गण्डकी प्रदेश आफैंले लोकसेवा आयोग बनाउने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवालगायत गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन तयारी गरेको छ ।

कर्मचारी अभावको गुनासो गर्दै आएको प्रदेश मन्त्रिपरिषदले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई आयोगसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

संविधान २०७२ को धारा २४४ अनुसार हरेक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ । त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा गण्डकी प्रदेश अघि सरेको हो। तर त्यसका लागि संघले मापदण्ड तयार गरी बाटो भने खोलिदिनुपर्छ ।

संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्ने र तिनलाई आफैंले खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने माग गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गर्दै आएका बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीति २०७५ र वन तथा जलाधार व्यवस्थापन नीति २०७५ थप छलफलका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन यहाँको मन्त्रिपरिषदले यसअघि नै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।

गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका विज्ञ डा. विष्णुराज बराललाई मन्त्रिपरिषदले आयोग सदस्य नियुक्त गरेको छ । यसअघि उनी विज्ञका रुपमा मात्रै नियुक्त थिए । सहायक मन्त्री सरह सुविधा पाउने गरी उनी आयोगको सदस्य नियुक्त भएका हुन् ।

संघले बाटो खोल्ने समयको प्रतीक्षा पनि हुने मन्त्रिपरिषद प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । संघले मापदण्ड बनाइसक्दा यता मस्यौदा तयार गरिसक्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबारकै बैठकले तालिम प्रतिष्ठान खोल्ने निर्णय गर्दै र प्रतिष्ठान सञ्चालन ऐन बनाउन पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको उनले बताए ।