कहिले होलान् त ५० भन्दा बढी समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोग खारेज ?

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले देशभरका ५० भन्दा बढी समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोग खारेज गर्न सिफारीस गरेको छ ।

आयोगले त्यस्ता संगठित संस्था तथा समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । राज्यलाई आर्थिक व्ययभार बढाउने र उपलब्धिमूलक नभएको निष्कर्षसहित त्यस्ता समिति खारेज गर्न लागिएको हो ।

कतिपय कार्यालय भर्तीकेन्द्र मात्र बन्दै आएको छ । सरकारले विकास समितिको खारेजीसँगै कुनै मन्त्रालयमातहत कुनै विकास समिति आवश्यक भए औचित्यसहित पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

गत २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति, बोर्ड तथा आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ८ मा ऐनअनुसार गठन भएका संस्था विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । यद्यपि, छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित आयोग, बोर्डलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

विकास समिति, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समितिलगायत कुन राख्नुपर्ने, कुन नराख्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरी टुंग्याउनुपर्ने सिफारिस संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी संयोजक र सचिव दिनेश थपलिया नेतृत्वको सोही समितिले संघमा मन्त्रालयको संख्या १६ रहनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

फागुन २०७३ मा गठन भएको समितिले मन्त्रालय कति राख्ने, विभाग कति राख्ने सिफारिस गर्नुका अतिरिक्त समिति, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठानलगायत कुन–कुन तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो र कुन आवश्यक नै नपर्ने हो भन्ने सुझाव दिएको थियो ।

अधिकांश समिति तथा त्यस्ता संस्था पहिला सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतका गठित समिति, बोर्ड, आयोग तथा प्रतिष्ठान अनावश्यक खर्चको भार भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए ।