मानव बेचबिखन रोकथाममा सरकारले सक्रियता बढाउँदै, उद्धारका काम तीव्र

काठमाडौँ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा पछिल्लो समयमा झन सक्रियता देखिएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बन्धक बनाइएका नेपालीहरुको उद्धार, स्वदेश फिर्ता र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई तिव्रता भएको हो । मन्त्रालयले खासगरी सडक निर्माणमा काम लगाउने र आकर्षक पारिश्रमिक दिने आश्वसन सहित भारतको कस्मिरमा पुर्‍याइएका र बिना ज्याला जोखिमयुक्त तरिकारले द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रमा जवरजस्ती काममा लगाई बन्धक बनाईराखेका नेपालीहरुको उद्धारमा तिव्रता दिएको हो ।

पछिल्लो समयमा बन्धक बनाइएका धनुषा जिल्लाका ७ जना र सिरहा जिल्लाका २१ जना गरी (२४ देखि ६० वर्ष सम्मका) जम्मा २८ जना पुरुषहरुका सम्वन्धमा भारतीय गैर सरकारी संस्था किन ईन्डिया मार्फत जानकारी हुन् आएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अग्रसरता र नेतृत्वमा एवं भारतस्थित नेपाली राजदूतावाससँगको समन्वय तथा किन ईन्डियाको प्राविधिक सहयोग र सहकार्यमा उक्त पीडितरप्रभावितहरुलाई उद्धार गरी जनकपुर, धनुषा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मानव बेचविखनबाट पीडित र प्रभावितहरुको उद्धार गरी र संरक्षण कार्यलाई मन्त्रालयले सदैव उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यो घटनाको संवेदनशीतालाई मध्यनजर गरी धनुषा ल्याईका २८ जना पुरुषहरुलाई महिलामन्त्री नवल किशोर साह (सुडी), मन्त्रालयका सचिव भट्टराई र सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णको उपस्थितिमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, जिल्ला समितिमार्फत निजहरुको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ ।

सो उद्धार कार्यमा लागेको यथार्थ खर्च मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि स्थापित पुनःस्थापना कोषबाट ब्यहोरिने छ । मानव बेचविखन अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ बमोजिम त्यस्तो घटनाबाट पिडित रप्रभावितहरुको सहमतिमा मात्र पहिचान खुलाउन सकिने व्यवस्था भए बमोजिम निजहरुको पहिचान गोप्य राखिएको छ ।विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई सरोकारवाला सबैले उचित सम्मान गर्न मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ ।

मन्त्रालयले सामूहिक रुपमा मानव बेचविखनको जोखिममा रहेका समुदाय र क्षेत्र पहिचान गरी मानब बेचविखन रोकथामका लागि अन्तरक्रिया, सडक नाटक, र्याली, घरदैलो जस्ता कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ । मानव बेचविखनविरुद्ध क्रियाशिल सरकारी र गैर सरकारी संघ—संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै मन्त्रालयले पीडित प्रभावितहरूलाई आवश्यक सहयोग र परामर्श पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

मानव बेचबिखनका मुद्दा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई त्यसका बारेमा अझै धेरै ज्ञान दिने र उनीहरूलाई बेचबिखन सम्बन्धी अपराधको गाम्भीर्यता बुझाउने र भारतीय सिमा नाकाहरुमा संघ संस्था र नागरिक समाजसंग मिलेर निगरानीलाई अझै प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ ।

माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइराला नेपालमा हुने मावन बेचबिखनलाई पूर्ण रुपमा रोक्नका लागि राज्य वा सरकार मात्रै लाग्ने भन्दा पनि सरोकारवाला निकाय र सिंगो समाज नै लागिपर्नुपर्ने बताइन् । मानव बेचबिखनको मुख्य कारण अशिक्षा र रोजगरी, घरेलु हिंसा, घरमा श्रीमान र उनका परिवारले हेला गर्ने, कुटपिट गर्ने, र छोराछोरी लिएर अलग बस्ने बाध्यता भएका महिलाहरू नै बढी सिकार हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हिंसामा परेकाहरू सधैं अवसरको खोजीमा हुन्छन् । उनीहरूलाई कसैले प्रलोभनसहित अवसर देखायो भने ती महिलाहरू चाडैं त्यस्ता दलालको पञ्जामा पर्छन् ।’

महिला मन्त्रालयले ले बेचबिखन रोक्न समाजमा चेतना फैलाउनका साथै विद्यालयदेखि नै बालबालिकालाई त्यसका बारेमा शिक्षित गराउन पाठ्यक्रममै समाबेश गर्ने तयारी समेत गरेको छ । ‘पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेर आफू कसरी बच्ने र अरुलाई पनि कसरी बचाउने भन्ने कुरा सिकाउनका लागि मन्त्रालय लागि परेको छ, समाजमा तुरुन्तै लागु गर्न सकिने किसिमका पाठ्यसामग्रीहरू समावेश गर्न जरुरी पनि छ’ महिला मन्त्रालयका सूचना केशवप्रसाद अधिकारीले भने ।

अभियान्ता गौरा नेपालीले शंकास्पद व्यक्ति र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको वारेमा निगरानी राख्ने परामर्श दिने र आवश्यकताअनुसार सम्वन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने गरी सबै निकाय सक्रिय भएको खण्डमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने बताइन् ।