सिजि टेलिकमलाई अनुमति दिन प्राधिकरणलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिजि टेलिकमलाई मोबाईल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशपछि सिजि टेलिकमको मोबाईल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बाटो खुलेको छ । प्राधिकरणले सिजि टेलिकमलाई कानूनविपरित मोबाईल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको थियो ।

सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने सरकारको निर्णयलाई समेत प्राधिकरणले लत्याउँदै आएको थियो । सिजि टेलिकमलाई मोवाईल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वभाविक प्रक्रियालाई अबरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि यसका विरूद्ध सिजि टेलिकम सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

अदालतले पुस १० मा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट मोवाईल सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्नू भन्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।

अदालतको यो आदेशपछि सिजि टेलिकमले मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने बताएको छ । मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ गतेको बैठकले सिजि टेलिकमलाई मोबाईल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त समयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि सिजि टेलिकमले मोवाईल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुत गतिमा प्राविधिक एवं वित्तिय व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको थियो । तर प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने एवं उपकरण आयात लगायतका अनुमति दिने मामिलामा अवरोध गरेका कारण सेवा सञ्चालनमा विलम्ब हुँदै आएको थियो ।