‘बलात्कारमा बार्गेनिङ’ गर्ने नयाँ प्रवृत्ति विकसित : न्याय पाउन एकदम कठिन !

दाङ । सामाजिक संरचनामा शक्तिशाली रहेका अभियुक्तको दबाव र प्रलोभनबाट बयान फेर्न बाध्य पीडित महिलालाई जेल पठाउने अदालतका आदेशहरूले यौन हिंसामा उजुरी गर्नै डराउनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । अर्कोतर्फ ‘बलात्कारमा बार्गेनिङ’ गर्ने नयाँ प्रवृत्ति विकसित भएको छ, जसले पीडितको न्याय प्राप्तिको लडाइँलाई थप कठिन बनाएको छ ।

दाङको तुलसीपुरमा डेरामा बस्दै आएकी एक महिला मठ्यौराका जेसीबी चालक किशोर भण्डारीसँग नजिकिइन् । घर बनाउने क्रममा चिनजान भएपछि फोनमा नियमित कुरा हुनथाल्यो । २०७६ जेठ २० गते राति २ बजे तुलसीपुर–३ दमारगाउँका मानबहादुर गुरुङलाई लिएर भण्डारी ती महिलाको डेरामा पुगे।

हावाहुरी चलेको रातमा कसैले ढोका ढकढक्याएको सुनेपछि ‘चिनजानकै कोही समस्यामा परेको हुनुपर्छ’ भन्ठानेर उनले ढोका खोलिदिइन्। ती महिलाले प्रहरीमा दिएको जाहेरी अनुसार त्यसपछि भित्र छिरेका भण्डारी र गुरुङले उनलाई बलात्कार गरे। जाहेरीमा उनले भण्डारीको साथमा प्रहरी पोशाकमा अर्को व्यक्ति पनि आएको उल्लेख गरेकी छन्। मानबहादुर गुरुङ इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा कार्यरत हवल्दार हुन्। अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेका प्रहरी कर्मचारी बर्दीमै सामूहिक बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भए।

जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता र अभियुक्तका आफन्तले बयान फेर्न आफूलाई पटक–पटक दबाव र आर्थिक प्रलोभन दिएको उनी बताउँछिन्। शुरूमा न्यायका लागि लडिछाड्ने निधो गरे पनि मुद्दा चलेपछि भने उनी एक्लिइन्। एकातर्फ ‘आफूमाथि बलात्कार भएको होइन भन्ने बयान अदालतमा दिनू’ भन्ने चौतर्फी दबाव अर्कोतर्फ यति ठूलो अपराधबाट पीडित हुँदा पनि कसैको साथ–समर्थन प्राप्त नहुनु। यस्तो परिस्थितिले धकेल्दै उनलाई ‘मैले झूटो जाहेरी दिएकी हुँ’ भन्ने अवस्थामा पुर्‍यायो।

अन्ततः उनले अपशब्द बोलेका कारण बलात्कारको जाहेरी दिएको र आफैं लडेर शरीरमा घाउचोट लागेको बयान अदालतमा दिन राजी भइन्। त्यसबापत भण्डारी र गुरुङले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने भए। तत्काल एक लाख रुपैयाँ दिई बयान फेर्ने लिखित सहमति गरियो। बाँकी ४ लाख पछि दिने मौखिक सहमति भयो। लिखतमा ‘जेठ २० गते राति दुई जना पुरुषले कुटपिट गरी घाइते बनाएको र ५०/५० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने सहमति भएकाले महिलाले कतै उजुर नगर्ने’ उल्लेख छ।

ती महिलाले बयान फेरेकै आधारमा अदालतले २०७६ भदौ १५ मा दुवै अभियुक्तलाई सफाइ दियो। त्यसको पाँच महीनापछि उच्च अदालत तुलसीपुरले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो।

‘दबाव थेग्न नसकेर बलात्कार भएको होइन भन्ने बयान दिएकी थिएँ’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि उनीहरू जेलबाट छुटे तर पैसा दिएनन्।’ ‘पैसा लिने सहमति गरेर बयान फेरिन्’ भन्ने खबर परिवारसम्म पुग्यो। त्यसपछि उनी थप समस्यामा परिन्। विदेशमा रहेका श्रीमान्ले अब उनलाई साथमा राख्न नसक्ने बताए।

ती महिलाले पैसा बुझ्ने सहमति गरेर बयान बदलेकी हुन् भन्ने गरी घटनालाई फैलाइयो। तर, पीडितसँगको कुराकानी र जाहेरीलगायत मिसिल संलग्न कागजात तथा प्रहरी प्रतिवेदन केलाउँदा ती महिलाले समाजका सबै तह–तप्काको दबावसँग जुध्न नसकेर बयान बदलेकी थिइन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। अभियुक्तहरूले नै आफूहरूलाई पछि थप झमेला नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न उपचार खर्च दिने नाममा कागज गराई अन्यत्र उजुरी दिनबाट रोकेका थिए। त्यही कागज अहिले ती महिलालाई लाञ्छित गर्ने औजार बनेको छ। “अहिले घर न घाटको भएकी छु। मलाई न्याय कसले दिने ?” उनी भन्छिन्, “मैले एक्लै थेग्न सकिनँ। मेरो पक्षमा कोही उभिएन। दबावमा बयान फेरें।”

यो घटनाले केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। उनी जस्ता बलात्कार पीडित महिला अदालत पुगेपछि किन बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् ? उनीहरू किन पीडकलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोज्छन् ? मुद्दा चल्दै गर्दा कस्ता दबाव र प्रलोभन आउँछन्, जसलाई पीडितले खेप्न सक्दैनन् ? बलात्कारका मुद्दामा निरन्तर वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता गोमा महरा भन्छिन्, “बलात्कारपछि पीडित एक्लो हुन्छन्। मिल्नका लागि चारैतिरबाट दबाव पर्न थाल्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई प्रलोभन देखाउँछन्। अनि उनीहरू न्याय प्राप्तिका लागि भन्दा पनि बयान फेरेर दबाव कम गर्ने बाटो रोज्न पुग्छन्।”

पीडितलाई उल्टै सजाय

बलात्कार पीडितलाई बयान फेर्न लगाएर दोषीले उन्मुक्ति पाएका घटना धेरै छन्। तर, पछिल्लो समय पीडित महिलालाई नै कैद सजाय गर्ने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको छ। अदालतमा बयान फेर्नेबित्तिकै झूटो जाहेरी दिएको निष्कर्षमा पुगेर जाहेरीकर्तालाई नै सजाय दिने अदालतले पीडितहरू बयान बदल्नुपर्ने बाध्यतामा कसरी पुगे भन्ने पक्षलाई वास्ता नगरेको देखिन्छ।

दाङकै अर्को उदाहरण हेरौं। यहाँकी एक महिलाले आफ्नी १६ वर्षीया छोरीलाई विवाह गर्छु भनी १७ वर्षीय केटाले ललाई–फकाई २०७५ चैतदेखि २०७६ जेठसम्म घोराही–१० नारायणपुरमा रहेको डेरामा राखेर बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिइन्। अदालतले ती किशोरलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा पठायो। पछि बयानमा भने पीडित बालिका र उनकी आमाले बलात्कार नभएको बताए। ‘केटाले फोन गरी छोरीलाई सताउने गरेकाले त्यसबाट छुटकारा पाउन’ जाहेरी दिएको आमाले बताइन् ।

जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले २०७६ असोज ८ गते अभियुक्त किशोरलाई सफाइ दिंदै जाहेरवाली महिलालाई १५ दिन कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे। साथै जाहेरवालाबाट आरोपित बालकलाई १५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइपाउने समेत फैसला भयो। फैसलामा भनिएको छ, ‘जबर्जस्ती करणी जस्तो मुद्दामा आरोपित भई बालक विरानो ठाउँमा बस्नु सामान्य होइन। नाबालकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गराउन उद्यत जाहेरवाला महिलालाई कैद र जरिवानाको सजाय हुने ठहर्छ।’ 

ती महिला भने आफन्तको दबावपछि छोरीको भविष्य हेरेर बयान फेर्नुपरेको बताउँछिन्। “भोलि बलात्कृत छोरी भनेर झन् हेला होला भन्ने लाग्यो। केटा पक्ष र हाम्रा आफन्तले पनि जे हुनुभयो भन्न थाले” ती महिलाले भनिन्, “अनि बाध्य भएर मुद्दा अघि नबढाउने अवस्थामा पुगें तर मैले नै उल्टै सजाय पाएँ।”

अछाममा अर्को दर्दनाक घटना छ। २०७८ माघ १५ गते कमलबजारकी १९ वर्षीया किशोरीको घरमा २० वर्षीय युवक विवाहको प्रस्ताव लिएर गए। घरमा ६० वर्षीया एकल आमा र किशोरी मात्रै थिए। किशोरीले आमा र छिमेकी बहिनीका साथ अर्को कोठामा सुत्ने तयारी गरिन्। केटा र उनीसँगै गएका दुई साथीहरूको सुत्ने व्यवस्था किशोरीको कोठामा मिलाइयो। किशोरी आफ्नो कोठामा छुटेको औषधि लिन गएको बेला केटाले श्रीमान्–श्रीमती हुने समय आइसकेको भन्दै उनीसँग यौन सम्पर्क राखे।

सम्पर्कपछि अब श्रीमान् श्रीमती भइसकेको भन्दै केटाले राति नै भाग्न प्रस्ताव गरे। उनी पनि राजी भइन्। जंगलमा पुगेपछि केटाले फेरि करणी गरे। त्यसपछि केटा अब विवाह गर्न नसक्ने भन्दै उनलाई त्यहीं छाडेर हिंडे।

अलपत्र परेकी किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। मुद्दा चलेपछि दबाव आउन शुरू भयो। केटालाई थुनामुक्त गर्न सहयोग गरेमा विवाह गराइदिने आश्वासन आयो। एकल आमाले हुर्काएकी ती किशोरीलाई अब आमासमेत वृद्ध भइसकेको अवस्था देखाउँदै केटासँग बिहे गर्दा सबैलाई सजिलो हुने भन्दै फकाइयो। त्यसपछि किशोरीले अदालतमा आफू आवेगमा आएर आरोप लगाएको बयान दिइन्।

अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिंदै जाहेरवाला किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय गर्‍यो। जिल्ला न्यायाधीश नवीन जोशीले झूटो जाहेरी दिने व्यक्तिलाई अधिकतम तीन महिनासम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत प्रचलनमै नरहेको कानून उद्धृत गर्दै ती किशोरीलाई साढे तीन वर्ष कैद गर्ने फैसला गरे।

न्यायाधीश जोशीले फैसलामा लेखेका छन्— ‘परिवर्तित नाम (ढ २) लाई झूटा जाहेरी दिएर प्रतिवादीलाई झूटा मुद्दामा फसाउने प्रयत्न गरेबापतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ को देहाय क १ बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ।’

जबकि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ को उपदफा २ मा (क १) को व्यवस्था नै प्रचलनमा थिएन। मुलुकी संहिता संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा झूटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने उल्लेख थियो।

१८ वर्ष माथिका महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ। न्यायाधीश जोशीले ती किशोरीलाई सात वर्षको आधा अर्थात् साढे तीन वर्ष कैद गरेका हुन्। फैसला हुँदा उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको थियो।

‘प्रभावमा पारेर वा झुक्याएर राखेको शारीरिक सम्बन्ध’लाई पनि कानूनले बलात्कार मान्छ। बिहे गर्छु भनेर शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाड्नुलाई प्रभावमा पारेको वा झुक्याएको नमान्ने अछाम जिल्ला अदालतको उक्त फैसला पढ्दा ‘महिलाले पुरुषलाई फसाउनका लागि मात्रै बलात्कारको मुद्दा हाल्छन्’ भन्ने न्यायाधीशको मानसिकता देखिन्छ।

अछामकै अर्को घटना पनि त्यस्तै छ। २०७५ जेठ ४ मा चौरपाटी गाउँपालिका–४ धामीगाउँकी एक महिला ससुराले बलात्कार गरेको जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगिन्। पति रोजगारीका लागि भारत गएका, घरमा सँगै बस्ने सासू र नन्द गाउँको बिहे हेर्न गएका बखत ससुराले आफूमाथि ज्यादती गरेको जाहेरीमा उल्लेख थियो। पीडितका ससुराले त्यो रात आफूले मदिरा सेवन गरेको हुँदा घटनाबारे सम्झना नभएको बयान दिएपछि अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो।

पछि, पीडित महिलाले आफूलाई ससुराले बलात्कार नगरेको बरु कुटपिट र गाली गरेकाले रिसमा झूटो उजुरी दिएको बयान दिइन्। मुद्दा दर्ता भएको २० दिनमै फैसला गर्दा अदालतले ‘पीडित’ महिलाले दिएको पछिल्लो बयानलाई प्रमुख प्रमाण मान्यो।

न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले अभियुक्तलाई सफाइ त दिए नै, उजुरीकर्ता महिलालाई रु.३ हजार जरिवाना हुने फैसला पनि गरे। न्यायाधीश पौडेलले ‘महिलाको उजुरी र बकपत्र विरोधाभासपूर्ण भएको तथा राज्य र कानूनका संयन्त्रहरूलाई हलुकासँग प्रयोग गरेको देखिएकाले उनलाई जरिवाना भराउनुपर्ने’ फैसलामा लेखेका छन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ को उपदफा २ मा ‘झूटो उजुरी गर्ने वा बयान/बकपत्र गरेमा’ अदालतले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही कानूनी व्यवस्थामा टेकेर अदालतहरू अहिले बयान फेरेका जाहेरवाला महिलालाई कारबाही गरिरहेका छन्। जबकि कैयौं अवस्थामा सामाजिक संरचनामा शक्तिशाली रहने अभियुक्तको दबाव, प्रभाव, धम्की वा प्रलोभन जस्ता कारण पीडित आफ्नो बयान फेर्न बाध्य हुन्छन्।

बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा जाहेरी दिएर कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राज्यको स्रोत–साधन तथा समयको बर्बादी गराउने प्रवृत्ति बढेपछि झूटा जाहेरी दिने र अदालतमा बयान फेर्नेहरूलाई कारबाहीको फैसला गरिएको न्यायाधीश रितेन्द्र थापा बताउँछन्। “बलात्कारलाई रिसइबी साध्ने र लेनदेनको विषय बनाउन पाइँदैन। बलात्कार भएको भनेर जाहेरी दिने र पछि आवेशमा आएर त्यस्तो गरेको हुँ भन्ने बयान गरेपछि जाहेरवालालाई नै कैद र जरिवाना हुने गरेको छ”, उनले भने।

बयान फेरेकै कारण कारबाही भोगेका महिलाहरू भने यस्तो कारबाहीले आफू थप अन्यायमा परेको बताउँछन्। “हाम्रो बाध्यता कसैले बुझ्दैन। अप्ठेरो पर्दा साथमा कोही हुँदैन। परिवार र समाजसँग लडेर बस्ने अवस्था छैन। थप कठिनाइ भोग्नु भन्दा परिवार र समाजको दबाव स्वीकार्नु सजिलो हुन्छ” सजाय पाएकी घोराहीकी एक महिला भन्छिन्, ‘बलात्कार हुँदै नभएको अवस्थामा कसले उजुरी गर्छ र ? अन्याय महसूस भएर उजुरी दिइन्छ। पछि परिवार, समाज, आफन्त सबैले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिई बस्नै नसक्ने बनाउँछन्।”

जानीजानी प्रहरीलाई झूटो विवरण उपलब्ध गराउने (फल्स स्टेटमेन्ट्स) वा साँचो बोल्ने शपथ खाएर अदालतमा झूटो कुरा बकपत्र गर्ने (पर्जुरी) जस्ता कार्यलाई संसारभर नै अपराध मानिन्छ। त्यसो गरेको ठहर भएमा कैद हुन्छ। झूटो आरोप लागेको व्यक्तिले पाउने दुःख, हैरानी र सामाजिक बेइज्जती पनि धेरै हुने कारणले आरोप लगाउने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने कानून बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, हामीकहाँ बलात्कारको उजुरी गरेका महिलामाथि भइरहेका पछिल्ला कारबाहीले केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ती आरोपहरू वास्तवमा झूटा थिए वा अभियुक्तको दबाव–प्रभावका कारण पीडित बयान फेर्न बाध्य भएका हुन् ? बयान फेर्न बाध्य भएका आधारमा मात्र ‘पीडित’ लाई कारबाही गर्दै जाने हो भने बलात्कार र अन्य यौन हिंसामा शक्तिशाली पीडक विरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत कसरी आउला ? कारबाहीको डरले उजुरी गर्नै नजाने प्रवृत्तिलाई पो प्रोत्साहन हुने हो कि ? यी प्रश्नतर्फ अदालतले ध्यान पुर्‍याएको देखिन्न।

होस्टाइल: प्रभाव कि बदनियत ?

बलात्कार पीडित महिलाले अदालतमा किन बयान फेर्छन् भन्ने प्रश्नको एक मात्र जवाफ छैन। यसबारे व्यवस्थित अध्ययन/अनुसन्धान भएको पनि पाइँदैन। तर, अदालतका फैसला केलाउँदा र ती मुद्दामा जोडिएका पीडित र अभियुक्तहरूसँग कुरा गर्दा दुईवटा प्रवृत्ति देखिन्छन्। पहिलो, अधिकांश घटनामा मुद्दा चलिसकेपछि प्रभावशाली व्यक्ति/समूहको दबाव यति चर्को हुन्छ कि, एक्लो अवस्थामा पुगेका पीडितले बाध्य भएर बयान फेर्छन्। दोस्रो, न्यून संख्याका कतिपय घटनामा योजनाबद्ध रूपमा कसैलाई फसाउन जाहेरी दिइएको र आर्थिक सहमति गरेर अभियुक्तलाई सफाइ दिन बयान फेरिने गरेको पनि देखिन्छ।

कतिपय घटनामा त बलात्कारको अपराधलाई प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नै नदिई समाजमै मिलापत्र गरेर टुंग्याइन्छ। जुम्लाको उदाहरण हेरौं। चन्दननाथ नगरपालिका–७ का ४८ वर्षीय प्रेमजंग महतले २०७८ वैशाखदेखि धर्मपुत्रीका रूपमा राखिएकी १३ वर्षीया बालिकालाई निरन्तर शोषण गरे। त्यो पीडा सहन नसकेर असार २७ मा बालिकाले विष सेवन गरिन्।

दाङको तुलसीपुरमा भएको बलात्कारको मुद्धामा बयान फेर्न आर्थिक लेनदेन गरी गरिएको कागज ।

महतले उनलाई तत्काल उपचार गरी आमाको जिम्मा लगाए। आमासँग बालिकाले सबै घटना बताइन्। महतसँग यसबारे गुनासो गरेपछि उनले विभिन्न प्रलोभन र दबाव दिएर घटना मिलाए। घटना गुपचुप राख्ने शर्तमा ७ लाख रुपैयाँ दिने गरी महतले साउन १८ मा मिलापत्र गरे। मिलापत्रमा बालिकाको शिक्षामा सहयोगका लागि उक्त रकम दिएको र दुवै पक्षले एकअर्काको चरित्रमा दाग लाग्ने क्रियाकलाप नगर्ने सहमति गरियो।

कतिपय बलात्कारका मुद्दा भने योजनाबद्ध रूपमा अदालत पुर्‍याउने र बार्गेनिङ गरेर बयान फेर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। पोखरा–३२ सातमुहाने कास्कीका २१ वर्षीय विवेक पंगेनीले २०७६ कात्तिक २७ गते चितवनको सौराहा घुम्न गएको बेला नमूना भिलेज रेष्टुरेन्टमा लगेर जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै एक १९ वर्षीया किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिइन्।

अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। पछि बयानका क्रममा जाहेरकर्ता किशोरीले प्रहरीले लेखिदिएको जाहेरीमा आफूले दस्तखत मात्र गरेको, आफूमाथि बलात्कार नभएको बयान दिइन्। यस्तो बयानपछि पंगेनीलाई सफाइ दिंदै किशोरीलाई एक महिना कैद र ६३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भयो।

२०७७ असार ७ गते न्यायाधीश हेमन्त रावलले फैसलामा लेखे— ‘व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर असर पर्ने झूटो आरोप लगाई जाहेरी दिने र अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने कार्यले फौजदारी न्याय प्रणालीको दुरुपयोग गरी निर्दोष व्यक्तिले अनाहकमा दुःख पाएको अवस्था छ।’

दाङमा पनि पछिल्लो समय योजनाबद्ध रूपमा कसैलाई फसाउन हुँदै नभएको बलात्कारको घटना रच्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। (हे. बक्स)

एकातर्फ बलात्कार मुद्दाका वास्तविक पीडितलाई न्याय पाउन कैयौं तगारा छन्। त्यसमा होस्टाइल जस्तो कानूनी छिद्र थपिएको छ। अर्काेतर्फ हुँदै नभएको अवस्थामा पनि कसैलाई बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा अन्ततः  बलात्कारका वास्तविक पीडितलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण अझ कठोर बनाउने जोखिम रहन्छ। अधिवक्ता मौसम आचार्य यस्ता झूटा घटनाले वास्तविक पीडितको न्याय पाउने मार्ग अझ साँघुरो हुने बताउँछन्।

महिला अधिकारकर्मीहरू भने बलात्कारमा बार्गेनिङका मुद्दा र होस्टाइल महिला हिंसाका थप स्वरूपहरू भएको बताउँछन्। पारिवारिक, सामाजिक परिवेश र दबावका कारण पीडित बयान फेर्न बाध्य भएको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी पूर्वसचिव लक्ष्मी आचार्य बताउँछिन्। “हाम्रो परिवार, समाज र राज्यले बलात्कृत महिलाको संरक्षण गर्न सक्दैन। पीडित महिला न्यायका लागि एक्लै लड्नुपर्छ” उनी भन्छिन्, “पीडित महिला दबाव थेग्न नसकेर बयान फेर्ने हदसम्म पुग्छन्। यसतर्फ न्यायालयको पनि ध्यान पुगेको देखिंदैन।”

बलात्कारका घटना बढ्दै गएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै १० हजार २७८ बलात्कारका घटना अदालत पुगेका छन्। वार्षिक सरदर ३ हजार बढी बलात्कारका उजुरी प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन् ।

बार्गेनिङ पनि

महीना दिनको चिनजान र भेटघाटपछि प्रमिला नेपालीले एक सुनचाँदी व्यवसायीलाई आफ्नो कोठामा बोलाइन्। ती व्यवसायी राति नेपालीको कोठामा पुगेको केहीबेरमा थप तीन जना व्यक्ति आइपुगे। अनि शुरू भयो बार्गेनिङ– मागेजति रकम दिने कि बलात्कार मुद्दामा जेल जाने ? दुई दिनको बार्गेनिङ र दबावपछि ती व्यवसायीले १२ लाख २० हजार रुपैयाँको चेक दिए।

घोराही–१० नारायणपुरका ती व्यवसायीलाई कोठामा बोलाउनुअघि नेपालीलाई योजनाबद्ध रूपमा एक महीना पहिल्यै उनको पसलमा पठाइएको थियो। नेपालीले नियमित फोन गर्ने, बेलाबेला भेटेर खाजा खाने गरेकी थिइन्। अन्त्यमा योजना अनुसार नै कोठामा बोलाइन्। त्यही मौकामा योजनाकारहरू आएर उनीसँग रकम असुल गरे।

त्यसपछि ती व्यवसायीले प्रहरीमा उजुरी दिए। प्रहरीले रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–५ का ४० वर्षीय दिलीपकुमार वली, घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरकी ३२ वर्षीया पवित्रा डाँगी, ३२ वर्षीया विमला डाँगी, २९ वर्षीया शान्ता नेपाली र २२ वर्षीया प्रमिला नेपालीलाई पक्राउ गर्‍यो। शुरूमा उनीहरूले व्यवसायीसँग घोराही बजारमा घडेरी माग गरे। घडेरी तत्काल पास गर्न नमिल्ने भएपछि भोलिपल्ट चेक लिएका थिए।

जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजनकुमार गौतम सम्बन्धविच्छेद गरेर बसेकी प्रमिलालाई व्यवसायी फसाउन सक्ने उपयुक्त पात्रका रूपमा छनोट गरिएको बताउँछन्। उनीहरू विरुद्ध अहिले आपराधिक लाभको कसूरमा मुद्दा चलाइएको उनले बताए।

त्यस्तै अर्को घटनामा २०७८ असार ६ गते घोराहीका एक कानून व्यवसायीलाई स्थानीय ३२ वर्षीया सीतादेवी थापाले लेनदेन मुद्दामा सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेर फोन गरिन्। उनी थापालाई भेट्न घोराही–१५ स्थित कोहीनुर रेष्टुरेन्ट पुगे। रेष्टुरेन्टमा थापाका साथमा खुमा वली र सुष्मा परियार पनि थिए। केहीबेर लेनदेन मुद्दाबारे छलफल गर्दै सँगै खाजा खाए। थापा कानून व्यवसायीको नजिकै बसिरहेकी थिइन्। कुराकानीका क्रममा उनीहरू केही जिस्किए, ठट्टा गरे। अरू महिलाले त्यसको भिडियो खिचेका रहेछन्। अन्त्यमा उनीहरूले ५० लाख रुपैयाँ नदिए बलात्कारको मुद्दा हाल्ने भन्दै बार्गेनिङ गरे। तत्काल कुरा नमिलेपछि अर्को दिन भेट्ने शर्तमा ती वकिल घर गए।

केही दिनपछि त्यही विषयमा छलफल गर्न अर्को होटलमा बोलाइयो। “गुण्डाहरू बोलाएर तर्साए। एकैछिनमा पुलिस बोलाएर यहींबाट पक्राउ गराउँछौं पनि भने” उनी भन्छन्, “पैसा नदिएसम्म छुटकारा नपाउने भएपछि त्यहाँबाट उम्कनकै लागि भए पनि १८ लाख रुपैयाँ दिन सहमत भएँ।” ती पुरुषले एक साथीलाई बोलाएर तत्काल एक लाख नगद र १७ लाखको सिभिल बैंकको चेक दिए।

त्यसपछि भने उनले प्रहरीमा जाने निर्णय गरे। प्रहरीले उनीहरूबीच भएका फोनवार्ता र प्रत्यक्ष वार्ताका अडियो रेकर्ड हेर्‍यो। तीन महिलालाई चेकसहित पक्राउ गर्‍यो। अहिले उनीहरू विरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। 

यी घटनाले बलात्कारलाई हतियार बनाएर रकम असुल्ने अपराध पनि भइरहेको देखाएको प्रहरी उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्ले बताउँछन् ।बलात्कार जस्तो मुद्दामा बार्गेनिङ र आर्थिक लेनदेन गर्ने कार्यले समाजलाई आपराधिक बाटोमा जान पे्ररित गर्ने महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका समाजशास्त्रका उप–प्राध्यापक नवराज सुवेदी बताउँछन्।

यस्ता घटनाले बलात्कारपीडित महिलाको न्याय प्राप्तिको लडाइँलाई अझ कठिन बनाउने जोखिम रहन्छ। चर्को दबाव थेग्न नसकेर बयान बदल्न बाध्य पारिएका महिलाहरूलाई जेल पठाउने आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमा पनि यस्तै घटनाका कारण वास्तविक बलात्कारको अपराधलाई पनि ‘फेक’ ठान्ने मानसिकता विकास भएको हुनसक्छ । खाेज पत्रकारिता केन्द्र