नेपालमै पहिलो पटक सरकारी तहबाट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन

काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक सरकारी तहबाट विद्युतीय गाडी चार्ज गर्नका लागि स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्राधिकरण परिसर रत्नपार्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो चार्जिङ स्टेसन सरकारी तहमा नेपालकै पहिलो हो ।

मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरेकी छन् । विद्युत् खपत प्रबर्द्धन गर्न तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्‍न स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ । २६ वटा जीबीटी ९ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार आदिको लागि० चार्जरर २५ वटा  सीसीएस (साना ठूला कारहरु) चार्जर रहेका छन् । जसका लागि आवश्यक एनएसपी (नेशनल सर्भिस प्रोभाइडर) प्रणालीको विकास गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एनएसपीमार्फत उपभोक्ताले अनलाइन बुकिङ गर्न सक्नेछन् । चार्जको रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणको मोबाइल एप्स प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

चार्जिङ स्टेसनमा एकै पटक ३ वटा सवारी चार्ज गर्न मिल्ने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनले देशभर यस्ता ५१ वटा स्टेसन बनिरहेको र एउटा स्टेसन बनाउन करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताए । प्राधिकरण प्राङ्गणमा सन्चालनमा ल्याइएको चार्जिङ स्टेशनमा बिजुली गाडी चार्ज गर्दा प्रति युनिट ५ रुपैयाँ हाराहारी पर्ने घिसिङको भनाइ छ ।

हाल निर्माण भइरहेको चार्जिङ स्टेसनको क्षमता ६० किलोवाट डीसी प्लस, २२ किलोवाट एसी रहेको छ । यद्यपि १२० किलोवाट डीसीसम्म पनि सिंगल डीसी गनले गाडीहरु चार्ज गर्न सक्ने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरुमा रहेको व्याट्री क्षमता अनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्छ । चार्ज गर्दा कारहरुमा औसत ७० पैसा, एसयूभीहरुमा ८० पैसा, माइक्रोबसमा ९० पैसा र बसहरुमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रति किलोमिटर खर्च लाग्ने देखिन्छ ।

चार्जिङ स्टेसन सञ्‍चालकले विद्युतीय सवारी साधनलाई चार्जिङ सेवा दिएवापत महसुल दरमा प्रति किलोवाट घण्टा (युनिट) मा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।