धनकुटाका स्थानीय तहले बनाएनन् सञ्चार नीति, धनकुटा नगरपालिकाले चाँडै बनाउने

धनकुटा । धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले चाडै सञ्चार नीति बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशले धनकुटामा आयोजना गरेको पत्रकारीता क्षेत्रको सवालीकरणमा स्थानीय तहको भुमिका विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा नगर प्रमुख तामाङले धनकुटा नगरपालिकाले थुप्रै कानुन बनाए पनि सञ्चार नीति बनाउने तर्फ ध्यान नगएको बताए । विगतमा सञ्चार नीति बनाउन नसकेकोमा दुख लागेको बताउँदै उनले जतिसक्दो चाडो सञ्चार नीति बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालय कोशी प्रदेशको सहकार्य, नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजना र धनकुटा शाखाको समन्वयमा भएको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले समेत सञ्चार नीति निर्माण गरी स्थानीय पत्रकारीता क्षेत्रको सवलीकरणमा साझा प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सो अन्तरसंवादमा साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राईले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय सरकारले काम गरि रहेको र आगामी दिनमा समेत पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सो कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमादेवी खनाल, महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु कार्की, साँगुरीगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मुना राई, धनकुटा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दशरथ राई, छथरजोरपाटी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रबहादुर घिमिरे लगायतले साझा प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का, उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, सचिव ध्रुव भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका संस्थापक अध्यक्ष सन्जय सन्तोषी राई, पूर्वअध्यक्षहरु विजय सन्तोषी राई, राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठ लगायतको सहभागीता रहेको थियो । सो कार्यक्रम महासचिव हिमा चेम्जोङले सञ्चालन गरेकी थिइन् ।

धनकुटाका स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । तर सञ्चार नीति नबनाउँदा धनकुटाबाट ९० प्रतिशत रमक बाहिरिएको छ । धनकुटाका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु धराशायी बनिरहेका कारण यति ठूलो रकम बाहिरिन नदिन सबै पालिकाहरुले सञ्चार नीति बनाउनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष विदुर खवासले बताए ।

संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहले सञ्चार नीति बनाउन सक्छन् । तर धनकुटाका सातै वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म सञ्चार नीति बनाएका छैनन् । जसका कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु धरासायी बन्दै गएको पाइएको छ ।।