नेपाल र चीनको संसदबीच ६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर, के के छन् समझदारीमा ?

काठमाडौं । नेपालको संघीय संसद र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसबीच ६ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

उक्त समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट संघीय संसदको नेतृत्व गरेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चाङ्सुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीअनुसार दुवै पक्षले एकअर्काको विधायकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने भएका छन् ।

ुदुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमार्फत समेत दुई राष्ट्रहरूबीच अन्तरआवद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिनेछन्ु, समझदारी पत्रको पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी समझदारी पत्रमा दुवै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेण्टरी युनियन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरुको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएको पनि उल्लेख छ ।

के के छन् समझदारीमा ?

१. दुवै पक्ष आपसी विश्वास सदृढ र विकास गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रुपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महत्वपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन् ।

२. दुबै पक्षले दुई राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्‍याउन बहुआयमिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्न प्रयास गर्नेछन् ।

३. दुबै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिनेछन् । .

४. दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहहरुलाई उनीहरुको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिका बीच सदभाव र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् ।

५. दुबै पक्षले एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यासका वारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकार बीच सहमति भएबमोजिम बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत समेत दुई राष्ट्रहरु बीच अन्तरआवद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिनेछन् ।

६. दुबै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेण्टरी यूनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरुको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् ।