तुइनको कष्टकर यात्राले पाउला त झोलुङ्गे पुल प्रतिस्थापन  

काठमाडौँ, । सबै तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रतिस्थापनाअन्तर्गत १७१ मध्ये विभिन्न जिल्लामा २४ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी अन्तिम चरणमा पुगेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा तथा कृषि सडक विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले आगामी साउनको अन्तिमसम्ममा निर्माणाधीन सबै झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने जानकारी दिए ।

सरकारले तुइन विस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमितामा राखेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलहरुमा ललितपुरको सुवानी बेँसी, गोरखाको जलविरे, सुर्खेतको छोटेचिप्ले, रैकार, डाबखोला, रिग्ने, जाजरकोटको घेत्मा पिपरचौर, दैलेखको दहीखोला, दार्जुलाको जलजीवी, चितवनको सिमताल र मकावानपुरको सुँगुरे रहेका छन् ।

यसैगरी रोल्पाको चुनवाङखोला, रुकुमको जिपुजिउला, खालिवाग, किमुबोट, पुक्चिवाङ, पेदीखोला, कालीकोटको खुलालु, कञ्चनपुरको पथरिया, नवलपरासीको जलदेवीघाट, धादिङको बिहानी पेट्रोल पम्प, दार्जुला तिगरम, खोटाङको बादेलबेँसीमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसेकेका छन् ।

महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार हाल भोजपुर जिगेपाथर, खोटाङ सावाखोला, उदयपुरको बास्वोटे, तावा खोला, धादिङको भुतियाघाट, मलिगा खोला दोभान, धुषा गाविस भवन चरौदी, नुवाकोटको जिलिङ, ललितपुरको अश्राङ, कटुनबेँसी, छाँगाटार, गिम्दी, हुँचीबेँसी, मकवानपुरको सामरी खोला, च्युरी बगैँचा, सिमलदार, गणेशगाउँ, देउजर, फार्सालगायतका स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

नयाँ निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलको नियमित हेरचाह तथा पुराना पुलको मर्मतमा समेत विभागले आफ्ना प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत व्यवस्था मिलाएको छ भने ग्रामीण सडकअन्तर्गत विभागले हाल चार हजार ८८५ किमी सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।

साविक सबै गाउँ विकास समितिलाई सडक सञ्जालले जोड्ने विभागको अति महात्वकाङ्क्षी योजनाअन्तर्गत ३६८ गाविसमा मात्र सडक सञ्जाल पुग्न सकेका थिएन । ती गाविस हाल गाउँपालिका लाई सडक सञ्जालले जोड्ने काम निरन्तर जारी रहेको विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक सापकोटाले सातवटै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास विभाग संरचना स्थापना गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउन विभागले समन्वय गर्ने बताए ।

पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी अवधारणालाई अगाडि बढाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिसकेको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहलाई बालियो बनाउन विभागले ध्यान दिएको महानिर्देशक सापकोटाले बताए ।