सामुदायिक विद्यालय: पुस्तकालयको नाउँमा लूटैलूट

काठमाडौँ । गएको २१ फागुन सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकास्थित जनता मावि, खुरहुरियाको पुस्तकालयमा पुग्दा त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एण्ड सर्किट, इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी, माइक्रो प्रोसेसर, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट, वेब टेक्नोलोजी, मोडल डिजिटल इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर नेट वर्क की उल्लेख गरिएको एक/एक थान तथा कक्षा ९ र १० का केही थान किताब थिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पुस्तकालय संचालनका लागि निकासा भएको रु.६ लाख ५० हजारबाट खरीद गरिएको भनिएका किताबको सूची यिनै हुन् । एकजना शिक्षकले दिएको जानकारी अनुसार, ‘रु.१५ हजार बराबरको किताब खरीद गरेर यो पुस्तकालय चलाइएको छ । अरू पैसा के भयो थाहा छैन ।’ यसबारे बुझ्दा प्रअ सूर्यनारायण यादवले विभिन्न कारणले गर्दा किताब किन्न नभ्याइएको भन्दै अब छिट्टै किताब किन्ने जवाफ दिए । उनले ती कारण भने खुलाएनन् । तराईका जिल्लाका कतिपय प्रअमा चैत मसान्तपछि जिशिका रहँदैन, त्यसपछि पैसाको खोजीनिती हुँदैन भन्ने बुझाइ छ ।

सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिकास्थित बसबिट्टी माविले पुस्तकालय वापतको रु.३ लाख ७५ हजार भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ । “भवन निर्माणको पैसा रहेको बैंक खाता रोक्का भएपछि पुस्तकालयको पैसा त्यसमा खर्च गरिएको” प्रअ श्यामप्रसाद यादवले बताए । “पुस्तकालयको बजेटबाट रु.१ लाख ७५ हजारमा १५ थान कुर्सी, तीन थान टेबल, दुई वटा किताब ¥याक र चार थान शोकेस खरीद गरिएको” प्रअ यादवको भनाइ छ । यसको अर्थ यो विद्यालयले पुस्तकालय शीर्षकमा पैसा लियो तर अहिलेसम्म एउटा पनि किताब किनेको छैन ।

राजविराजस्थित केशो अनिरुद्धवती माविको पुस्तकालयमा केही थान पुस्तक छन् । साझ प्रकाशनका ती किताब पनि च्यातिएका छन् । शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका प्रअ फुलेश्वर मण्डलले ‘शिक्षक महासंघको अधिवेशन र विभिन्न परीक्षाका कारण पुस्तक खरीद गर्न नसकिएको’ स्वीकार गरे । उनले भने, “अब चाँडै खरीद गर्छौं ।” पुस्तकालय भनिएको कोठा सधैंजसो बन्द रहने हुँदा विद्यालयमा पुस्तकालय छ भन्ने पनि धेरै विद्यार्थीलाई थाहा छैन । कक्षा ९ की सावित्रीकुमारी यादवले भनिन्, “खै, हामीलाई त यहाँ पुस्तकालय छ भन्ने नै थाहा छैन ।”

धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम नीलकण्ठमा रहेको चण्डेश्वरी उमाविले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको बजेटबाट आवश्यक किताब किन्न सूची बनाएको थियो । त्यस अनुसार पुस्तक खरीद पनि गरियो । तर अहिले पुस्तकालयमा त्यो सूचीको दुई–चारवटा बाहेक काम लाग्ने एउटा पनि किताब छैन । जबकि विद्यालयले पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्रीहरू, अभ्यास किताब लगायतको सूची बनाएको थियो । “अनुदान लिनासाथै साझ प्रकाशनबाट दिनमा १० चोटि किताब लिन आउनुस् भनेर फोन आउन थाल्यो” प्रअ हरि इटनीले भने “अध्यक्षसहित गएर किनेको हो, हतारमा किताब छान्न समेत पाइएन ।”

‘भ्याट/प्यान बिल मिलाउन सहज हुने ठानेर साझ प्रकाशनबाटै किताब किनेको’ प्रअ इटनीको भनाइ छ । आवश्यक किताबको सूची साझमा बुझएरै खरीद गरेको भए पनि १० प्रतिशत मात्रै काम लाग्ने किताब आएको इटनीले स्वीकार गरे । लाइब्रेरियन घनश्याम लम्साल भन्छन्, “साझले पठाएको एउटा बोरा त कामै नलाग्ने थियो । सबै पुराना गरिमा पत्रिकाले भरिएको थियो ।” विद्यालय सूत्रका अनुसार गरिमा पत्रिका मात्रै रहेको उक्त बोरा पछि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर जलाइएको थियो ।

गत वर्षको बजेटबाट धादिङको गणेशकुण्ड मावि, दार्खाले असारमा किनेका किताब माघ तेस्रो सातासम्म बाल विकास पढाइ भइरहेको कक्षाकोठाको एउटा कुनामा बोरामै थन्किएका थिए । प्रअ रवीन्द्र चौधरीले ‘पुस्तकालयको लागि कक्षाकोठा नभएर किताब बोरामा राखिएको’ बताए । त्यहाँ पुस्तकालयका लागि किताब किनेको न विद्यार्थीलाई थाहा छ, न शिक्षक, अभिभावकलाई । कक्षा १० का देउवा तामाङ भन्छन्, “अभ्यास किताबहरू पुस्तकालयमा भएको भए अतिरिक्त कक्षा पढ्दा धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।”

जिशिका धादिङलाई पनि यसको जानकारी छ । जिशिअ माधवराज शर्माले भने “धेरैजसो विद्यालयले काम नलाग्ने किताब ल्याएको सूचना छ । अनुगमनमा त्यस्तो फेला परे पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित थप पुस्तक किन्न निर्देशन दिइनेछ ।” शर्माको भनाइबाट यो गलत कामका लागि कोही पनि जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएन-थप पुस्तक खरीद गरे पुग्यो ।

यसरी धेरै विद्यालयले आफूखुशी बजेट खर्च गरेका छन् । लगभग सबैजसोले पूरै बजेटको किताब किनेकै छैनन् । एउटा उदाहरण कोशी मावि, महेन्द्रनगर, बागझेडा सुनसरीका प्रअ बालकृष्ण अधिकारी हुन् । उनले २०७४ साउनमा काठमाडौंको मञ्जरी प्रकाशनबाट ‘पछि किताब किन्ने शर्तमा’ रु.१ लाख ५० हजारको बिल लिएर गएका थिए । मञ्जरीका सञ्चालक कृष्ण अविरलको भनाइमा, “साउन १५ भित्र बिल फस्र्योट गरिसक्नुपर्ने थियो । बिल लिएर गए पनि, प्रअ अधिकारीले किताब किनेनन् ।” विद्यालयको नयाँ भवन बन्दै गरेको र पुस्तकालयका लागि कोठा नभएकोले त्यतिबेला किताब नकिने पनि बिल ल्याएको प्रअ अधिकारीले स्वीकारे । उनले भने “अब भवन तयार भएको छ, नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै आवश्यक सबै किताब किन्छौं ।” मंगलमय मावि पाडाजुँगी, झपाका प्रअ मोहन वगालेले मञ्जरीबाटै रु.७२ हजारको किताब किने । तर रु.२ लाखको बिल बनाइदिन भने । सञ्चालक अविरल आफूले त्यसो गर्न भने नमानेको बताउँछन् ।

सरकारले आ.व. २०७३/७४ देखि शुरू गरेको ‘एक विद्यालय एक पुस्तकालय’ अभियानमा अहिलेसम्म रु.३ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । धेरैजसो विद्यालयले पैसा लिए, तर पुस्तकालय बनाएनन् । कतिले त कबाडीमा बेच्नुपर्ने किताब मिलेमतोमा दोब्बर महँगो मोलमा किनेको पनि भेटियो । धेरैजसो प्रकाशन गृहका बिल नक्कली वा वास्तविकतासँग मेल नखाने खालका देखिन्छन् । कतिपय विद्यालयले चाहिं पुस्तकालयको ‘भौतिक संरचना’ का लागि भनेर पैसा सिध्याएका छन् ।

एशियाली विकास बैंक, अष्ट्रेलिया, डिफिड, यूरोपियन यूनियन, फिनल्याण्ड, जाइका, नर्वे, एसडीसी, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएसएड, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संगठन एआईएन समेत पन्ध्र वटा दातृसंस्थाको साझ्ेदारीमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को अनुदान बजेट अन्तर्गत जिशिकाबाट छानिएका विद्यालयले रु.६ लाख ५० हजारका दरले रकम पाउँछन् । कार्यक्रम अनुसार, त्यो पैसाबाट पुस्तकालयका लागि चाहिने सामग्री र पुस्तक खरीद गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७५ जिल्लाका १ हजार ९४५ विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउन रु.१ अर्ब ३० करोड ८० लाख ५० हजार छुट्याइएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा कम मनाङमा एक तथा मुस्ताङ र मुगुमा दुई–दुई र सबैभन्दा बढी सिरहाका ६१ विद्यालयले पुस्तकालय अनुदान पाएका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार, जिशिकाबाट स्कूलहरूलाई निकासा हुने यो रकम ‘पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि पुस्तक, ¥याक, कुर्सी–टेबल र किताब खरीदमा खर्च हुनुपर्दछ ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काठमाडौं, भक्तपुर, मुुगु, हुम्ला, सुर्खेत र डोटीबाहेकका ६९ जिल्लाका १७५८ सरकारी विद्यालयलाई जिशिकाबाट रु.१ अर्ब १४ करोड २७ लाख अनुदान निकासा दिइएको थियो । यसैगरी आव २०७०/७१ मा १०५३ वटा विद्यालयमा पुस्तकालयका लागि रु.५० हजारका दरले रु.६ करोड ६१ लाख ८० हजार तथा आव २०७१/७२ मा १००० वटा विद्यालयका लागि रु.१ लाखका दरले रु.१ अर्ब अनुदान दिइएको थियो । आव २०७२/७३ मा पुस्तकालय कार्यक्रम राखिएको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नभएको शिक्षा विभागको भनाइ छ । यसरी हालसम्म पुस्तकालयका लागि रु.३ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख ८० हजार खर्च भएको देखिन्छ ।

‘रु.१० लाखको किन्दा १० लाख फ्री !’

‘एक लाखको किताब किन्दा एक लाखको किताब फ्री । १० लाखको किन्दा १० लाख फ्री !’

सरकारको एक विद्यालय एक पुस्तकालय अभियानलाई लक्षित गरेर काठमाडौंको बागबजारस्थित डिकुरा पब्लिकेसनले फेसबूकमा यस्तो विज्ञापन गरेको छ । उसले प्रकाशित गरेका किताबको स्तर बुझन यो विज्ञापन नै काफी छ ।

ठगीको अर्को तरीका, डिकुरा पब्लिकेसनले ‘छूट’ दिएका किताबहरू साबिकभन्दा झ्ण्डै दोब्बर मूल्य राखेर पुनर्मुद्रण गरिएको छ । उदाहरणका लागि उसले प्रकाशन गरेको अनूदित पुस्तक ‘हिटलरको आत्मकथा’ को चौथो संस्करण (२०७०) को मूल्य रु.४५० छ भने अहिले त्यसैको मूल्य रु.६७५ राखिएको छ । पब्लिकेसनले ग्राहकलाई ५० प्रतिशतको ‘भारी छूट’ दिने पुस्तक प्रायः सबै यस्तै छन् । यस्तो अनौठो मूल्यवृद्धिका बारेमा सोध्दा डिकुरा पब्लिकेसनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाईंले ‘कागजको गुणस्तर राम्रो भएकोले’ मूल्य बढाइएको बताए । तर कागजको स्तर पहिलेभन्दा राम्रो देखिंदैन ।

कसरी हुन्छ यो धन्दा ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पुस्तकालय खोल्ने विद्यालयका लागि रु.६ लाख ५० हजारको बजेट स्वीकृत भएको थाहा पाएपछि प्रकाशन गृहका मालिक वा तिनका कामदार जिल्ला दौडाहामा निस्कन्छन् । त्यसक्रममा बिक्रेताले विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई ‘आकर्षक छूट’, ‘होम डेलिभरी’ दिनेदेखि ‘मिलाएर दिने’ सम्मको लोभ देखाउँछन् । यसो हुँदा अधिकांश विद्यालयले किताबको सूची तय गर्ने जिम्मा समेत बिक्रेतालाई नै सुम्पिन्छन् । यही मौकामा बिक्रेताले शिक्षक–विद्यार्थीलाई काम लाग्नेभन्दा ‘स्टक क्लियरेन्स’ गर्नुपर्ने या नबिकेर फ्याँक्न पठाउनुपर्ने किताब बोरामा हालेर विद्यालयमा पठाउँछन् ।

यसरी किताब बेच्नकै लागि डिकुरा पब्लिकेसनले ‘सय किन्दा सय सित्तै’ भन्ने विज्ञापन गरेको हो । एकता बुक्स, रत्न पुस्तक भण्डार लगायतले पनि यसरी किताब बिक्री गर्न ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म छूट दिने गरेका छन् । प्रकाशन व्यवसायको भित्री पाटो थाहा पाउने कथालय पब्लिकेसनका राजीवधर जोशीको भनाइमा, “बिक्री नभएर बजारबाट फिर्ता आएका, प्रतिलिपि अधिकार नलाग्ने र सिकारुले अनुवाद गरेका किताबमा मात्र यति धेरै छूट दिन सकिन्छ ।”

राजीवधरको अनुभवमा पब्लिकेसनहरूले राम्रा किताबमा २० प्रतिशत, मध्यमस्तरका किताबमा ३५ प्रतिशत र खासै उपयोगमा नआउनेमा ५० प्रतिशतसम्म छूट दिन सक्छन् । ३५ प्रतिशत छूट खोज्नेलाई नबिकेर थुप्रिएका किताब दिइने तथा ५० प्रतिशत छूटका किताब कबाडीबाट उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नाम चलेका लेखक र व्यावसायिक अनुवादकले काम गरेका किताबको लागत महँगो हुने भएकाले प्रकाशकले यस्तो ‘भारी छूट’ दिनै सक्दैनन् ।

विज्ञहरूका भनाइमा, किताब किन्नुअघि विद्यालयले कुन पब्लिकेसनले कति छूट दिएको छ भन्नेमा भन्दा ती किताब विद्याथी र शिक्षकका लागि कत्तिको उपयोगी छन् भनेर हेर्नुपर्छ । तर कमिशनको लोभमा यो महत्वपूर्ण पक्षलाई उनीहरूले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । फलतः पुस्तकालयमा राखिएका धेरैजसो किताब त्यहाँका शिक्षक, विद्यार्थीका लागि उपयोगी छैनन् ।

कमजोर अनुवाद भएका र अनधिकृत प्रकाशकबाट बजारमा आएका हिटलर, चे ग्वेभाराको आत्मकथा यस्तै किताबमा पर्छन् । फेरि ती किताब कुन उमेर समूहका लागि उपयोगी हुने हुन् भन्ने पनि छलफलको विषय हुनसक्छ । स्कूले विद्यार्थीका लागि हिटलर र चेका जीवनी उपयोगी हुन् त ? शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला यस्ता किताबले विद्रोह बाहेक केही नसिकाउने ठान्छन् । डा. कोइराला भन्छन्, “त्यस्ता किताबले कलिला बालबालिकालाई सर्जक हुन होइन, हिंस्रक बन्न सिकाउँछन् ।”

कोइरालाको बुझाइमा, कक्षाकोठाको ¥याकमा पुस्तक राखेपछि पुस्तकालय भइहाल्छ भन्ने सोच भएकाहरूले यो काम गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “विद्यालय तहका शिक्षक, विद्यार्थीका लागि कस्ता किताब उपयोगी हुन्छन् भन्ने नबुझ्ने, बुझे पनि विभिन्न कारणले पुस्तक किन्ने बेलामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो ।” पुस्तकालयको बजेटबाट कमिशन असुल्न कोटेशन मिलाउनेदेखि नक्कली विल बनाउनेसम्मका काम गरेर कहीं कतैबाट ‘कम्प्लेन’ नआउने उपाय समेत बिक्रेताले नै सुझउँछन् ।

‘छूटको पैसामा लूट’

सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केपछि विद्यार्थीमा पढ्ने बानी बसाउन शुरू गरिएको पुस्तकालय बजेट अधिकांश विद्यालयमा दुरुपयोग भएपछि शिक्षा विभागले २८ माघ २०७३ मा जिशिकाहरूलाई निर्देशन पत्र पठायो । जुन पत्रमा ‘पुस्तकालय बजेटबाट पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्रीका अतिरिक्त पुस्तक ¥याक, कुर्सी टेबलको मात्रै व्यवस्था गर्न सकिने’ उल्लेख थियो । तर विद्यालयहरूले विभागको निर्देशनलाई वास्तै गरेका छैनन् ।

विद्यालयको पुस्तकालयमा राखिने किताब पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्रीहरू, अभ्यास किताब लगायत हुनुपर्दछ । जुन पाठ्यसामग्री शिक्षक-विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुन्छन् । तर, अहिले पुस्तकालयमा राखिएका किताब उपयोगी नहुँदा पुस्तकालयले शिक्षक, विद्यार्थीको ध्यान तान्न सकिरहेको छैन । कमिशनको लोभमा गोदाममा थन्किएका किताब ल्याएर पुस्तकालयमा राखेपछि त्यो प्रयोगमा नआएको हो । कमिशनकै कारण पुस्तक किन्न जाने अधिकांश शिक्षकलाई विद्यार्थीले खोजेका किताबतिर चासो हुँदैन ।

राजधानीकै विद्यालयहरूले पुस्तक खरीद गर्ने क्रममा लूट नै मच्चाएका उदाहरण छन् । इमाडोल, ललितपुुरको महेन्द्र आदर्श उमाविका प्रअ एकबहादुर भण्डारीले दुई वर्षअघि काठमाडौंका पुस्तक बिक्रेता तारानिधि रेग्मीसँग रु.२५ हजारको किताब किनेका थिए । पछिल्लो वर्ष जिशिका ललितपुरबाट पुस्तकालय परियोजनामा छानिएको सो विद्यालयका नाममा रु.६ लाख ५० हजार निकासा भएपछि प्रअ भण्डारीले बिक्रेता रेग्मीसँग अघिल्लो वर्ष किनेको किताबका आधारमा रु.२ लाखको बिल बनाइदिन आग्रह गरे । रेग्मीले बिल काटेपछि नाफा देखिने र नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कानूनी जटिलता देखाएपछि “बरु त्यसबापत लाग्ने रकम आफूले बेहोर्ने” प्रअले बताएका थिए । रेग्मीको भनाइमा ‘उनी त्यसो गर्न तयार भएनन् ।’ रु.२५ हजारको किताब किनेर रु.२ लाखको बिल मागेको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा प्रअ भण्डारीले भने “खै कतिको किताब किनेको हो, बिल हेर्नै पर्छ ।”

यसले देखाउँछ पुस्तकालय परियोजनामा कतिसम्म अनियमितता भइरहेको छ । यस क्षेत्रका जानकारहरूका भनाइमा ‘धेरै बिक्रेताले किताब बिक्री नगरी बिल काटे बापत मात्रै २० प्रतिशतसम्म रकम लिने गरेका छन् ।’ कतिपय प्रअले हाकाहाकी खाली बिल माग्ने गरेको मञ्जरी प्रकाशनका कृष्ण अविरल बताउँछन् ।

पुस्तकालयको महत्व बढाउन शिक्षक, विद्यार्थीको बैठक राखी कस्ता किताब उपयोगी हुन्छन् भनेर सूची तयार गर्नुपथ्र्यो । औंलामा गन्न सकिने केही विद्यालयले भने शिक्षक विद्यार्थी बैठक राखेरै किताबको सूची बनाउने गरेका छन् । बालबोध मावि हटिया, मकवानपुर तीमध्ये एक हो । उसले पुस्तक खरीद गर्दा पाएको छूट बराबरको पैसाले समेत थप किताब किनेको छ । गत वर्ष रु.४ लाखको किताब किनेको विद्यालयले त्यसमा २५ प्रतिशत छूट पाएको थियो । विद्यालयले त्यस वापत आएको रु.१ लाखको थप किताब किन्यो । प्रअ भीमसेन श्रेष्ठ भन्छन्, “शिक्षक, बाल क्लबका सदस्य र विव्यससँगको छलफलपछि बिक्रेतालाई किताबको सूची दिइएको भए पनि बिक्रेताले करीब रु.१ लाख बराबरको काम नलाग्ने किताब पठाए । ती किताब फिर्ता गरेर उपयोगी किताब ल्याउन लागिएको छ ।” बालबोध माविले पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि शिक्षक रत्नकुमार भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रअ श्रेष्ठका अनुसार हरेक दिन शुरूको चार घण्टीपछि भण्डारी पुस्तकालयमै भेटिन्छन् ।

दाताको लगानीमा स्थापित पुस्तकालयमा राखिएका किताब कस्ता छन् र ती पुस्तक शिक्षक–विद्यार्थीलाई कत्तिको उपयोगी भइरहेका छन् भन्नेबारे अहिलेसम्म कतैबाट खोजीनिती भएको छैन । शिक्षा विभाग र जिशिका समेत यसमा मौन छन् । पुस्तकालय निर्माण र यसको प्रयोगको अवस्था नबुझी शिक्षा मन्त्रालय वर्षेनि ठूलो रकम निकासा गरिरहेको छ ।

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक एवं कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका प्रमुख घनश्याम अर्याल भन्छन्, “पुस्तकालयमा कस्ता किताब राखिएको छ भन्ने कुराको अनुगमन जिशिका, स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिले अनुगमन गर्नुपर्दछ ।” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल चाहिं ‘शिक्षा विभागबाट गएको पैसा तोकिए बमोजिम खर्च नगर्नेलाई कार्बाही गर्नुपर्ने’ बताउँछन् । तर शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला ‘शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकोले अब पुस्तकालयको पैसा पनि स्थानीय तहमै पठाउनु उपयुक्त हुने’ ठान्छन् । शिक्षक, विद्यार्थीसँग छलफल गरी आफ्नो विद्यालयलाई चाहिने किताब किन्ने र त्यसको सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्ने कोइरालाको सुझव छ ।

एसएसडीपी अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र प्रत्येक मावि र निमाविमा एक/एक वटा पुस्तकालय स्थापना गर्ने सरकारी कार्यक्रम छ । कार्यक्रम अनुसार मुलुकभरका करीब १० हजार विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न रु.६ लाख ५० हजारका दरले रु.६ अर्ब ५० करोड खर्च हुनेछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा ‘भारी छूट’ मा पुस्तक बेच्ने प्रकाशन गृहहरूको घातक मिलेमतोका कारण यो रकम सकिइसक्दा पनि विद्यालयहरू पुस्तकालयविहीन नै हुने लक्षण देखिंदैछ ।

रामजी दाहाल, काठमाडौ/ श्रवण देव, राजविराज/ मनिष दुवाडी, धादिङ: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि