१० महिनापछि टिकटक खुल्ला, सरकारले राख्यो ४ शर्त

काठमाडौं । प्रतिबन्धको १० महिनापछि सरकारले चिनियाँ मल्टिमिडिया प्लेटफर्म टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले केही शर्तहरु राखेर टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । यो नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि टिकटकले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘नीतिगत रुपमा खुल्यो । त्यो कार्यान्वयनमा आउन हाम्रो शर्त पूरा गर्नुपर्छ ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०८० कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । खास गरी एमाले नेता महेश बस्नेत र माओवादी कार्यकर्ता शान्ति बरालबारेका आपत्तिजनक सामग्री भाइरल भएपछि टिकटलाई सरकारले निशाना साँधेको थियो ।

त्यसबेला यी दुईजनासँग सम्बन्धित कन्टेन्ट भाइरल भएपछि सरकारले टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रचण्डले सरकार छाडिसकेपछि सत्तामा फर्किएका केपी शर्मा ओली क्याबिनेटले फेरि टिकटकलाई खुलाउने निर्णय लिन लागेको हो ।

टिकटकले पछिल्लो पटकसहित आठौं पत्र सरकारलाई पठाएको थियो । उसले नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको, नेपालको कानुन पनि तयार रहेको जनाउ दिएपछि अब प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयमा सरकार पुग्न लागेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई टिकटकले पछिल्लो पटक पठाएको पत्रका आधारमा मन्त्री गुरुङ पनि प्रतिबन्ध खुलाउन लचिलो भएका थिए । अब सरकारले तीन महिनाभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने गरि प्रतिबन्ध हटाएको हो । टिकटकले नेपालको कानुन, नीति, नियमको परिपालना गर्ने जनाएको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २०८० कात्तिक २७ गतेदेखि टिकटकलाई नेपालमा चल्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार हरेक सामाजिक सञ्जाल अब ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८०’ को दफा ३ अनुसार मन्त्रालयमा सूचिकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि दफा ६ अनुसार प्वाइन्ट अफ कन्ट्रयाक्ट तोक्नुपर्छ । छलफलमा टिकटकका प्रतिनिधिहरु नेपालमा सूचिकरण हुन र प्वाइन्ट अफ कन्ट्रयाक तोक्न सहमत छ ।

साथै थप चार शर्त सरकारले राखेको छ । पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि सघाउनुपर्ने र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय तथा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने सरकारको शर्त छ ।

यस्तै टिकटकमा नेपाली वा नेपालका मातृ भाषाहरु फिल्टरिङ तथा मोडरेसनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । गालीगलौजका साथै सामाजिक दुर्भावना फैलाउने, सामाजिक अपराध फैलाउने भाषा प्रयोग हुन नहुने सरकारले बताएको छ ।