एकैपटक ५५ वटा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौं । सरकारले एकैपटक ५५ वटा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन परिमार्जनको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा एकैपटक ५५ वटा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकअनुसार नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, शिक्षा ऐनका केही प्रावधानहरू संशोधन हुनेछन् । धेरै प्रावधान नयाँ संविधान र सङ्घीय संरचनाअनुरुप ढालिएका छन् । बोनस ऐन, नगर विकास ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, विद्युत ऐन पनि परिमार्जनको सूचीमा छन् ।

सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् सरकारले ५५ ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । विधेयकले विवादास्पद कर फछ्र्यौट आयोग ऐन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ ।

सङ्घीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोअनुसार मौजुदा ३३९ कानुनमध्ये १७४ ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक निर्क्यौल छ भने ३८ वटा नयाँ कानुन नै तर्जुमा गर्नुपर्ने निर्क्यौल छ ।

सरकारले सङ्घीय संरचना, संविधानअनुसारको व्यवस्था तथा नयाँ कानुनअनुसार अन्य कानुनमा एकरुपता ल्याउन ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आगामी फागुन २१ सम्म त्यस्ता व्यवस्था परिमार्जन नभएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुने व्यवस्था छ।