२१ वर्षपछि मारवाडी समाजबाट खोसियो गौशालाको धर्मशाला

काठमाडौं । काठमाडौंको गौशालास्थित पशुपतिनाथको धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमाल कोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएसँगै गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको हो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिका अनुसार दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको हो । यससँगै कोष र समितिबिच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ ।

श्री पशुपतिनाथ अमाल कोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्री पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरुलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको तर यी कुराहरू नभएको कोषले जनाएको छ ।

मारवाडी सेवा समितिले होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलिसिस सेन्टर सञ्चालन गरी वार्षिक करोडौँ रुपैया उठाउँदै आएको थियो । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूधसमेत बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको छ ।

सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए । स्वार्थ बाँझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएका थिए ।