वाइडबडी काण्ड : धब्बा लाग्ला त रविन्द्र अधिकारीको राजनीतिक करियरमा ?

काठमाडौं । अहिलेका जल्दाबल्दा मन्त्री हुन् रविन्द्र अधिकारी । तर, अहिले उनको राजनीतिक करियर नै बिग्रनेगरी लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका २ वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकोे निष्कर्ष निकालेको छ । सो प्रकरणमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नै संलग्न भएको प्रतिवेदन आएपछि उनको राजनीतिक करियरमा धब्बा लागेको छ ।

बुधबार लेखा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा अधिकारीसहित पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई समेत दोषी ठहर गरेको थियो । लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आफूले गरेको अध्ययनका क्रममा भेटिएका तथ्यलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । थप तथ्य आउनै बाँकी छन् ।

त्यसैले अहिल्यै कोही पनि दोषी ठहर भएका छैनन् । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन मात्र बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकाले कारबाहीको लागि सिफारिस मात्र गरेको हो । उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ, लेखा समितिले आउँदो बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्नेछ र पारित गर्नेछ ।

त्यसपछि लेखा समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वाइडबडी जहाजमा भएको अनियमितताको बारेमा अनुसन्धानको लागि निर्देशन दिनेछ ।

अहिले लेखा समितिको उपसमितिले बहालबाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पनि संसदलाई ढाँटेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १५ औं प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको ठहर गरे पनि खुसुक्क अन्तिम किस्ताको रकम पठाएको आरोप लगाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

अबको बैठकमा उपसमितिकै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वाइडबडी प्रकरणको बारेमा छानबिनको लागि निर्देशन दिन सक्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थाल्दा स्वतः पद निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ ले पनि कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दाको बखत पद निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यता, वाइडबडी खरिद प्रक्रिया आफू मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै भइसकेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले अहिले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेकाले नाम जोडिएको बताएका छन् ।

‘मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएकाले नाम जोडिनु स्वाभाविक हो । तर, योखालको प्रतिवेदन आउला भन्ने सोचेको थिइनँ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन भन्ने बेला आएपछि पुष्टि हुन्छ ।’