कर्मचारी आन्दोलनले चोलेन्द्र शमशेर राणाको सुनुवाई प्रभावित, मंगलबार मात्रै सुनुवाई हुने

काठमाडौं । संसदका कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ ।

अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका छन् । संघीय संसदका कर्मचारीले ४ बजेपछि काम गर्न खोज्दा माइक काटेर अवरोध गर्न खोजेका थिए । उनीहरुले १० देखि ४ बजेसम्म मात्र काम गर्ने भन्दै आएका छन् ।

बैठकको सुरुमा जबराले १५ बुँदे आफ्नो कार्ययोजना पेश गरे । लगतै सांसदहरुले प्रश्नहरु राख्ने क्रम सुरु भयो । अपराहृनको ४ बज्नै लाग्दा सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अब ३ मिनेट मात्र बाँकी छ भएको सूचना दिए, जतिबेला बैठकको सञ्चार कक्षमा जम्मा भएका कर्मचारीहरु हेरिरहेका थिए ।

महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सभापति कर्णलाई त्यसअघि नै बैठक समाप्त भएको घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सभापति कर्णले बैठक निरन्तर हुने घोषणा गरे । सुनुवाई समितिले आइतबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई दिउँसो २ बजे बोलाइएको थियो ।

सांसदहरुले सुनुवाई प्रक्रिया जारी राख्न चाहे पनि सभापति कर्णले कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण यो सम्भव नभएको भन्दै बाँकी छलफल सोमबार १ बजेलाई तोके ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षले छलफल गर्न नमानेपछि सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सुनुवाइ मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भयो ।

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सोमबार पुनः सुनुवाइ राख्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षले अस्वीकार गरेको थियो । जसको कारण अब राणाको सुनुवार्ई मंगलबारसम्मका सारिएको हो । सोमबार नेपाली कांग्रेसको मेलमिलाप दिवस परेकाले उपस्थित हुन नसक्ने बताएको थियो ।

अदालतभित्र विचौलिया छैनन् : राणा
सुनुवाइमा सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणालाई उजुरी र उनले राखेको अवधारणामा प्रश्न मात्र राखेका छन् । सुनुवाइको सुरुमा राणाले आफ्नो अवधारणा राखेका थिए ।

राणाले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, विचौलिया , न्यायाधीशहरूको उजुरी छानबिन, सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कारबाही र अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माणसम्मको योजना पेस गरे । राणाले अदालतको जनआस्था वृद्धि गर्दै छिटो र छरितो रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल हुने बताए ।

राणाले अदालतभित्र विचौलिया र अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा त्यसको निरुपण गर्नेतर्फ आफू लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । राणाको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले कार्यान्वयनको खाका माग गरे । अर्को सुनुवाइमा राणाले संसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् ।