पुनः मतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज भरतपुर महानगरपालिका १९ मा यही जेठ २८ सम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले यही जेठ २० गते शनिबार भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले २८ गते विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई समेत छलफलमा बोलाएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतलगायतलाई विपक्षी बनाई सो महानगरपालिका १९ का खुला सदस्यका उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुल्सीराम पाण्डेले निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदनमा ९० मतलाई वदर मतको सूचीमा राखी गणना कार्य गर्न÷गराउन र पुनः मतदान गर्ने निर्णय बदर गर्न गराउन माग गरिएको थियो ।