एकपछि अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाउने निश्चित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदैछन् । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै छ ।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठ ७ गते विश्वासको मत लिँदा संसदका १५७ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । ति मध्ये एमालेका ७९ सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्लोपटक ११ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने समझदारी भएअनुसार एमालेले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ, जबकि अहिलेसम्म प्रचण्डसँग माओवादी ३२, रास्वपा २१ र एकीकृत समाजवादी १० जना गरी जम्मा ६३ मत मात्र छ । एकपछि अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिन थालेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत गुमाउने निश्चित छ । उल्टै विपक्षमा झन्डै दुई तिहाइ मत पर्ने सम्भावना बलियो बन्दैछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।

विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त हुने छन् र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने छ । कांग्रेस, एमाले लगायत दलले नयाँ सरकार गठनका लागि आजै दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिन कांग्रेस, एमाले लगायत दलले ह्वीप जारी गरेका छन् । राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मतमा फेल हुने बित्तिकै कांग्रेस–एमालेले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

सोअनुसार कांग्रेस(एमाले गठबन्धनले आजै नयाँ सरकारको दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । तर धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारै प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले फेरि सोही धाराको उपधाराअनुसार सरकार गठन आह्वान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा विवाद छ ।

यसैले प्रधानमन्त्रीले भने आफूले विश्वासको मत नपाए सरकार गठनको प्रक्रिया धारा ७६ (३) मा जाने तर्क गरिरहेका छन् । जसले गर्दा यो विषय अदालत पुग्ने संकेत देखिएको छ ।