पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई कैद गर्ने आयो फैसला

काठमाडौं । सफ्टवेयर जोडेर उपभोक्तालाई ठग्दै आएका तीन वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालक कारवाहीमा परेका छन् । अनुगमन गर्दा कम मात्रामा तेल वितरण भइरहेको पाइएपछि गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विरगञ्जले लामो समयको अनुसन्धानपछि तीन वटा पम्पका सञ्चालकलाई कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।

नापतौल कार्यालयले बाराको बिजय आयल स्टोरलाई एक महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । बाराकै श्रीशंकर र मोह्म्मद आयल स्टोलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनको कैद सजायको फैसला गरेको छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक बिश्वबावु पुडासैनीका अनुसार गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कार्यालयले सरकारी वलिकको सहमतिमा सो फैसला गरेको हो ।
बाँकी ९ वटा आयल स्टोरहरुमाथि अनुसन्धान र वयान लिने काम भइरहेको छ । सो ९ वटा पेट्रोल पम्पले पनि कम मात्रामा पेट्रोल तथा डिजेल वितरण गरी ठगी गरेको पर्याप्त आधारहरु रहेको विभागले जनाएको छ ।

वयानका क्रममा रहेका बाँकी ९ वटा पम्पलाई भने विभागले जिल्ला अदालतमा मुद्धा पेश गर्ने भएको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्धा पेश गर्दा जरिवाना तथा कैद सजाय बढी हुनेछ । अदालतमा पेश गरेपछि ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दावी गर्न सकिन्छ ।

विभागले बंगलामुखी आयल स्टोर काठमाडौँ, रिया आयल स्टोर कपिलवस्तु, खुस्बु आयल स्टोर ओखलढुङ्गा, शंकर आयल स्टोर रुपन्देही, हरिओम आयल स्टोर बारा, लोटस लुम्बिनी स्टोर बुटवल, अमित आयल स्टोर बारा, स्वस्थानी आयल स्टोर बारा र जयविकास आयल स्टोर बारालाई अनुसन्धानपछि वयान लिइरहेको छ ।

सफ्टवेयर परिवर्नत नगर्न निर्देशन
यता, सफ्टवेयर जडान गरी कम परिणाममा डिजेल तथा पेट्रोल वितरण भइरहेको पाइएपछि नेपाल आयल निगमले एक महिनाअघि नै तत्काल मेसिन तथा सफ्टवेयर परिवर्तन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । अनुगमनका डरले पम्पहरुले मेसिन परिवर्तन गर्न थालेपछि निगमले त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।

मेसिन बिगारेर उपभोक्ता ठगी गर्दै आएको पाईएपछि दैनिक विक्री वितरणको परिणाम पनि अनुगमन गर्न निगमले यस्तो निर्देशन दिएको हो । पेट्रोलपम्महरुले मदरबोर्डमा सफ्टवेयर जडान गरी उपभोक्तालाई ठगि गरेको पाइएपछि गुणस्तरको मात्र अनुगमन गर्दै आएको निगमले परिणामको पनि अनुगमन गर्दै आएको छ ।

पम्पहरुले सफ्टवेयर जडान गरी ठगि गरेका घटनाहरु आएपछि उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कात्तिक २७ गते दैनिक खुद्रा र बल्क विक्रीको विवरण सहितको रेकर्ड राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । डिस्पेन्सिङ मेसिनको मापदण्ड एउटै बनाउने निर्णय पनि भएको थियो ।