जबरालाई रोक लगाउने सर्वाेच्चको संकेत, सर्वाेच्चले भरतराज गौतमलाई सोध्यो यस्तो ४ प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले यथस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई अदालतमा प्रवेश नदिने संकेत गरेका छन् । सर्वोच्चले संसद् सचिवालयसँग निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको संवैधानिक वा कानुनी आधार पनि खोजेको छ ।

आज बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले यस्तो आधार खोजेको हो । सर्वोच्चले संसद् सचिवालयसँग आधा दर्जन उत्तर खोजेको छ । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ ।

सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ– २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ? महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ? भनी प्रश्न सोधेको छ ।

बैठकपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखी ती विषयमा तत्काल जानकारी पठाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा तैनाथ प्रहरीहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनको आदेशबिना निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रवेश गर्न नदिन आदेश दिएका थिए ।