अख्तियार भन्छ : देश भ्रष्टाचारमा डुब्यो, कर्मचारीले इज्जत गुमाए

काठमाडौं । देशमा सुशाषन ल्याउने भनिएका बेला पछिल्लो समय देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसैको परिणाम स्वरुप अधिकांस सेवा पैसासँग जोडिन्छ र घुस खुवाएपछि मात्रै जनताको काम हुन्छ ।

सहसचिवदेखि सहायकस्तरका १ सय ५४ जना सरकारी कर्मचारीलाई घुससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीको फन्दामा परेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार बुझाएको आयोगको २८ औं वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष शिक्षा, संघीय मामिला, भूमिसुधार, वन र स्वास्थ्य मन्त्रालय सर्वाधिक उजुरी पर्ने प्रमुख पाँच मन्त्रालयमा परेका छन् ।

आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ४ सय २६ प्रतिवादीविरुद्ध १ सय ९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । उनीहरूबाट ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी घुस (रिसवत) सँग सम्बन्धित ९७ मुद्दा दायर भएका छन् । जसमा कार्यालय सहायकदेखि सहसचिवसम्मका १ सय ५४ राष्ट्र सेवक कर्मचारी छन् । अचम्म के छ भने उनीहरूविरुद्ध आयोगले जम्मा एक करोड तीन लाख ७२ हजार ८५० बिगो दाबी गरेको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ४ जना प्रतिवादीविरुद्ध नै ११ करोड ९७ लाख बिगो दाबी गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी शिक्षा क्षेत्रबाट पर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १८.३२ प्रतिशत उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो दुई प्रतिशतले कम हो । दोस्रो बढी अर्थात १८.०२ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ ।

नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी १३, गैरकानूनी लाभमा ८, राजस्व हिनमिनामा ५ र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ४ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।

२०७४/०७५ मा फैसला प्राप्त भएका १ सय ७४ मध्ये ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगले सफलता पाएको प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल बताउँछन् । ६८ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा १३ हजार १३ र मातहतका कार्यालयहरूमा ६ हजार ४ सय ७५ गरी १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये १२ हजार ४ सय उजुरी पछ्र्यौट भएको देखिन्छ भने बाँकी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरेका छन् ।