छाउपडी मुक्त जिल्ला घोषणा भएको तिन बर्ष बितिसक्दा पनि छाउगोठ छोड्न मुस्किल

सुर्खेत, । लामो समय देखि तितो यर्थाको जरो गाडेर रहेको छाउपडि प्रथाले अझै पनि नयाँ रुप लिन सकेको छैन् । सुर्खेतमा साबिकको लगाम गाउँपालिकामा ३ वर्ष अगाडि नै छाउपडी मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएता पनि अहिले सम्म पनि पुर्णता भने पाएको छैन् ।

त्याहाँका महिलाहरु छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् । साविकको लगाम गाउँविकास समितिले २०७१ साल वैशाखमा छाउपडीमुक्त गाविस भनि गरिएको घोषणा अहिले प्रभावहीन भएको छ ।

छाउपडी प्रथामुक्त भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका महिला छाउगोठमा बस्न छोडेका छैनन् । अभियानका क्रममा गोठ भत्किए पनि सोचाइमा परिर्वतन आउन नसक्दा अहिले महिला कपडाका पाल हालेर पनि छाउपडी बस्न बाध्य छन् ।लगाम– २ की तुल्सी सपना विकले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि एक दुई दिन रमझम कार्यक्रम गरेर क्षणिक परिर्वतन गर्नुभन्दा सोचमै परिर्वतन गर्नु पर्ने आवश्यकता देख्निछ ।

छाउ भएका महिलालाई त घरभित्र नै बस्न पाएको भएहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर के गर्नु घरमा सासू ससुराले पहिलादेखि चलेको चलन बिग्रियो भने देउता रिसाउछन् भनेपछि बाहिर बस्न बाध्य हुनुपर्ने विकले बताइन् ।

चौकुने गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला रानाले पश्चिमी क्षेत्रमा छाउपडी समस्या विकराल बन्दै गएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ साल वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरिती घोषणा गरी यो प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

तर पनि गाउँमा अझै परम्परगत सोचका कारण निकै समस्या हुँदै आएको छ । कपडाले बनाएको छाप्रोमा बस्दा सर्प, अन्य जनावरको समेत डर भए पनि सहेर बस्नुको विकल्प नभएको पानसरी विकले बताएकी छिन् ।