महाअधियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्दै सरकार

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालत र सरकारबीच तिक्तता बढ्दै गएका बेला सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा पेश भएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने भएको छ ।

सुक्रबार मात्रै सर्वाेच्चले सरकारले थप गरेको स्थानीय तहको संख्या कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । त्योसँगै सरकार र सर्वाेच्च बीच दुरी बढेको थियो । त्यसको अलावा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले स्थानीय संख्या बढाएकोमा तीव्र विरोध गर्दै आएको थियो ।

शनिवार विहान ९ बजे सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको ‘निर्णायक बैठक बसेर प्रधान न्यायधिस सुशीला कार्कीविरुद्ध पेश भएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने अनौपचारिक सहमति बनेको थियो ।

लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाअभियोग प्रस्ताव सकेसम्म शनिवार साँझसम्म र नभए आइतबार बिहानसम्म फिर्ता लिने बताएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, बिमलेन्द्र निधी, कृष्ण सिटौला, सुवास नेम्वाङ र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए ।