विद्युत व्यापारका लागि भारतसहित त्रिपक्षीय बैठक गर्ने सहमति
काठमाडौं । विद्युत व्यापारका लागि भारतीय भूमिका आवश्यक ठान्दै भारतसँग आ-आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
सोमबार र मंगलबार बसेको बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी त्रिपक्षीय व्यवस्था गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट प्राथमिकताका साथ सो विषय उठान गर्ने सहमति गरेको ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
ऊर्जासम्बन्धी मुद्दाको छलफलका लागि यस्तै खालको संयन्त्र नेपाल र भारतबीच पनि छ । भारत र बंगलादेशबीच पनि यस्तै खालको संयन्त्र छ ।
दुवै देशले भारतसँगको ऊर्जासम्बन्धी आगामी बैठकहरूमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी त्रिपक्षीय व्यवस्था गर्न आ-आफ्ना तर्फबाट प्राथमिकताका साथ विषय उठान गर्नेबारे सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत खरिदका लागि चासो देखाउँदै आएको छ । आफ्नो ऊर्जा संकट निवारणका लागि नेपालबाट विद्युत लैजान बंगलादेशलाई भारतीय सहकार्य आवश्यक छ ।
‘नेपालबाट बंगलादेशसम्म विद्युत लैजान भारतीय भूमि प्रयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैले दुवै देशले यसका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भारतको सहयोगबिना नेपाल–बंगलादेशबीच व्यापार सम्भव छैन ।’
नेपाल-भारत र भारत-बंगलादेशबीच रहेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको विद्युत बंगलादेश लान सकिने वा भारतले बंगलादेशसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आफ्नो भूमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने ऊर्जा अधिकारीहरूको विश्लेषण रहेको छ ।
साउन २५ गते नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी अनुसार दुवै देशका सचिव र सहचिवस्तरीय ऊर्जा संयन्त्र गठन भएको हो ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने योजना बनाएको छ । सन् २०१६ को अक्टोबरमा ढाकामा भएको दक्षिण एसियाली आर्थिक सम्मेलनको क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उक्त समझदारीमा बंगलादेशले नेपालमा करिब १ हजार ६ सय मेगावाट क्षमता बराबरका २ आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । बंगलादेशले १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यी आयोजनामा आफैं लगानी गरी विद्युत खरिद गर्ने बंगलादेशको प्रस्ताव छ । अहिले पनि बंगलादेशी अधिकारीहरू दुवै आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक देखिएको ऊर्जा मन्त्रालय जनाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस