बसाई सराईको प्रभाव : रित्तिंदै पहाड, तराईमा उकुसमुकुस

धरान । पहाडमा जीवन कठिन भइरहँदा गाउँ रित्तै पारेर बसाइँसराइको क्रम तीव्र भएको छ । परिणामः तराईमा जग्गाको खण्डीकरण बढेको, शहरमा जनसंख्याको चाप परेको र गाउँको जमीन बन्जर बन्दो छ ।

धनकुटाको अँधेरी गाउँका सबै बसाइँ सरेपछि एउटा मात्रै घर बाँकी छ— गोपाल र रूपा परियारको। गोपाल घरबाट दैनिक एक घन्टा हिंडेर सिलाईको काम गर्न शुक्रबारे बजार पुग्छन्। विद्यालय जाने गरेका दुई छोराछोरी पनि उनीसँगै गएपछि गाउँभरमै एक्ली हुन्छिन्, रूपा।

गाउँबाट नजिकको बस्ती भेट्न करीब आधा घन्टा हिंड्नुपर्छ। रूपा पानी लिन आधा घण्टा परको खोल्सीमा गएपछि त गाउँ नै रित्तो हुन्छ।

चौबिसे गाउँपालिका–३ को यो गाउँमा १० वर्षअघिसम्म २० घर थिए।   गोपाल भन्छन्, “पहिले त गाउँ रमाइलो थियो। खेतीपाती हुन्थ्यो। अर्मपर्म र दुःखसुखमा छिमेकीको साथ थियो, चाडपर्वमा रमाइलो हुन्थ्यो। अहिले चारैतिर सन्नाटा छ।”

धनकुटाको चौबिसेमा खण्डहर बनेको घर। तस्वीरहरू: गोपाल दाहाल

अँधेरीबाट गोपालका छिमेकी राजेन्द्र खड्का, भला चापागाईं, माधव चापागाईं, चेतनाथ बराल लगायत एक–एक गर्दै बसाइँ सरे। कोही धनकुटा बजारतिर लागे, धेरै त तराईतिर झरे। सबै गएपछि गाउँ अहिले झाडी–जंगलमा परिणत भएको छ।

मान्छेले छाडेको बस्तीमा बाँदरको रजाइँ बढेको छ। गोपाल र रूपाले बारीमा केही उमारे पनि पाक्न पाउँदैन। “गाउँमा एक्लो छु, चाडपर्वमा आफैं ल्यायो, पकायो, खायो” गोपाल भन्छन्, ‘दुःखबिमार हुँदा त गुहार माग्ने ठाउँ पनि छैन।”

गोपालका अनुसार विदेश गएर कमाएका वा यतै पनि आर्थिक अवस्था अलिक बलियो बनाउन सकेकाहरूले तराईतिर जग्गा जोडे र उतै सरे। “आफ्नो त जाने ठाउँ नै छैन”, गोपाल भन्छन्।

अँधेरी नजिकैको वडा नम्बर ४ मा पर्ने काफ्ले गाउँका १२ घर बसाइँ सरेर गएपछि यो गाउँ पूरै सुनसान छ। गाउँका आँगन र बारीमा झाडी, पोथ्रा र रूख उम्रिएका छन्। चौबिसेकै ठूलागाउँमा पनि २२ घरपरिवार हिंडेपछि चार परिवार मात्र बाँकी छन्।

चौबिसे–३ कै डाँडागाउँ, गैरीगाउँ, बाजथला पनि रित्तिन थालेका छन्। बसाइँ सर्नेले छोडेका भत्किन लागेका रित्ता घर, बाटो र आँगनमा उम्रेका झाडी, उत्तिस र झारले बस्ती खण्डहर बनेको छ। चौबिसे–३ का वडाअध्यक्ष मदन तुम्सा भन्छन्, “गाउँहरू खण्डहर बन्न लागे, जति कोशिश गर्दा पनि बसाइँसराइ रोक्न सकिएको छैन।”

हामी विकासका कुरा गर्छौं, उता गाउँले लस्कर लागेर बसाइँसराइको प्रमाणपत्र लिन आउँछन्, पुख्र्यौली थलो माया मारेर हिंडेको देख्दा मनै कटक्क हुन्छ

• टंकमाया पाङ्मी मगर, गाउँपालिका उपप्रमुख

गाउँपालिकाको तथ्यांक हेर्दा बसाइँ सर्नेको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ। २०७७ सालमा चौबिसेबाट १६० परिवारका ४३२ जना बसाइँ सरेका थिए। २०७८ सालमा यो संख्या बढेर १९६ परिवार र ५४६ व्यक्ति पुग्यो। २०७९ को मंसीरसम्म १८५ घरका ५६१ जना बसाइँ सरिसकेका छन्। यो त बसाइँसराइको प्रमाणपत्र लिन गाउँपालिका पुग्नेको तथ्यांक मात्रै हो। गाउँपालिकालाई जानकारी नदिई बसाइँ सर्ने पनि धेरै छन्।

गाउँपालिका उपप्रमुख टंकमाया पाङ्मी मगर गाउँहरू निर्जन हुँदै गएकोमा चिन्तित छिन्। “हामी विकासका कुरा गर्छौं, उता गाउँले लस्कर लागेर बसाइँसराइको प्रमाणपत्र लिन आउँछन्” उनी भन्छिन्, “पुख्र्यौली थलो माया मारेर हिंडेको देख्दा मनै कटक्क हुन्छ।”

आप्रवासनको यो प्रवृत्ति पूर्वी पहाडका दुर्गम बस्तीमा मात्र होइन, कुनैबेला पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहिसकेको धनकुटामा पनि उस्तै छ। राणाकालमै बडाहाकिम बस्ने गौंडो रहेको धनकुटामा सरकारी अड्डाहरू हुँदा मान्छेको भीड हुन्थ्यो। गाउँ–गाउँबाट बजार आउने उत्तिकै हुन्थे। अहिले धनकुटाको त्यो चमक हराएको छ। त्यतिबेलाका व्यस्त बजार तल्लो कोप्चे र माथिल्लो कोप्चेमा प्रायः घरका ढोका बन्द छन्। किनमेल गर्नेहरू नहुँदा व्यापारी पनि तराई झरिसके।

जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाकी उपप्रमुख सावित्रा राई भन्छिन्, “बसाइँसराइ रोक्ने विषयमा धेरै पटक छलफल भए पनि सुविधा खोज्दै जानेलाई रोक्न सकिएको छैन।”

छिमेकी जिल्ला तेह्रथुम उक्लिने हो भने त बसाइँसराइको अवस्था थप विकराल देखिन्छ। साबिक ३२ वटा गाविस भएको तेह्रथुममा अहिले दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन्। गाउँको त के कुरा, म्याङलुङ नगरपालिकामै चहलपहल घटेको छ। बजारमा मान्छे आउने क्रम पातलो भएपछि व्यापारीहरू विस्थापित भएका छन्। यसको सीधा असर जग्गामा परेको छ। खेतबारी बाँझै हुन थालेका छन्। सबैले जग्गा बेच्न खोजेपछि भाउ ओरालो लागेको छ।

लालीगुराँस नगरपालिकामा पर्ने वसन्तपुर एकदशक अघिसम्म चल्तीको बजार थियो। तर अहिले यसको हालत म्याङलुङ भन्दा फरक छैन। लालीगुराँस कम जनसंख्या भएका देशभरका पाँच नगरपालिकामध्येको एक हो।

घरधनी बसाइँ सरेपछि धनकुटा चौबिसेकाे याे घर पनि खाली छ।

२०५८ को जनगणनामा १ लाख १३ हजार १११ रहेको तेह्रथुमको जनसंख्या २०६८ मा १ लाख १ हजार ५७७ मा झर्‍यो। २०७८ सम्म आइपुग्दा त ८९ हजार १२५ मा सीमित भएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वी पहाडका छन्।

जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका ३२ जिल्लामध्ये प्रदेश १ का मात्रै नौ जिल्ला– खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा, ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा, इलाम र सोलुखुम्बु हुन्। १० वर्षमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या घटेका पाँच जिल्लामा प्रदेश १ का खोटाङ (–१.५६%), भोजपुर (–१.३२%) र तेह्रथुम (–१.२६%) छन्।

प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरी बाहेक हिमाली र पहाडी ११ जिल्लाका ७५ स्थानीय तहमा अघिल्लो दश वर्षको तुलनामा जनसंख्या घटेको छ। पूर्वी पहाडको घट्दो जनसंख्याको विश्लेषण गरेका तथ्याङ्क कार्यालय, मोरङका प्रमुख तीर्थ बरालको भनाइमा जनसंख्या घट्नुको प्रमुख कारण बसाइँसराइ नै हो।

बराल भन्छन्, “जन्मदर घटेको वा मृत्युदर बढेको भए जनसंख्या स्थिर हुन्थ्यो होला तर समग्र देशको जनसंख्या बढेका बेला हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या घट्नुकोे कारण बसाइँसराइ नै हो।’

किन रित्तिंदै छन् गाउँ

तेह्रथुम जिविसद्वारा २०७१ सालमा प्रकाशित ‘डिष्ट्रिक प्रोफाइल’ मा लेखिएको छ— ‘सडक यातायात र बस्ती विकास सँगसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको गरीबी र अवसरहरूको कमी तथा शान्तिसुरक्षा जस्ता कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फ र शहरका बासिन्दाहरू तराई र सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसाइँसराइको दर बढ्ने देखिन्छ।’

८ वर्षपछि पनि जिविसको यो भनाइ सान्दर्भिक नै देखिन्छ। पहाडबाट तराई झरेकाहरूसँग कुरा गर्दा यसको प्रमुख कारणमध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको खोजी हो। त्यसबाहेक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारण पनि छन्।

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बसाइँसराइको एउटा मात्र कारण नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “जहाँ बढी सुविधा छ त्यतै बसाइँ सर्ने संसारभरको प्रवृत्ति हो। मूल उद्देश्य जीवनयापन सहज बनाउने चाहना नै हो।”

वि.सं. १९९३ मा विराटनगरमा जुट मिल खुलेपछि देशको पूर्वी भागमा शहरको जग बसेको र त्यसले बसाइँसराइ बढाएको समाजशास्त्री राम गुरुङले उल्लेख गरेका छन् (कहर बनेको शहरः हिमाल खबरपत्रिका, २०७९ मंसीर)। जनसंख्याको विवरण केलाउँदा पनि वि.सं. २०३० को दशकपछि पूर्वी पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सर्ने क्रम बढेको देखिन्छ।

२०१० सालमा धरानमा खुलेको गोर्खा भर्ती केन्द्रले पनि पूर्वी पहाडका बासिन्दालाई शहरतिर लोभ्यायो। भर्ती भएका युवाले ल्याएको रकमले धरानमै जग्गा किने। अवकाशपछि यतै घर बनाएर बस्न थाले। उनीहरूका नातेदार पनि धरानतर्फ झर्न थाले। अहिले धरान, इटहरी, दमक लगायत शहरमा बस्ने लाहुरे परिवारहरू अधिकांश खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङबाटै झरेका हुन्।

अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुक जानेमध्ये धेरैले तराईका शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्न रुचाउँछन्। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गाउँबाट शहर जाने तथा हिमाली र पहाडी भेगबाट तराई झर्ने क्रम त ह्वात्तै बढेको थियो। जुन अझै जारी छ।

पछिल्लो समय भोजपुर र खोटाङका विकट गाउँहरूमा बाँदरबाट खेतीपाती जोगाउन नसकेपछि, खानेपानीको मूल सुकेर जीवनयापन गर्नै समस्या भएपछि बसाइँ सर्नेहरू पनि धेरै छन्। भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद (हाल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री) सुदन किराँतीले तीन वर्षअघि संसदमा भनेका थिए, “मान्छे शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी नभएर बसाइँ सरेका छन्, बाँदरले घरभित्र भात पकाएको भाँडा उठाएर लगेको छ। यस्ता समस्या बजेटमा सम्बोधन हुनसकेका छैनन्।”

संसारमै बसाइँसराइको प्रमुख कारण आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा हो। संघीयतापछि पनि गाउँमा बस्नेको आर्थिक अवस्था सुध्रिन सकेको छैन। स्थानीय तहको अधिकांश बजेट अनुत्पादक काममा खेर गइरहेको छ।

• विज्ञानबाबु रेग्मी, विकास अर्थतन्त्रका जानकार

तेह्रथुमका साविकका गाविस हमरजुङ, पञ्चकन्या, ओख्रे, तम्फुला, जलजले, इसिबु, चुहानडाँडा, छातेढुंगा लगायत क्षेत्रमा खानेपानी अभाव, बाँदर आतंक, बेरोजगारी जस्ता कारणले हरेक वर्ष बसाइँ सर्नेहरू बढिरहेका छन्। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू भन्छन्, “यहाँबाट बसाइँ सर्नेमध्ये कोही अभावका कारण शहर पसिरहेका छन् भने कोही आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि सुविधा खोज्दै शहर पसेका छन्।”

लालीगुराँस नगरपालिका प्रमुख अर्जुन माबोहाङ भन्छन्, “एउटा शिक्षक होओस् वा कर्मचारी वा नेता नै किन नहोस्, पुगिसरी आउन थालेपछि शहर झर्छन्। गाउँमा केटाकेटी र बूढाबूढी मात्र छन्। पहाड दिनदिनै रित्तिंदैछ।”

गाउँमा विद्यमान जातीय विभेद र छुवाछूत जस्ता कारण शहरतिर बसाइँ सर्नेहरू पनि छन्। विभेद सहन नसकेपछि भोजपुरबाट धरान झरेर शिक्षणसँगै पत्रकारिता गरिरहेका खिलनाथ विक भन्छन्, “शहरको तुलनामा गाउँमा जातीय विभेद धेरै छ। हामी पढे–लेखेकाले पनि चित्त बुझाउने अवस्था छैन।”

धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकाकी उपप्रमुख टंकमाया पाङ्मी मगर गाउँले थातथलो छाडेर बसाइँ हिंड्नुको एउटै मात्र कारण नभएको बताउँछिन्। गाउँको कच्ची सडकमा वर्षायाममा गाडी चल्दैन। गाउँको उत्पादन बजार पुर्‍याउन सकिंदैन। बिरामी हुँदा उपचार गर्ने राम्रो ठाउँ छैन। छोराछोरी पढाउन राम्रो स्कूल छैन। कति ठाउँमा पानीको समस्या छ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि दलहरूले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्दै ‘अब देशका सबै भागमा विकासको मूल फुट्ने’ आश्वासन बाँडे। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष बितिसक्यो तर, गाउँमा त्यस्तो अनुभूति छैन। पहाडका गाउँबस्ती नजिकबाट नियालेका तथ्यांक कार्यालय, धनकुटाका प्रमुख प्रकाशकुमार अधिकारी भन्छन्, “संघीयतापछि पहाडमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह जस्ता संरचना त आए, तर विकास आएन।”

चौबिसे–३को अँधेरीमा छिमेकीहरु बसाईं हिडेपछि एक्लै रहेका गोपाल परियार र रुपा परियारको परिवार ।

विकास अर्थतन्त्रका जानकार विज्ञानबाबु रेग्मी संघीयताले सरकारी कामकाजमा केही सहजता ल्याए पनि त्यो गाउँमा बस्नका लागि पर्याप्त नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “संसारमै बसाइँसराइको प्रमुख कारण आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा हो। संघीयतापछि पनि गाउँमा बस्नेको आर्थिक अवस्था सुध्रिन सकेको छैन। स्थानीय तहको अधिकांश बजेट अनुत्पादक काममा खेर गइरहेको छ।”

नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरे पनि पहाडी क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल छैनन्। दक्ष चिकित्सक बस्दैनन्। सामान्य शल्यक्रिया वा भाँचिएका हातखुट्टामा प्लास्टर गर्नुपर्दा पनि शहर जानुपर्ने बाध्यता छ।

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले एक्सरे र भिडियो एक्सरे मेसिन खरीद गरे पनि रिपोर्ट हेरिदिने डाक्टर पाएन। नगर प्रमुख माबोहाङ भन्छन्, “पहाडको बाटो राम्रो छैन, सुत्केरीलाई अस्पताल लैजानु परे एम्बुलेन्स पर्खंदैमा ज्यान जान्छ।” हुन पनि गएको २० पुसमा पाँचथरको कुम्याक–२ की १९ वर्षीया मनिषा आचार्यले रक्तस्रावकै कारण ज्यान गुमाइन्।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूको हालत पनि नाजुक छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पहिलो प्राथमिकता छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शहरमा राखेर पढाउने हुन्छ। विदेशबाट फर्केका अधिकांश युवा पहाड फर्कन मन गर्दैनन्।

पहाडको घरजग्गा बाँझै छाडेर तराईका शहरमा सुकुम्बासी बन्न पुग्नेहरूको बाध्यता पनि जीवन बाँच्न सहजता खोज्नु नै रहेकोे नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन्। भन्छन्, “गाउँमा बिरामी हुँदा डाक्टर हुँदैनन्, छोराछोरी पढाउन राम्रो स्कूल छैन। शहरमा केही न केही काम गरेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ।”

कता थुप्रियो जनसंख्या

प्रदेश–१ का हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सर्नेहरूको प्रमुख गन्तव्य सुनसरी, मोरङ र झापाको शहरी क्षेत्र हो। जनगणनाकै तथ्यांक केलाउँदा सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएका पाँच जिल्लामा पर्छ, सुनसरी। सुनसरीको जनसंख्या वृद्धिदर काठमाडौंको भन्दा पनि धेरै छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार काठमाडौंको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.४० प्रतिशत छ भने सुनसरीको १.९४ प्रतिशत। त्यस्तै मोरङमा १.६६ प्रतिशत र झापाको १.९३ प्रतिशत छ। जबकि समग्र देशको सरदर वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत छ।

२०६८ सालमा ७ लाख ६३ हजार ४८७ रहेको सुनसरीको जनसंख्या २०७८ मा आइपुग्दा ९ लाख ३४ हजार ४६१ पुगेको छ। देशभरमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका पाँच जिल्ला सुनसरी, मोरङ, झापा, काठमाडौं र रूपन्देही हुन्।

प्रदेश–१ का पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी तराईका जिल्लामा थुप्रिने क्रमले भूगोलको अनुपातमा जनसंख्या असन्तुलन भइरहेको बताउँछन्, तथ्यांक कार्यालय धनकुटाका प्रमुख प्रकाशकुमार अधिकारी। भन्छन्, “हिमाल र पहाड खाली हुँदैछन्, तराईतिर भीड बढ्दो छ। यो चिन्ताको विषय हो।”

प्रदेश–१ मात्र होइन, देशभर नै हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या घट्दो र तराई क्षेत्रको बढ्दो छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५’ को तथ्यांक अनुसार ३६.२ प्रतिशत मानिस आफू जन्मिए भन्दा फरक ठाउँमा बसोबास गर्छन्। देशको जनसंख्या चलायमान रहेको यो तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ। तर, कतै जनसंख्याको चाप बढेर अव्यवस्था निम्तिनु र कतैका खेतबारी बाँझै रहनु र बाँदरको रजाइँ चल्नु चाहिं उदेकलाग्दो हो।

दश वर्षको अवधिमा देशको जनसंख्या वार्षिक औसत ०.९३ प्रतिशतका दरले वृद्घि हुँदा हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक (–०.०२%), पहाडी क्षेत्रमा न्यूून मात्रामा धनात्मक (०.२९%) र तराई क्षेत्रमा उच्च धनात्मक (१.५६%) देखिनुले पनि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मान्छे घट्दै गएको पुष्टि हुन्छ।

देशका शहरी क्षेत्रमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको प्रमुख कारण हिमाल र पहाडबाट भइरहेको अनियन्त्रित बसाइँसराइ नै रहेको सुकुम्बासीहरूको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कार्कीे बताउँछन्। अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “देशभरका खोला खोल्सीमा बस्ने अव्यवस्थित सुकुम्बासीमध्ये करीब ६० प्रतिशत हिमाली र पहाडी भेगमा सामान्य जीवनयापन गर्न नसकेर आएकाहरू हुन्।”

धरानको सर्दु र सेउती खोला किनारमा छाप्रो बनाएर बसेका सुकुम्बासीमध्ये धेरैजसो पूर्वी पहाडका जिल्लाबाट झरेका भेटिन्छन्। त्यसमध्येकी एक हुन्, मनमाया तामाङ। भोजपुरबाट शुरूमा सुनसरीकै वराहक्षेत्र आएर बसेकी उनको परिवार त्यहाँ पनि जीवनयापन सहज नभएपछि सर्दुको किनारमा आइपुगेको हो। तामाङ भन्छिन्, “पहाडमा गरिखानलाई केही छैन, यहाँ त गिट्टी कुटेरै भए पनि पेट भर्न सकिन्छ। रहरले होइन बाध्यताले खोलाको डिलमा बसेका हौं।”

सरकारको नीति

सरकारले गाउँको विकास भन्दा पनि दूरदराजका बस्तीलाई नगरपालिका घोषणा गर्नुमै फाइदा देखेको छ। मापदण्ड नपुगेका मात्र होइन सडकबाटो नै नभएका गाउँहरूलाई नगरपालिका घोषणा गरेर देशको शहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुर्‍याइएकोे छ।

सरकारले १२ वर्षअघि पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर लगायत मध्यपहाडी राजमार्गमा १० नयाँ शहर निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍योे। नयाँ शहर निर्माणको योजना अलपत्र रहँदारहँदै अहिले त्यो संख्या बढाएर ५४ पुर्‍याइएको छ। अर्कोतिर नयाँ शहरका लागि २० वर्षमा एक लाख जनसंख्या पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि पहाडमा वर्षेनि घट्दो जनसंख्याले त्यो लक्ष्य पूरा हुने देखिंदैन।

हामीले सरकारसँग धेरै ठूलो आशा गरेका होइनौं, आधारभूत सुविधा मात्रै पाए, गाउँमै केही गर्छु भन्नेलाई सहयोग गरिदिए पुख्र्यौली थलो छाडेर बसाइँ सर्ने मन कसलाई होला र !”

• गोपीकृष्ण भण्डारी, स्थानीय

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाको जनसंख्या ४८ हजार ७१३ छ। तेह्रथुममा बसन्तपुर बजारसमेत पर्ने लालीगुराँस नगरपालिकाको जनसंख्या १५ हजार ४१८ मात्र छ। नगर प्रमुख माबोहाङ भन्छन्, “पहाडमा मापदण्ड पुर्‍याउँदा भएको बजार पनि सबै सकिन्छ। हामी कसरी बस्ती बढाऔं भन्ने सोच्छौं सरकार भएका पनि उठा भन्छ, अनि कसरी हुन्छ विकास ?”

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार राजमार्गको चौडाइ सडकको केन्द्रभागदेखि दायाँ–बायाँ दुवैतिर ३१/३१ मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल पहाडका बस्तीको बिचोबिच हुँदै तन्किरहेको मध्यपहाडी राजमार्गलाई मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्दा पहाडका बजार उठाउनुपर्ने हुन्छ।

२०७६ सालको जेठ ७ देखि ११ सम्म प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गरेको मध्यपहाडी राजमार्गको पूर्वी खण्डको स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन प्रतिवेदनमा पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा लगायत अधिकांश ठाउँमा मापदण्ड घटाएर सडकको बीचबाट १५/१५ मिटर कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको उल्लेख छ।

गाउँमै रोक्न अपूरो प्रयास

बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न स्थानीय तहहरूले केही प्रयास गरे पनि पर्याप्त हुनसकेको छैन । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले जनसंख्या बढाउन आफ्नो ठाउँमा बसाइँ सरेर आउनेलाई गाई उपहार दिने योजना ल्याएको छ। धनकुटाकै चौबिसे गाउँपालिकाले पानी अभाव भएका ठाउँमा पानी पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको छ।

धनकुटा जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका सबै पालिकासँग छलफल गरेर ‘एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय’ को नीति ल्याएको उपाध्यक्ष सावित्रा राई बताउँछिन्। भन्छिन्, “यो कार्यक्रम लागू भयो भने पढ्नका लागि तराई झर्ने युवाहरू गाउँमै रोकिन्छन् भन्ने अपेक्षा छ।”

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अन्यत्रबाट बसाइँ आउनेलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार र पाँच लाख रुपैयाँसम्म व्यावसायिक अनुदान दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। १६ किलोमिटर टाढाको तेलिया र ढाँडखोलाबाट गाउँमा पानी ल्याएपछि हालसम्म ३४ परिवार बसाइँ सरेर आएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू बताउँछन् । भन्छन्, “यहाँका मान्छेलाई के आवश्यकता छ, त्यो बुझेर काम गर्ने हो भने रोक्न सकिने रहेछ तर, गाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास गर्न, रोजगारी सृजना गर्न प्रदेश र संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।”

लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख माबोहाङ भन्छन्, “प्रदेश र संघीय सरकारका बजेट शहर केन्द्रित छन्, ठूला नेतादेखि कर्मचारी समेत पहाडबाट शहर झरिसकेकाले उनीहरूको प्राथमिकता शहरमा छ, त्यसैले हिमाल, पहाड विकासको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।”

घरधनी बसाइँ सरेपछि भत्किएका घरका अवशेष ।

स्थानीय तहको सीमित बजेटबाटै पनि पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र औषधोपचारको व्यवस्था जस्ता काम गरी गाउँलेको जीवनयापन सहज बनाउने हो भने बसाइँसराइ कम हुनसक्ने माबोहाङको बुझाइ छ।

प्रदेश–१ को आव २०७९/८० को बजेटमा विराटनगर, इटहरी र धरानको बृहत्तर विकासको गुरुयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि पहाडी क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै गुरुयोजना बनाइएको छैन।

स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासका योजना पनि झापा, मोरङ र सुनसरीकेन्द्रित छन्। उदाहरणका लागि प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा विज्ञान शिक्षक अनुदान र विज्ञान प्रयोगशालाका लागि रु.२ करोड ११ लाख छुट्याउँदा मोरङको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि मात्र रु.१७ करोड विनियोजन गरियो। दक्षिण एशियाकै नमूना बनाउन भनी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सो प्राविधिक विश्वविद्यालयमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ। यति मात्र होइन, संघीय सरकारका ठूला योजना पनि शहरकेन्द्रित छन्।

प्रदेश–१ का निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वो पहुँचवाला र टाठाबाठा शहरतिरै रहेकाले बजेट पनि उतै केन्द्रित भएको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, “गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मिलेर नीति बनाउनु जरूरी छ।”

लालीगुराँस नगरपालिका प्रमुख माबोहाङ सरकारले पहाडका तीन–चार पालिकालाई मुकाम बनाएर राम्रा अस्पताल र शैक्षिक संस्था खोल्ने हो भने बसाइँसराइ धेरै हदसम्म रोकिने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “अब वर्ग धनी र गरीबको होइन, गाउँ र शहरको भयो। त्यसैले सरकारले गाउँमा बस्नेलाई आरक्षणको नीति ल्याउनुपर्छ।”

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कार्की गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास गरिदिन सके पहाडबाट हुने आप्रवासनको क्रम रोकिने बताउँछन्। मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत तमोर करिडोर बनेपछि इटहरीबाट २४ परिवार सुकुम्बासी बसाइँ सरेर गएको उदाहरण दिंदै कार्की भन्छन्, “विकास जति शहरकेन्द्रित गर्ने अनि गाउँ रित्तियो भन्ने गुनासो गरेर हुँदैन।”

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विराटनगरले गत मंसीरमा सार्वजनिक गरेको प्रदेश–१ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०७८/७९ मा पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसाइँसराइ बढेकाले पहाडको उर्वर भूमि बाँझो भएकोे र तराईको भूमिमा खण्डीकरण बढेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले पहाडमा बाँझिएका जमीनमा कृषि बाली उत्पादन गर्नु र तराईका खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण रोक्नुलाई चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।

धनकुटा, चौबिसेका गोपीकृष्ण भण्डारीले अरू बसाइ हिंडे पनि पछि गाउँमै विकास हुने आशमा बाख्रा फार्म खोलेका छन्। स्रोतः भण्डारी परिवार

विकास अर्थशास्त्रका जानकार रेग्मी पनि गाउँमा एउटा वर्ग कृषिबाट बाहिर आउन लालायित रहेकाले त्यस्तो वर्गलाई आकर्षण गर्ने बारे नीतिनिर्माताले सोच्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “पहिलो कुरा; गाउँघरमा साना उद्योगहरू खोल्नुपर्‍यो, पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्‍यो; स्वास्थ्य, शिक्षाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय विकास विज्ञ जगदीशचन्द्र पोखरेल गाउँलाई शहरसँग जोड्नका लागि उत्पादन तथा सुविधा गाउँमा विस्तार गर्नु आवश्यक देख्छन्।

प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको सीमित अधिकार क्षेत्र र बजेटका कारण समानुपातिक विकास हुन नसकेको बताउँछन्। “बसाइँसराइको अहिलेको प्रवृत्तिले हामी चिन्तित छौं” उनी भन्छन्, “प्रदेश र संघबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट रोजगारमूलक कार्यक्रममा केन्द्रित गर्ने र सँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर ठोस काम अघि बढाउने योजना छ।”

धनकुटाको चौबिसे–३ स्थित ठूलागाउँका २२ परिवार बसाइँ सरेर गए पनि चार परिवार भने विकास हुने आशामा गाउँमै बसिरहेका छन्। तिनैमध्येका गोपीकृष्ण भण्डारी भन्छन्, “हामीले सरकारसँग धेरै ठूलो आशा गरेका होइनौं, आधारभूत सुविधा मात्रै पाए, गाउँमै केही गर्छु भन्नेलाई सहयोग गरिदिए पुख्र्यौली थलो छाडेर बसाइँ सर्ने मन कसलाई होला र !”