मजदुरका हक अधिकारका विषयमा सांसदहरुसँग छलफल, श्रम ऐन कार्यानवयनमा लाग्ने प्रतिवद्धता

काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले मदजुरका हक र अधिकारलाई ऐनमा समेट्न माग गर्दै सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ ।

महासंघले केन्द्रीय समितिले विद्यमान श्रम कानूनमा रहेका समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुसँग मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा श्रम ऐन २०७४ को संशोधन, नयाँ ट्रेड ऐनको निर्माण, बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी आइएलओ प्रोटोकल २९, आइएलओ महासन्धी नं. ८१ र ८७ को महत्व एवम् आवश्यक्ता विषयमा परामर्श गरेको हो ।

सो अवसरमा महासंघल वार्षिक विदासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सञ्चित विदाको रकम भुक्तानीको कार्यान्वयन, श्रम ऐनको दफा ५२ (३) र ५३ को (३) को व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनमा आइसकेकोले आवश्यक नरहेका, श्रम ऐनको दफा ५२ (५) र (५) लाई परिवर्तन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु अधिको सुविधा फरफारक गर्न सजिलो बनाउन आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा संसदमा उठाउन माग गरेको छ ।

त्यसैगरी प्राविधिक श्रममा रहेका श्रमिकहरुले अन्यत्र काम गर्न पाउनुपर्ने, प्रतिष्ठाको परिभााषामा समसामयीक सुधारमा (बैंक, वित्तिय संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ, नीति र संस्थागत विद्यालय) समावेश गरिनुपर्ने, परिक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरी परिक्षणकामा रोजगारी अन्त्मा उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्ने, रोजगारीको प्रकारहरुको सुधार गर्नुपर्ने, जगेडा राख्ने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पार्नुपर्न भएकाले सोही अनुसार ऐनमा सुधार गर्न माग पनि गरेको छ ।

सो कार्यक्रममा महासंघ फ्याक्सन इन्चार्ज जयपुरी घर्तीले श्रम कानूनलाई थप व्यवस्थित गर्दै श्रमिकहरुको पक्षमा भूमिका खेल्न संसद सदस्यहरुलाई आग्रह गरिन् । उनले श्रमिकको अधिकार स्थापित नभएसम्म मुलुक बलियो बन्न नसक्ने दावि गरिन् ।

महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा झक्कुप्रसाद सुवेदी, सुरेश आलेमगर, श्रीकृष्ण अधिकारी, नरबहादुर विष्ठ, विमला सुवेदी, राजन दाहाल, गंगा कार्की, सूर्यमान दोङ, गंगाकुमारी बेल्वासे, रेनु चन्द, रुपासोसी चौधरी, ज्ञानु बस्नेत, रामकुमार राई, जगप्रसाद शर्मा, कल्पना मिया, दुर्गा राई लगायतका सांसदहरुको उपस्थिति थियो ।

सो कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु सोम लुईटेल र युवराज लुईटेलले श्रम ऐन, ट्रेड यूनियन ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएका श्रमिक पीडित हुने बुँदाहरु, ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु, न्यूनत्तम वेतनले श्रमिकको जीवन धान्न नपुग्ने र नेपालको श्रम बजारमा सामुहिक सौदावाजीको सम्बन्धमा फरक फरक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी अन्तरष्ट्रिय श्रम कानून र तिनको कार्यान्वयनमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा आईंएलओ नेपालका सिनियर प्रोग्राम अफिसर बिना थापा कुँवरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सांसदहरु गंगा कार्की, झक्कुप्रसाद सुवेदी र विमला सुवेदीले श्रम कानूनका समस्याहरुको समाधानमा यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमले नेपालको श्रम कानूनलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउन अत्यन्तै सहयोग पुग्ने बताए । साथै सांसदहरुले श्रम ऐनलाई समयानुसार संशोधन गरेर श्रमिकहरुको हक अधिकार कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिवद्धता पनि जानाए ।

अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका महासचिव शालिकराम काफ्लेले संचालन गरेका थिए भने कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धन बहादुर विकले कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रकाश पारेका थिए ।