‘सुकुम्बासी समस्या समाधान’ का नाममा दलीय मनपरी

काठमाडौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको सरकारले ९ मंसीर २०४७मा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछिपहिलो पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान नामको आयोगबनायो ।आयोगले समस्या समाधानका लागि योजना बनाउने काम थाले पनि सुकुम्बासी पहिचान गरेर जग्गा वितरण गर्न भ्याएन ।

एक वर्षपछि ९ मंसीर २०४८ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा यही नाम गरेकोआयोग बन्यो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका तारणीदत्त चटौतका अनुसार,सुकुम्बासी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारले कृषिमन्त्री समेत रहेकी आचार्यको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो ।
चटौतका भनाइमा, आयोगले सार्वजनिक आह्वान गरेर सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेको थियो ।आयोगमा दुई लाख ६३ हजार ३८ परिवारले आफू सुकुम्बासी भएको निवेदन दिएका थिए ।आयोगले ५४ हजार १७० परिवारको निवेदन छानबिन ग¥यो । १० हजार २७८ लाई अस्थायी निस्सा ९लालपुर्जा दिनुअघि सुकुम्बासी हुन् भनेर गरिने प्रमाणीकरण० र एक हजार २७८ परिवारलाई दुई हजार २९६बिघा जमीन वितरण ग¥यो ।

बलबहादुर राई र शैलजा आचार्यको समेत गरेरसुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न २८ वर्षमा मुलुकमा१५ वटा आयोग बने । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार, यसमध्ये, ६ वटा आयोगले एक लाख ५४ हजार ८५६ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरी ४६ हजार ६९४ बिघा जमीन वितरण पनि गरे ।तर, समस्या घट्नु साटो अचाक्ली गरेर बढ्यो ।२ असार २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको १४औं आयोगको अभिलेख अनुसार, हाल मुलुकभर सुकुम्बासी संख्या ८ लाख ६१ हजारपरिवारछ ।जसलाई बस्ने घर र जग्गा चाहिएको छ ।

यो समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल, अब अर्को आयोग बनाउने तयारीमा छिन् ।उनी भन्छिन्,“आयोगलाई दिइने जिम्मेवारी सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै निचोडमा पुगेर आयोग गठन गर्छौं ।”

कागजमा मात्रै जग्गा

सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा अहिलेसम्म गठन भएका आयोगहरूले यति धेरै जग्गा वितरण गरिसक्दा पनि किन सुकुम्बासी समस्या झन्–झन् बढ्दो छ । यो केलाउन हामीले यी आयोगहरूले कस्ता कस्तालाई जग्गा दिएछन् भनेर हेर्न खोज्यौं । समस्याको कारण पहिचान गरेको पाइएन । अनिदलीय झुकाव र नजिकका आफन्त हेर्नेक्रममा धेरै ठाउँमा गैर सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको पाइयो ।

केही उदाहरणहरू हेरौं १ रौतहट जिल्लाको साविक रंगपुर गाविस–५ की सुमित्रादेवी सापकोटालाई २४ भदौ २०६७ मासुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यालय, रौतहटले एक बिघा १० कट्ठा जग्गा दिने निर्णय ग¥यो । उनीसँगै सोही ठाउँका पनिलाल चौधरी र नवराज खुलालले पनि क्रमशः १० कट्ठा र एक बिघा जग्गा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट पाएका थिए ।

यी तीनैजना व्यक्तिसुकुम्बासी थिएनन् । उनीहरूको नाममा पहिल्यै जग्गा थियो ।सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा पाउनुअघि सुमित्रादेवी सापकोटा तीन कट्ठा जग्गाकी धनी थिइन् । उनको नाममा उक्त गाविसको ५ ९घ० कित्तानम्बर ३३४ मा एक कट्ठा, ५ ९क० कित्ता नम्बर ३३३ को दुई कट्ठा र ५ ९क० को कित्ता नम्बर ३४९ को एक कट्ठा गरी तीन कट्ठा जग्गा थियो ।

त्यस्तै नवराज खुलाल पनि ९ कट्ठा १३ धुर जग्गाका मालिक थिए । उनका बुवा कृष्णबहादुर खत्रीको नाममा पनि रंगपुर–५ को ९ख० कित्ता नम्बर १४२ को दुई कट्ठा, वडानम्बर ७ को कित्ता नं २७४ को ७ कट्ठा १३ धुर जग्गा थियो ।यस्तैसुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाउनेपनिलाल चौधरीको पनि साविक रंगपुर ७ कित्ता नम्बर ५९ को १३ कट्ठा १० धुर जग्गा थियो ।स्थानीयश्री माध्यमिकविद्यालयको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा व्यक्तिलाई दिइएको उजुरी भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयमा परेपछि यो विवरण बाहिर आएको हो ।

२०५५ सालमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बर्दियाका अध्यक्ष वेदराज शर्माले आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गरेको भेटियो । नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति समेत रहेका शर्माले साविक सानोश्री गाविसको कित्ता नम्बर १५४, १५५ र १५६ को एक–एक बिघा जग्गा तारा पराजुली, विष्णुमाया भुसाल र देवकला अधिकारीको नाममा गरिदिए ।यसको विवरण अहिले पनि जिल्ला नापी र मालपोत कार्यालय,बर्दियामाउपलब्ध छ । भुुसाल बुहारी हुन् भने पराजुली देवकलाकी छोरी । यीतीनैजना सुकुम्बासी थिएनन् ।

यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् । दाङको साविक सोनपुर गाविसको वडानम्बर–१ नर्तीस्थित कित्ता नम्बर १४१ को पाँच कट्ठा पाँच धुरजग्गा २०५३ सालको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले मकालु चौधरीको नाममा गरिदियो ।निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का तत्कालीन नपाली काँग्रेस सांसद हरिप्रसाद चौधरीको प्रयासमा उनलेजग्गा पाएका थिए ।सोही ठाउँका बहिदार चौधरीले पनि एमाले भएकै कारण २०५१ सालमै जग्गा पाए ।उनले सोही ठाउँकोकित्ता नम्बर २७३ को डेढ बिघा जग्गा पाएका थिए ।उनीहरू दुवैको पहिल्यै जग्गा थियो ।

२०५१ सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले बनाएकोऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठित आयोग १५ वटा आयोगमध्ये धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा पर्छ । । उक्त आयोगले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार,सो आयोगले मात्रै ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेकोमा २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया, तीन हजार ३०२ बाढीपहिरो पीडित थिए । तीमध्ये ६ हजार ३२१ परिवारको विवरण खुलाइएको छैन ।

तत्कालीन समयमा भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत र हाल सेवा निवृत्त एक सरकारी अधिकारीका भनाइमा,“विवरण नखुलाइएका ती व्यक्तिहरूपार्टी कार्यकर्ता थिए ।” तर तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लुम्साली आफू एक्लैले यो निर्णय नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जिल्लामा रहेको आयोगको सिफारिशमा लालपुर्जा वितरण गरिएको हो, त्यो आयोगमा कांग्रेससहित वन तथा नापीका प्रतिनिधि पनि हुन्थे ।”

आयोगले लालपुर्जा दिएर पनि जग्गा नपाउने पनि छन् ।धनबहादुर लोप्चन २०५८ सालसम्म साविक कर्मैया–५ मा १ बिघा ७ कट्ठा १ धुर जमीनका मालिक थिए । सामुदायिक वन विस्तार गर्ने क्रममा उनलाई सोही गाविसको जिरायतमा १४ कट्ठा जग्गा दिएर साविक कर्मैया ९रच १०३ कित्ता नम्बरको जग्गा खारेज गरियो । लोप्चनले आयोगद्वारा प्रदान गरिएको १४ कट्ठा जमीनको पुर्जा पाए । तर, आयोगले मालपोत र नापी कार्यालयमा १४ कट्ठा जग्गाको स्रेस्ता कायम गरिदिएन । त्यसपछि उनका दुःखका दिन शुरू भए ।

त्यसैगरी सप्तरीको साविक मधुपट्टी गाविस वडा नम्बर–६ का दामोदर सदाका पाँच भाइको परिवारलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यालय, सप्तरीले २०५६ सालमा एक बिघा जग्गाको लालपुर्जा दियो । आयोगबाट लालपुर्जा पाएर मक्ख परेका दामोदरको परिवार धेरै दिन खुशी हुन सकेन ।लोप्चनको जस्तै उनको पनि नापी र मालपोतमा स्रेस्ता कायम गरिएको थिएन । सोही वर्ष आयोगद्वारा लालपुर्जा पाएका सप्तरीको दोलतपुर वडानम्बर ३ का बिलठ रामको पनि स्रेस्ता कायम भएन । उनलाई पनि आयोगले ८ कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा दिएको थियो ।

भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य गोपालबहादुर तामाङका भनाइमा,“अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएकामध्ये देशभरिमा करीब २५ हजार यस्ता परिवार छन् । जसलाई विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले लालपुर्जा दिए तरजग्गा दिएनन् ।” तामाङ भन्छन्, “टाठाबाठा र आफू नजिकका गैर सुकुम्बासीले जग्गा र पुर्जा दुवै पाए, बोल्न नसक्ने गरीब परिवारलाई पुर्जा थमाएर आँखामा छारो हाल्ने काम गरियो ।”

लमही नगरपालिका–१ नर्ती दाङका मनसुराम चौधरीको नाममा एक बिघा जग्गाको लालपुर्जा छ । तर, जग्गाको स्वामित्व भने उनका नाममा छैन । चौधरीलाई पुर्जा थमाइएको उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा ऐलानी छ । २०४५ सालमा वन सुदृढीकरण परियोजना उच्चस्तरीय आयोगले चौधरीलाई लालपुर्जा दिएको थियो ।

सोही ठाउँका मोहनलाल चौधरी, कृष्णकुमार चौधरीको समस्या पनि मनसुरामको जस्तै छ । कृष्णकुमार चौधरीका अनुसार, नर्तीमा बसेका १५ परिवारको समस्या एउटै हो । उनीहरू सबै गाउँकै जग्गाधनी प्रेमकुमारी चौधरीका मोही थिए । २०१८ सालमा जग्गामा हदबन्दी लाग्ने हल्ला चलेपछि प्रेमकुमारीले उनीहरूलाई मोहीबाट निकालिन् । त्यसपछि उनीहरू नर्तीमा रहेको जंगल फाँडेर बस्न थालेका थिए ।

भूमिहीन सधैं उस्तै

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–३ मा २०३४ सालदेखि ३६ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएको जग्गा जग्गाधनी निरा ढुंगेल र मिना मिश्र उपाध्यायले पाँच वर्षअघि बिक्री गरिसके । उक्त जग्गा बाँके जिल्लाको साविक साइगाउँ गाविस वडा नं. १ बस्ने रमेश थापाले खरीद गरेका छन् ।जग्गा खरीद गरेपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई हटाउन उनले पटक–पटक चेतावनी दिएका छन् । उक्त ठाउँको जग्गा थापाले खनजोत गरेर त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई छोड्न चेतावनी दिएपछि विवाद भइरहेकोस्थानीय उदयराम खत्री बताउँछन् ।“अब हामी कहाँ जाने, हाम्रो कुनै जाने ठाउँ छैन” २०७५ साउनमा गाउँमै भेटिएका खत्रीले भने, “हटाउने भए पनि हामीलाई उचित बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।”

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार भई साविक सोनाश्री गाविस ‘घ’ को कित्ता नम्बर १५४ मा बसोबास गर्ने प्रतापकुमार गौतम, नारायण गौतम, कुलदेव गौतम र चिनकुमारी गौतमसहित कित्ता नम्बर १५५ र १५६ मा बसोबास गर्दै आएका पाँच परिवारको बिचल्ली भएको छ । वेदप्रसाद शर्माको आयोगबाट जग्गा पाएका देवकला अधिकारी, तारा पराजुली र विष्णुमाया भुसालले २०४२ सालदेखि उक्त जग्गा जोतभोग गर्दै आएका गौतम परिवारलाई जग्गा खाली गर्न एक महीनाको म्याद दिएका छन् ।

गौतम परिवारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा गराइपाऊँ भन्दै जिल्ला अदालत बर्दिया हुँदै पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जसम्म गएर मुद्दा गरे । “अदालत पनि हामी जस्ता गरीब र अन्यायमा परेकाहरूको लागि होइन रहेछ” गौतम भन्छन्, “यहाँबाट अन्यत्र जाने ठाउँ छैन, घरमा रुवावासी छ, कतिपटक आत्महत्या गर्ने सोचें तर, सकिनँ ।”

आयोगले शक्ति र पहुँचवालाको पक्षमा काम गर्छ भन्ने उदाहरण कति छन् कति ।नवलपरासीको एउटा उदाहरण छ । स्थानीय चोरमारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएका ३५२ परिवारले जग्गा पाए ।मनशोभा पाण्डे अध्यक्ष रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यसमिति नवलपरासीले ९ पुस २०६७मा जिल्लाको साविक तम्सरिया गाविस वडानम्बर ४ र ७ मा पर्ने ३५२ परिवारलाई पुर्जा दियो ।

सुकुम्बासी आयोगले १२ बिघा सरकारी जग्गासुकुम्बासीका नाममा वितरण गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो । अख्तियारले छानबिन गरी उक्त जग्गा बेचबिखन र धितो बन्धक राख्न रोक लगाई फिर्ता गर्न ८ पुस २०६९ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर अख्तियारको निर्देशन विरुद्ध ३५२ परिवारमध्ये ३०९ जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । ८ भदौ २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको रोक्का गर्ने निर्णय खारेज ग¥यो । रमाइलो प्रसंग के थियो भने, २०७५फागुनमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली चोरमारा पुग्दा स्थानीयहरूले बाजागाजासहित उनको स्वागत गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले स्थानीयको पक्षमा मुद्दाको फैसलागरेको थियो ।

भूमिको स्वामित्व र यसमा पहुँच सम्बन्धी मामिला बुझेका अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “यस्तो आयोगहरूबाट जग्गा पाउने भनेकै पहुँचवालाले हो । सबैजसोआयोगहरूले गरेका सबैजसो निर्णय हुनेखाने र आफू नजिकका गैर सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न केन्द्रित छन् ।”

सुकुम्बासी पहिचान

मानिस सुकुम्बासी बन्ने एउटा प्रमुख कारण प्राकृतिक विपत्ति हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०११ देखि २०१५ सम्म देशभर भएका विपत्का घटनाबाट ११ हजार १६३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएको संख्यालाई सुकुम्बासी र भूमिहीन मान्दा पनि १५ हजार परिवार भन्दा ठूलो संख्या हुँदैन ।

तर सरकारले गठन गर्ने आयोगले ठूल्ठूला तथ्याङ्क निकाल्ने गरेका छन् । १७ माघ २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २५ जिल्लामा ३० दिनको म्याद राखेर निवेदन आह्वान गरिएकोमा तीन लाख ९६ हजार ३४४ परिवारले आफूहरूसुकुम्बासी भएको भनेर निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

तीन वर्षपछि २ असार २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित अर्को आयोगले निवेदन आह्वान गर्दा यो संख्या ८ लाख ६१ हजारपरिवार पुग्यो । तीन वर्षमै भूमिहीनको संख्या ६ लाखले वृद्धि भएको यसबाट देखिन्छ ।जुन वास्तविक र विश्वसनीय लाग्दैन ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा यो बीचमा भूमिहीन र सुकुम्बासी बढ्ने गरी प्राकृतिक प्रकोपनआएको र आयोग बनाएर जग्गा वितरण गर्ने प्रवृत्तिले हुनेखाने पहुँचवाला समूह ज्यादा लाभान्वित भएको बताउँछन् ।“यति धेरै निवेदन पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई जग्गा वितरण गर्ने प्रवृत्ति हो, भूमिहीन र सुकुम्बासीले त निवेदन नै दिन छोडे” देउजा भन्छन्, “निवेदन दिएर जग्गा पाइन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास नै छैन ।”

देउजाका भनाइमा निवेदन मागेर र जग्गा वितरण गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन, स्थानीय तहका वडा–वडामा विवरण संकलन गरेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्दछ । उनी भन्छन्,“सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई निश्चित समयसम्म बेच्न नमिल्ने गरी घर बनाउन स्वामित्वसहित जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । उपलब्ध गराइने जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नुहुँदैन ।”

उद्देश्य जग्गा कब्जा

निवेदन आह्वान गरेर सुकुम्बासी पहिचान गर्ने र त्यस आधारमा जग्गा दिने प्रचलनलेसुकुम्बासी समस्या समाधान होइन, जग्गा अतिक्रमणकारी र टाढाबाठालाई सजिलो भएको छ । भूमि अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माका अनुसारसुकुम्बासीका नाममा तराई क्षेत्रका महँगा र उत्पादकत्व बढी भएका जग्गा हातपार्न टाठाबाठालाई सजिलो भएको छ ।

एउटा उदाहरणयज्ञबहादुर राउतको घर, बारी र जग्गाजमीन लमजुङको बेसीशहरमा छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–भालुवाङ खण्डको धानखोलामा उनले एउटा घडेरी रोकेरराखेका छन् भने एउटामा घर बनाएका छन् । अब बन्ने आयोगले लालपुर्जा दिने विश्वास उनलाई छ । सोही ठाउँका जीवलाल विश्वकर्माको चन्द्रौटामा तीनतले घर छ । उनी पनि धानखोलामा सुकुम्बासीकै जग्गा कुरेर बसेका छन् ।२०७५ वैशाखमा धानखोलास्थित घरमा भेटिएका राउतले भने,“१५ वर्षअघि २५–३० घर रहेकोमा अहिले १०० भन्दा बढी घर पुगिसकेका छन् ।”

नवलपरासीकी मीना कुमालको परिवार बुटवल मोतिपुरस्थित रानीगञ्जको तिनाउ नदी किनारमा बस्न थालेको १२ वर्ष भयो । यो परिवार पहिला यसरी नै बुटवल–९ दीपनगरमा बसेको थियो । २०५६ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट पाएको जग्गा बिक्री गरेर यो परिवार रानीगञ्जमा सरेको हो ।सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने आश्वासन नेताहरूले दिएकाले आफूहरू कुरेर बसिरहेको मीना बताउँछिन् । २०७५ वैशाखमा टहरोमा भेटिएकी मीनाले भनिन्, “एक दिन त कसो नपाइएला, सधैंभरी यसरी राखेर त सरकारलाई पनि साध्य छैन ।”

सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिने र बिक्री गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । त्यही कारण त्यस्ता बस्तीहरूमा एउटै परिवारका दुई, तीन जनाले सम्म जग्गा रोकेर राख्छन् । गुल्मीको बलेटक्सारबाट आएका पवि परियार र ठूलोमाया परियारका दुई सदस्यले रानीगञ्जमा जग्गा कुरेर बसेका छन् । ६६ वर्षीय सासू ठूलोमायालाई पविले नजिकै अर्को ठाउँमा छाप्रो बनाएर राखेकी छिन् । “पुर्जा पाइने आशले कुरेर बसेका छौं, केही होला कि भनेर सासूले पनि छुट्टै कुर्नुभएको छ” उनले भनिन्, “नेताले चुनावका बेलामा पुर्जा दिने भनेका छन् ।”

अतिक्रमण गरी बसोबास गरिएका र लालपुर्जा नभएका नदीकिनारका जग्गा पनि अहिले चर्को मूल्यमा किनबेच हुने गरेका छन् । पाल्पाको कसेनीबाट आएका कृष्णप्रसाद गैरेले ५ धुरमा बनेको एकतले टीनको छाप्रोलाईरु।३ लाखमा किनेका हुन् । २०७५ असोजमा खोला किनारमा कुरा गर्दै भने,“अहिले यो जग्गाको मूल्य नै रु।१० लाख भइसक्यो ।”

रौतहट जिल्लाको साविक रंगपुर गाविस–५ की सुमित्रादेवी सापकोटाले लिएको एक बिघा १० कट्ठा जग्गासुशील बानियाँलाई २३ भदौ २०७३ मा बिक्री गरिन् । उनीसँगै जग्गा पाएका पनिलाल चौधरी र नवराज खुलालले पनि जग्गा बिक्री गरिसके । अहिले उक्त जग्गा श्रीहरप्रसाद कालिका, मुन्नाप्रसाद बानियाँ र सुजन कालिकाले खरीद गरेका छन् ।

अतिक्रमण गरेर बस्नेहरू कसरी जग्गा पाउन लालयित हुन्छन् भन्ने पाल्पाको एउटा उदाहरण छ । २०७० सालमासुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यालय, पाल्पामा निवेदन माग गर्दा ६ हजार ५०० परिवारले आफूहरू सुकुम्बासी भएको निवेदन दिए । त्यसमध्ये, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर निवेदन दिने १५०० थिए ।सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालमणि गौतम भन्छन्,“सुकुम्बासीका नाममा एक ठाउँमा जग्गा लिने अनि त्यो बिक्री गरेर अर्को ठाउँ कब्जा गर्ने प्रवृत्तिव्यापक रहेकोछ ।”

रूपन्देहीको दीपनगर, सालझण्डी, देवदह शीतलनगर, नवलपरासीको दुम्कीबास, कपिलवस्तुको गोरुसिंगे, दाङको भालुवाङ, मकवानपुरको चुरियामाई, बाराको पथलैया, मोरङको कटहरी, सुनसरीको भोक्राहा धेरै सुकुम्बासी बसेका बस्ती हुन् ।सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने काम तराई क्षेत्रमा धेरै देखिन्छ । वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१६ का अनुसार, तराईको वनमा हरेक वर्ष १८०० हेक्टरका दरले अतिक्रमण भइरहेको छ ।

‘जग्गा समाधान होइन’

सुकुम्बासी समस्याका नाममा बनाइने आयोग संरचना पनि दलहरूका लागि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो मात्र बनेका छन् । २०४६ सालपछि बनेका हरेक सरकारले केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा सुकुम्बासी समस्याका बारेमा सामान्य जानकारी पनि नभएका नेता, कार्यकर्तालाई आयोगको जिम्मेवारी दिने गरेका छन् ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भएपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । २०४८ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शैलजाआचार्यको अध्यक्षमा ९ सदस्यीय आयोग बनाएको थियो ।२०५१ सालमा बनेको एमालेको ९ महीने शासनकालमा ऋषिराज लुम्साली आयोगको अध्यक्ष बने ।

यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बनायो । २०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले चन्दा शाह, २०५५ सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले बुद्धिमान तामाङलाई आयोग अध्यक्ष बनायो । यसपछि ८ मंसीर २०५६ देखि २०५८ सम्म गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफ्ताव आलम आयोगको अध्यक्ष बने । २०६२र६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि आयोग बन्ने क्रम रोकिएन ।कैलाश महतो आयोगको अर्को अध्यक्ष बने ।२०६६ सालमा गोपालमणि गौतम, २०६८ सालमा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१सालमा शारदाप्रसाद सुवेदी आयोगको अध्यक्ष भए ।

सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण लुम्साली आयोगले ग¥यो । उक्त आयोगले २१ हजार ९७४ बिघा जमीन वितरण गरेको थियो । त्यसपछि धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा मोहम्मद अफ्ताव आलम छन्, उनले ९ हजार ४५३ बिघा जमीन वितरण गरेका छन् । त्यसपछितारणीदत्त चटौत अध्यक्ष रहेको आयोग पर्दछ । यसले७ हजार ३६ बिघा जमीन वितरण गरेको थियो । त्यसपछि गोपालमणि गौतम आयोगले धेरैजग्गा वितरण गरेको देखिन्छ । यो आयोगले ४ हजार ८५३ बिघा जमीन वितरण गरेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरी सबै आयोगले गरेका कामहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थित नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आयोग बन्ने र खारेज हुने क्रम धेरै भयो, कुनै पनि आयोगले आफूले गरेको कामलाई व्यवस्थित गरेनन् । त्यसैले अभिलेख पाउन मुश्किल छ ।”

सुकुम्बासी शब्दले मात्रै नसमेट्ने भनेर२०७३ सालमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण रोक्न र अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै‘व्यवस्थित बसोबास आयोग’ भनेर अर्को आयोगबनाइयो । ८ चैत २०७३ मा गठित सो आयोगको अध्यक्ष गोपाल दहित र विज्ञ सदस्यका रूपमा खगेन्द्र बस्न्यात, प्रेमसिंह बोहरा र जितेन्द्र बोहरालाई नियुक्त गरियो ।यीमध्ये विज्ञ सदस्य भनेर नियुक्ति गरिएकाहरू तत्कालीनमाओवादी कार्यकर्ता थिए ।

भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार, केन्द्रमा आयोगको अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्री सरहको हुन्छ भने, सदस्यको सुविधा सचिव सरह । केन्द्रसँगै जिल्लामा पनि आयोग बनाइन्छ । जिल्लाको आयोगको अध्यक्षको सुविधा उपसचिव सरह थियो, यसअघि । जिल्ला र केन्द्रमा समेत आफ्ना कार्यकर्तालाई उपसचिव सरह नियुक्त गर्न पाइने भएकाले पनि अहिलेसम्मका सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई निरन्तरता दिंदै आए ।

दलहरूलाई यस्ता आयोग बनाएर समस्या समाधान हुन्न भन्ने थाहा नभएको होइन । तर, आयोग बनाउँदा आर्थिक स्रोत र कार्यकर्ता परिचालन मात्रै होइन, विपन्न र गरीब जनतालाई आश देखाएर चुनावी भोट बढाउन सकिन्छ । केही न केही पाइहालिन्छ कि भन्ने लोभले मानिसहरू यस्ता आयोग र आयोग बनाउने दलप्रति धेरथोर आशावादी बन्छन् । भोटको राजनीतिमा यो महत्वपूर्ण कार्ड हुनजान्छ ।

आयोगको अध्यक्ष भएर सबैभन्दा धेरै जग्गा बाँडेकालुम्साली अहिले आएर जग्गा वितरण गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । “जग्गा दिएर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन, यो रोजगारीसँग जोडिएको समस्या हो, जो मानिस रोजगार हुन्छ, त्यसलाई सुकुम्बासीको लाइनमा उभिने समय नै हुँदैन” लुम्साली भन्छन्, “यस्ता आयोग बनाएर जग्गा वितरण गर्दा नेपालको पूरै जग्गा सकिएला तर, सुकुम्बासी समस्या सकिंदैन ।” नेपालमा अहिलेसम्म कति सुकुम्बासी छन्, त्यसको यथार्थ विवरण नभएको र एकीकृत भू सूचना प्रणालीमार्फत वास्तविक जग्गा विहिनहरू पत्ता लगाएर उनीहरूलाई राज्यले बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पछिल्लो पटक गठन गरिएको व्यवस्थित बसोबास आयोगलाई जिल्ला तहमा पनि विस्तार गरिएको थियो । तर, आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने नाममा ‘शहरी र सुगम ठाउँमा आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यका साथ काम गरेको’ भनेर १४ वैशाख २०७५ मा कृषि भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आयोग नै खारेज गरिदिए ।तर, वर्तमान भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल अर्को आयोग बनाउने तयारीमा छिन् । यसले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा मुलुकको स्रोत दोहन गर्ने अर्थहीन चक्र अझै सकिएको छैन भन्ने देखाउँछ । खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट