सांसदको लोगो लगाएरै डिल्लीबजार कारागार चलान भए रेशम चौधरी

काठमाडौं । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा रेशम चौधरीले सपथ खाए । उनलाई सिंहदरबारमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले चौधरीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाए ।

टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीले सिंहदरबार पुगेर सांसद पदको सपथ लिएका थिए । डिल्लीबजार कारागारबाट प्रहरीले उनलाई सिंहदरबार ल्याइएका चौधरीलाई सपथ खाएपछि सांसदको लोगो लगाएरै डिल्लीबजार कारागार लगिएको छ ।

उनलाई डिल्लीबजार कारागारबाट लिएर आएको प्रहरी टोलीले शपथ सकिएलगत्तै सिंहदरबारबाट पुनः कारागार लग्यो । थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा कयौँको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका चौधरीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला चुनाव जितेको एक वर्षपछि उनले शपथ लिए । अब सांसदकै हैसियतमा उनी जेल बस्नेछन् ।

आफ्नै मातृभाषा (थारुभाषा) मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै उनले टीकापुर घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए ।

चौधरीको ग्रहण कार्यक्रममा राजपाका नेताहरुका साथै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ समेत उपस्थित थिए ।

टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तका रुपमा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा विचाराधीन छ । फरार रहेकै अवस्थामा चुनाव लडेका उनी कैलाली १ बाट निर्वाचित भएका थिए । चुनाव जितेपछि उनले वारेसमार्फत प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

तर, सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि उनले जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टीले लामो समयदेखि चौधरीलाई सपथ खुवाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य पक्राउ भएमा के हुने भन्ने नियम छ । नियमावलीको नियम २४४ को उपनियम ३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छनै र त्यस्तो अवधिभर निजका पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।

अर्थात् उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन वा सांसदका हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न पाउनेछैनन् । तर उनी निलम्बित भने हुने छैनन् । किनभने निलम्बित हुनका लागि अदालतबाट उनीविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि हुनुपर्छ ।

कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।