कानूनी शासनको धज्जी उडाउँदै सरकारी जग्गामा राजनीतिक दल र निकट संस्थाको अनधिकृत कब्जा

नेपालमा कम्युनिष्ट दल स्थापनाको दिवस पारेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गत वैशाख ९ गते ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनबाट पार्टी कार्यालय सञ्चालन शुरु गर्यो। थापाथलीस्थित एक व्यवसायीको घरबाट बागमती किनारस्थित एमाले मुख्यालय रहेको स्थान प्रतिष्ठानको आफ्नै होइन्, नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गा हो। सरकारले तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएको जग्गामा बनेको भवनमा एमालेले पार्टी कार्यालय बसाएको छ।

सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गाको भोगाधिकार तथा प्रतिष्ठानले एमालेलाई उक्त भवन र जग्गा उपयोग गर्न दिने प्रकृया दुबैमा गहिरो कानूनी प्रश्न छ। पहिलो, कानूनतः उक्त जग्गामा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको जग्गाको भोगाधिकार अन्त्य भएर नेपाल सरकारको कायम भइसकेको छ। अर्थात्, सरकारी जग्गामा भवन बनाएर बसेको प्रमुख प्रतीपक्षी दल अनधिकृत छ। प्रतिष्ठानसँग नै भोगाधिकार थियो भने पनि एमालेलाई भाडा वा अन्य कुनै तरिकाले पनि पार्टी कार्यालय राख्न दिन मिल्दैन।

ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवन भाडामा लिने सम्बन्धी सम्झौतापछि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायत नेता।

सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर २०५८ फागुनमा एमाले नेताहरु संलग्न रहेको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार गर्न च्यासलको कित्ता नम्बर १३९ को १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा जग्गा दिएको थियो। तर, २०७१ मा सरकारले भोगाधिकारका जग्गाका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो, जसअनुसार, सो समयभन्दा अगाडि भोगाधिकार दिइएका जग्गा अनिवार्य रुपमा लिज (भाडा) मा बदल्नुपथ्र्यो। २०७१ पुस ७ मा राजपत्रमा सूचनामार्फत जारी गरिएको ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति’ ले सो समयभन्दाअगाडि भोगाधिकारमा पाएको सरकारी जग्गालाई लिजमा परिणत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो।

यो कार्यनीति आएपछि सरकारी जग्गा भोगाधिकार पाएका संस्था र निकायहरूलाई लिजमा परिणत गर्न अवधि तोकेर भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७१ चैत १५ तथा २०७४ वैशाख २१ गते सरकारी जग्गा भोगाधिकार पाएका संस्था र व्यक्तिलाई उक्त जग्गा लिजमा परिवर्तन गर्न निवेदन दिन दुई पटक सूचना निकाल्यो (हे. सूचना)। ती सूचना अटेर गरी लिजमा परिवर्तन नगर्नेको भोगाधिकार स्वतः रद्द गरिने र त्यस्तो जग्गा सरकारले भोग वा कब्जा गर्न कार्यनीतिले कानुनी प्रावधान राखेको थियो। कार्यनीतिको दफा २१ (८) ले भोगाधिकारप्राप्त व्यक्ति, संस्था र निकायले लिजमा परिवर्तन गर्न निवेदन नदिएमा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगाधिकार स्वत समाप्त भएको मानिनेछ र भोगाधिकारमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारले भोग वा कब्जा गर्नेछ ।

तर, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भोगाधिकार पाएको जग्गा लिजमा लैजान चाहेन, उसले लिजको प्रकृया नै शुरु गरेन। लिजको प्रकृया शुरु नगरेका कारण कानूनी रुपमा यो जग्गाको भोगाधिकार सकिएर नेपाल सरकारको कायम भइसकेको छ। यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भोगचलन गरिरहेको जग्गा फिर्ता लिने आँट सरकारले गर्न गरेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले सार्वजनिक सेवामा रहेका संस्थाहरुलाई सरकारी जग्गा भोगाधिकार दिने उदेश्यविपरित दुरुपयोग भएको भेटिएपछि कानून नै बनाएर सरकारले भोगाधिकार बदर गरेको बताउँछन्। “कानूनअनुसार अब कतैपनि सरकारी जग्गाको भोगाधिकार छैन, कसैले भोगाधिकार छ भनेर उपयोग गरिरहेको छ भने त्यो गैर कानुनी हो,” उनले भने।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २४ वैशाख २०७४ मा देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा पत्र पठाउँदै सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था र निकायको भोगाधिकार खारेज गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा यथावत् कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर, यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७७ भदौ १० गते देशभरिका मालपोत कार्यालयहरुमा पत्र पठाएर तथा २४ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर भोगाधिकार पाएका व्यक्ति संस्था र निकायले प्राप्त गरेको भोगाधिकार स्वत अन्त्य भएको जानकारी दियो। जसअनुसार, भोगाधिकार पाएका संस्थाको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा नेपाल सरकारको नाम कायम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए। उनका अनुसार, कानुनी रुपमा अहिले देशभरि कुनै व्यक्ति संस्था वा निकाय कसैको पनि जग्गामा भोगाधिकारको हक छैन, ती स्वतः सरकारी बन्नपुगेका छन्।

एमालेले पार्टी कार्यालय बनाएको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले भने भोगाधिकारका लागि दिइसकेको जग्गा सरकारले फिर्ता खोस्न नमिल्ने दाबी गरेको छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा एमाले नेता गोपाल शाक्यले आफूहरुले भोगाधिकार पाएको जग्गा लिजमा परिवतर्न नगर्न र भोगाधिकार कायम राख्न नेपाल सरकारलाई निवेदन दिएको बताए। “भोगाधिकार पाएको जग्गा हामी लिजमा लैजान दिँदैनौं, सरकारलाई फिर्ता पनि दिँदैनौं। हामी पनि सरकार चलाइसकेका मान्छे हौं,” तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री शाक्यले हिमाल खबरसँग भने।

तुलसीलाल स्मृति एमालेलाई प्रतिष्ठानको भवन र जग्गा उपयोग गर्न दिइएको विषयमा प्रतिष्ठानभित्रै पनि असहमति छ। प्रतिष्ठानका उपाध्याक्ष कृष्णलाल महर्जनले अध्यक्ष शाक्यले एकलौटी रुपमा एमालेलाई भाडामा जग्गा दिइएको बताए। मासिक रु. चार लाख लिने गरी एमालेलाई दिइएको र यसविरुद्ध प्रतिष्ठान वैठकमा आफूहरुmले असहमति राखेको उनले बताए। सामाजिक सेवाको उदेश्य भएका संस्थालाई दिइएको भोगाधिकार तेस्रो पक्षलाई सुम्पन्न वा प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए। यसअनुसार, प्रतिष्ठानले एमालेलाई उक्त भवन भाडामा लगाउन मिल्दैन। ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ले भोगाधिकारमा दिइएका जग्गा तोकिएको भन्दा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरे वा तेस्रो पक्षलाई दिए भोगाधिकार खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शाक्यले भने एमालेसँग दीर्घकालीन सहकार्यअन्तर्गत जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको बताए। ७ कात्तिक २०७८ मा एमाले र प्रतिष्ठानका बीच समझदारी भएको एमाले उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानका भवन र संरचना बनाउन नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, ललितपुर महानगरपालिका, भारत सरकारले आर्थिक सहायता गरेको प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

भोगाधिकार खारेज भइसकेको तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कार्यालय।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलहरुलाई सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ (ड) ले अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्व स्वीकृतिबिना राजनीतिक दलले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण गर्ने गराउने गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। एमालेले सो व्यवस्थासँग बाझिने गरी सरकारी जग्गामा बनेको भवन भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ। एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले पाँच वर्षका लागि प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी कार्यालय सञ्चालन गरिएको बताए। “एमाले पार्टीले नै लगानी गरेर उक्त स्थानमा भवन र संरचना बनाएको हो। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिएबापत एमालेले नियमित सहयोग गर्छ,” उनले भने। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शाक्यले भोगाधिकार प्रतिष्ठानसँगै राख्न सरकारसँग वार्ता भइरहेको पनि बताए। “यो जग्गाको भोगाधिकार कायम राख्ने विषयमा सरकारसँग भित्री कुरा चलाइरहेका छौं। अहिले मिडियाले यो विषयलाई हाइलाइट गर्न जरुरी छैन, हामी आफैं भित्री रुपमा मिलाएर लैजान्छौं,” उनले भने।

शक्तिशालीको राइदाइँ

बबरमहलमा वन तथा भूसंरक्षण विभागको पछाडीपट्टी पाँच तले सेतो घरमा छ, महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को केन्द्रीय कार्यालय। १ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जग्गामा बनेको कार्यालय भवन लोसपा आफ्नै होइन्, सरकारी जग्गा हत्याएर बनाइएको हो। २०६८ फागुन ४ गते सरकारले लोसपाप्रति आस्थावान कर्मचारीको संस्था नेपाल मधेशी कर्मचारी युनियनलाई यो जग्गाको भोगाधिकार सुम्पिएको थियो। तर, यो संस्था कानूनअनुसार ट्रेड यूनियनमा दर्ता नभएकाले यसको आधिकारितामाथि नै प्रश्न छ। एमालेले जसैगरी लोसपाले पनि कानून र नैतिकतामाथि बलमिच्याइँ गरेर सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेको छ। लोसपा बन्नुअघिको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को केन्द्रीय कार्यालय यही राखिएको थियो।

नेपाली मधेसी कर्मचारी मञ्चको बबरमहलस्थित सरकारी जग्गामा निर्मित भवनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय।

विभिन्न समयका सरकारहरूले आफ्ना राजनीतिक दल निकट संस्था तथा समूहलाई भोगाधिकारका नाममा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा बाँडेका थिए। खासगरी, २०६३ सालपछि दलहरुले आफ्नो स्वार्थ जोडिने समूह र संस्थालाई सरकारी जग्गा उपयोगको अधिकार सुम्पिएको देखिन्छ। हिमाल खबरलाई प्राप्त भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखाको विवरणअनुसार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ३५१ संस्थालाई १८ हजार ८०५ रोपनी सरकारी जग्गा भोगाधिकारको नाममा बाँडिएको छ (हे. सूचि)। कानुनअनुसार यी जग्गा लिजमा परिवर्तन नगरेकाले अधिकांशको भोगाधिकार सकिएर सरकारी स्वामित्वमा पुगेका छन्, तर सरकारले त्यस्ता जग्गा फिर्ता लिने आँट गर्न सकेको छैन। सरकारले आफ्नो जग्गामा भोग गर्ने आँट नगर्दा पहुँचवाला समूहले अनधिकृत जग्गा ओगटेर लाभ दोहन गरिरहेका छन्।

त्यसको एउटा उदाहरण, नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी जग्गामा गरिरहेको अनधिकृत व्यवसाय हो। प्रदर्शनीमार्गमा काठमाडौं मोडल अस्पताल छेवैमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस निकट यो संस्थाले २ रोपनी ९ आना जग्गा पाएको छ। कांग्रेसका स्वर्गीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६४ चैत २० गते यो संस्थालाई तत्कालीन काठमाडौं वडा नम्. ३१ को कित्ता नम्बर १८८ को मूल्यवान् जग्गा सुम्पिएका थिए। संघले अहिले उक्त स्थानमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर व्यापारिक तरिकाले उपयोग गरिरहेको छ। चार तल्ले एनएमए कम्प्लेक्सका तीन तल्लामा ब्यांक देखि पसल कवलहरु सञ्चालनमा छन्। भोगाधिकारको उदेश्यविपरित सरकारी जग्गामा व्यवसाय गरिरहेको नेपाल चिकित्सक संघको भोगाधिकार कानूनबमोजिम समाप्त भइसकेको छ। तर, सरकारले यो जग्गा फिर्ता लिने आँट गरेको छैन। संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले सरकारी जग्गालाई लिजमा बदल्न प्रकृया शुरु गरेको बताए। उनले भने, “कागजात नमिलेका कारण कानूनबमोजिमको प्रकृया पूरा नभएको हो, अब अघि बढाउँछौं ।”

राजनीति दल निकट संस्थाहरुले नै अधिकांश सरकारी जग्गा भोगाधिकारका नाममा हत्याउनुले राजनीतिक शक्तिका आडमा जग्गा ओगटिएको र दलहरुले नै यसलाई संरक्षण गरिरहेको देखाउँछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सिंहदरबारको दक्षिण गेटको नजिकै १ रोपनी सरकारी जग्गा हत्याएर दुरुपयोग गरिरहेको छ।  २०६८ कात्तिक २२ गते सरकारले यो संगठनलाई उक्त जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो जहाँ यो संगठनले व्यापारिक भवन बनाएर लाभ असुलिरहेको छ। तर, उच्च राजनीतिक लबिइङ गर्ने कर्मचारीको यो संस्थाले कानून बमोजिम उक्त जग्गालाई लिजमा बदल्ने प्रकृया अघि बढाएको छैन। कानूनतः उक्त जग्गाको भोगाधिकार खारेज भएर स्वतः सरकारी अधिकारभित्र आइसकेको छ। तर, एमाले निकट कर्मचारीहरुको शक्तिशाली संस्थाको जग्गा फिर्ता लिने आँट सरकारले गरेको छैन।

राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने सामथ्र्य राख्ने नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि बबरमहलमा वन तथा भूसंरक्षण विभाग पछाडि १ रोपनी सरकारी जग्गा हत्याएको छ। उक्त जग्गामा बनाइएको एक तले भवनमा संघको कार्यालय छ। अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सरकारले भोगाधिकारका रुपमा संघलाई जग्गा दिएको र त्यसको आफूहरुले दुरुपयोग नगरेको बताए। “अन्य संगठनहरुले जसरी भाडामा लगाएर सरकारी भोगाधिकारको दुरुपयोग हाम्रो संस्थाले गरेको छैन,” उनले भने। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले पनि काठमाडौं–४ मा कित्ता नम्बर ७४ को १ रोपनी ७ आना सरकारी जग्गा पाएको छ। कानुनअनुसार, यी जग्गाको भोगाधिकार रद्द भएर नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्र आइसके पनि यी जग्गामा यी संस्थाहरुकै कब्जा छ।

सिंहदरबार अगाडि सरकारी जग्गामा बनाइएको एमाले निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको भवन।

राजनीतिक दलका नेताका नामका विभिन्न संस्थालाई ठूलो परिमाणमा बाँडिएको सरकारी जग्गा फिर्ता लिन कानून बनेपनि तिनमा शक्तिशाली समूहको राइँदाइँ यथावत् छ। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौंको मच्छेगाउँमा १२४ रोपनी जग्गा दिइएको छ। यो प्रतिष्ठानमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष छन्। सीतापाइलामा पुष्पलाल स्मृति बाटिकाका लागि पनि ३ रोपनी ९ आना सरकारी जग्गा दिइएको छ। यी जग्गाको भोगाधिकार रद्द भइसकेपनि सोही संस्थाहरुकै चलनचल्तीमा छन्। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता डा. गगांलाल तुलाधरले सरकारले एकपटक भोगाधिकार दिइसकेको जग्गा फिर्ता नहुने बताए। “हामीले भोगाधिकार फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा हामी मञ्जुर छैनौं, संरचना बनाइसकेका छौं, उक्त जग्गा फिर्ता लैजान दिँदैनौं,” उनले भने।

एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नामका विभिन्न संस्थालाई सयौं रोपनी सरकारी जग्गा बाँडिएको छ। मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा आठ कित्ता गरी ३ रोपनी ४ आना ८ दाम जग्गा भोगाधिकारका नाममा सुम्पिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अभिलेखमा छ। प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २०६६ भदौ १६ र २०६७ वैशाख १३ को निर्णयले काठमाडौंको साविक डाँछी र बालुवा गाविसमा ७ कित्ता गरी करीब ४२९ रोपनी जग्गा भोगाधिकार दिइएको थियो। यी जग्गाको पनि भोगाधिकार सकिइसकेपनि सरकारी नियन्त्रणमा आएका छैनन्। गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका तथा स्थापना संरक्षण समितिलाई भक्तपुरको कटुन्जेमा १७५ रोपनी जग्गा दिइएको थियो।

सरकारी जग्गामा बनेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघको भवन, जसलाई भाडामा लगाइएको छ।

सरकारले सामाजिक सेवाको उदेश्यले भोगाधिकार दिएका जग्गा खास समूहको स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले २०६३ फागुन ८ गते यति एयरका सञ्चालकहरु सम्वद्ध पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई धुम्बाराहीमा ४ रोपनी ५ आना जग्गा भोगाधिकार दिइएको थियो। यो जग्गामा बनेको भवनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कार्यालय नै बस्यो। सरकारी जग्गाको दुरुपयोग भएको आलोचना पछि एमालेले २०७८ वैशाखमा उक्त स्थानबाट पार्टी कार्यालय सारेको थियो। त्यसैगरी, एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुको अग्रसरतामा किनिएको जनमैत्री अस्पताललाई २२ कात्तिक २०६८ मा काठमाडौंको जीतपुरफेदीमा तीन कित्तामा रहेको ८६ रोपनी ४ आना सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार दिइएको थियो। यो अस्पताल अहिले राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको स्वामित्वमा आइपुगेको छ। यो अस्पतालले उक्त जग्गामा अस्पताल विस्तारको योजना बनाएपनि स्थानीयले विरोध गरेको तारकेश्वर ३ चोगाउँका महेश तामाङले बताए। “सार्वजनिक जग्गा र त्यसमा रहेको वन मासेर संरचना बनाउन नदिने भनेर स्थानीयले विरोध गरेपछि जनमैत्रीले संरचना निर्माण अघि बढाउन सकेन,” उनले भने ।

त्यसैगरी, २०७० जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी स्व. स्वनाम साथी सहितको अग्रसरतामा स्थापित माक्र्सीय गुरुकुललाई बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा ७७ रोपनी १२ आना जग्गा दिइएको थियो। हेल्पिङ् ह्याण्ड्स तथा संकल्प नेपाल नामक संस्थाले पनि काठमाडौंको साविक इन्द्रायणी गाविस–८ मा २०÷२० रोपनी सरकारी जग्गा भोगाधिकार पाएका छन्। संकल्प नेपालले उक्त जग्गामा जेष्ठ नागरिक ग्रामका लागि भवन बनाउन नेपाल सरकारबाट रु. ६ करोड १ लाख अनुदान पाएपनि २०७२ को भूकम्पका कारण भवन बीचमैं रोकिएको थियो। महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले उक्त संरचना बनाउँदाको खर्च बाहेक नेपाल सरकारले दिएको अरु रकम अनियमितताको आशंकासहित फिर्ता हुनुपर्ने किटानी गरेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली अध्यक्ष भएका बेला संकल्प नेपालले नेपाल सरकारबाट उक्त सहयोग पाएको थियो। पराजुली नेकपा एमालेको प्रचार विभाग पूर्व सदस्य हुन्। त्यसैगरी, हेल्पिङ् हयाण्ड्स अस्पतालको माउ संस्था हेल्पिङ ह्याण्ड्स नेकपा एमाले निकट संस्था हो। हेल्पिङ ह्याण्ड्स अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. गुप्तबहादुर श्रेष्ठले सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा गैर नाफामुखी अस्पताल बनाउन डोनर खोजिरहेको बताए। “सरकारले दिएको भोगाधिकारका विषयमा टाउको दुखाई छैन, उक्त ठाउँमा थ्री स्टार जस्तो सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम र अस्पताल बनाउने हो,” उनले भने।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको बबरमहलस्थित सरकारी जग्गामा बनाइएको कार्यालय।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि दल निकट संस्थाहरुलाई जग्गा बाँडिएपनि फिर्ता लिएको छैन। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई झपामा १० बिघा, पुष्पलाल स्मारक समिति, विराटनगरलाई मोरङ कञ्चनबारीमा झण्डै ७२ रोपनी जग्गा दिइएको छ। त्यसैगरी, नेकपा एमाले जनकपुर अञ्चल कार्यालय र धनुवा जिल्ला कार्यालयका लागि ६ आना जग्गा भोगाधिकार दिइएको देखिन्छ। यी जग्गा पनि नेपाल सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन।

धार्मिक संस्थाहरूलाई भोगाधिकारका नाममा बाँििडएको सरकारी जग्गा पनि सरकारको कब्जामा आएको छैन। २०५९ असोजमा विश्व हिन्दू महासंघलाई दिइएको काठमाडौं बाँसबारीको २४ रोपनी ११ आना जग्गाको भोगाधिकार समाप्त भइसकेपनि सरकारले फिर्ता लिने आँट गरेको छैन। यो धार्मिक संस्थाका महासचिव अरुण पौडल सरकारले नै भोगाधिकार दिएको जग्गा अहिले फिर्ता लिन नमिल्ने तर्क गरे। उनले महासंघलाई सरकारले दिएको जग्गामध्ये करीब एक रोपनी जग्गा न्यूरो अस्पतालले मिचेको पनि बताए।  ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रलाई भक्तपुरको साविक छालिङ गाविसमा १९ रोपनी ९ आना, सनातन धर्म समितिलाई काठमाडौं–१० को १३ आना, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति गोठाटारलाई साविक गोठाटार गाविस–२ को ७ रोपनी ११ आना र समितिको भक्तपुर शाखालाई १ रोपनी दिइएको छ। दर्जनौं संघसंस्थालाई दिइएको जग्गा सरकारको अधिनमा आउन सकेको छैन।

कानूनको धज्जी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ असार २३ गते सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सरकारी जग्गालाई तोकिएको प्रकृयाबमोजिम लिजमा परिवर्तन नगर्ने संस्था र निकायको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको किटान गरेको छ। कार्यनीतिको दफा २१ (४) मा उल्लेख छ, (तोकिएको प्रकृया बमोजिम) लिजमा परिवर्तन गर्न निवेदन नदिने भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था र निकायले लिजमा लिएको जग्गाको भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ। यो कार्यनीतिको दफा २१ (५) र (६) ले सम्बन्धित पक्षलाई भोगाधिकार सकिएको जानकारी दिनुपर्ने तथा जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र भोगाधिकार प्राप्तकर्ताले भोगाधिकार पाएको जग्गा छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएका जग्गाको संरचनासमेत स्वतः नेपाल सरकारको हुने कानूनी व्यवस्था छ।

सरकारी जग्गामा बनाइएको नेपाल चिकित्सक संघको व्यापारिक भवन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाको जग्गा प्रशासन शाखाका उपसचिव काजीबहादुर विष्टले नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघबाहेक अरु कुनै पनि भोगाधिकारप्राप्त समूहले लिजमा परिवर्तन गर्न आवेदन नगरेको बताए। नियमअनुसार आवेदन नगर्ने अन्य संस्थाले पाएको भोगाधिकार रद्द भइसकेको र ती जग्गाको श्रेस्तामा सरकारी जनाइसकिएको उनले बताए। यद्यपि, पहिले भोगाधिकार रहेको ती सरकारी जग्गा खोसेर सरकारले भोगचलन गर्न भने बाँकी रहेको उनले बताए। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको जग्गा प्रशासन शाखाका निर्देशक रोशन शंकर घिमिरेले भोगाधिकार रद्द भएका सरकारी जग्गाको सरकारी निस्सा कायम गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएपनि कब्जा गर्नेलाई उठाउने जिम्मा भने आफूहरुको नभएको बताए। “लिजमा परिवर्तन नगरिएका जग्गा गैरकानुनी हुन्, तर कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता गराउन हामीले मात्रै सक्दैनौं,” उनले भने।

भोगाधिकारमा सरकारी जग्गा पाउने संस्थाहरुले लिजमा परिणत गर्न अनिच्छुक हुनुको मुख्य कारण ती जग्गा लिजमा परिणत गर्दा सरकारलाई जग्गा बापत निश्चित वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहनु हो। सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ को अनुसूचिले लिजमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजन र लिज रकम तोकेको छ। अनुसूचिमा जग्गाको रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्यांकन रकमको वार्षिक ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म लिज शुल्क लिइने व्यवस्था छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सह–सचिव जनकराज जोशी भोगाधिकार भनेर पहुँचका आधारमा तजबिजी ढङ्गमा जग्गा वितरण भएको देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भोगाधिकार पाउनेको दायित्व केही पनि नहुने, जग्गाको अवधि नतोकिने तथा सधैंका लागि पाएजस्तो हुने तर लिजमा लैजाँदा अवधि तोकिने र शुल्क पनि तिर्नुपर्ने भएकाले भोगाधिकार पाउनेहरुले लिजमा परिणत हुन नमानेको देखिन्छ ।”

सरकारी जग्गामा बनेको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवन।

राजनीतिक शक्तिका आडमा सरकारी जग्गा हत्याएका समूहले हाकाहाकी तोकिएको प्रयोजनभन्दा अन्य प्रयोजनमा सरकारी जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्। राजनीतिक शक्तिका आडमा दल निकट संस्थाहरुलाई तजबिजी ढंगमा बाँडिएको जग्गा सरकारले फिर्ता लिन नसक्नुमा कमजोर प्रशासन संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा प्रमुख कारण रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। “सरकारी जग्गा हत्याउनेहरु पहुँचवाला नै हुन्छन्। कानून जे बनाएपनि तिनले भोगचलन गरिरहेको जग्गा खोस्ने आँट कर्मचारीको हुँदैन, राजनीतिक नेतृत्वले घाँटी जोडिएका संस्थाहरुले खाईपाई आएको जग्गा खोस्न चाहँदैनन्,” उनले भने। उनले यसअघि दल निकट संस्थाहरुले ओगटेको जग्गा फिर्ता लिन खोज्ने कतिपय सरकारी अधिकारीहरुको सरुवा नै भएको समेत बताए।

मैनाली कानूनविपरित सरकारी जग्गा पहुँचवाला राजनीतिक समूहहरुले कब्जा गरिरहनुले दलहरुको सुशासन र कानूनी शासनप्रतिको प्रतिवद्दताको ढोंगलाई उजागर गर्ने बताउँछन्। “दलका छाता ओढ्ने संस्थाहरुले राज्यशक्तिको दोहन गर्दै आएका छन्, कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिन कर्मचारीको आँट र सामथ्र्य पुग्दैन, त्यस्तो नैतिकता र इमान्दारिता भएको राजनीतिक नेतृत्व नआइकन जग्गा फिर्ता लिन गाह्रो छ,” मैनालीले भने । खाेज पत्रकारिता केन्द्रबाट