‘पाख्रिबासमा मेयर भर्सेज उपमेयर’ : मेयर बैठक स्थगित गर्ने, उपमेयर दनादन निर्णय दन्काउने

धनकुटा । ‘विनासकालीन विपरित बुद्धि’ नेपाली उखान त्यसै राखिएको होइन, यो चाँही नेपालीहरुको जीवनसँग मेल खान्छ । अहिले चाँही धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग त ठ्याक्कै मिल्छ । र, हाँडीगाउँको जात्रा हेर्न पाख्रिबास नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा गए पुग्छ ।

प्रशंग पाख्रिवास नगरपालिकाको बैठकको हो । अहिले नगरपालिकाका मौका मिल्नसाथ मेयर र उपमेयरले आफुखुसी निर्णय गर्न पछि पर्दैनन् । यही साउन २ गते सोमबार पाख्रिबास नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाइएको थियो । सो बैठकमा पनि यस्तै भएको छ ।

सो दिन कार्यपालिकाको बैठक बोलाइएको थियो । जसका नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोषकुमार राई पनि उपस्थित थिए । जसको अध्यक्षता उपमेयर नम्रता देउजाले गरेकी थिइन । सो बैठकले विभिन्न निर्णय गर्दा प्रशासकीय अधिकृत राईको पनि हस्ताक्षर थियो ।

तर, उनै राईले सो बैठकमा नगर प्रमुखको अनुपस्थितीमा भएको बैठकमा आफुलाई जवरजस्ती हस्ताक्षर गराइएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत नगर प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी पत्र पठाए । राईले सो पत्र (चनाली नं. १०) मा नगर प्रमुखको विना आदेश एकतर्फी रुपमा कार्यपालिका बैठक राखी आफुलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यपालिकाको बैठकमा करकापमा पारी हस्ताक्षर गराइएको उल्लेख गरेका छन् ।

यतिसम्मकी उनले अपुष्ट माइन्युटको प्रयोग गरी म्याद थप नभएका केही सेवा करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरी वेवसाइट र फेसबुक पेजहरुमा पोष्ट गरिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सो बैठकमा भएको निर्णय र सो बैठकमा गरिएको हस्ताक्षर आधिकारिक रुपमा नलिन अपिल गरेका छन् ।

सोही दिन हतार हतार करारका ७५ जना कर्मचारीलाई करार सम्झौताका लागि सात दिनभित्र निवेदन दिन सुचना जारी गरियो जसको चलानी नं. ०९ उल्लेख गरिएको छ । लगत्तै नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले नै सुचना प्रकाशित गरेर सुचना रद्ध गरे । जसको चलानी नं. ११ छ ।

सोही दिन चलानी नं. ८ राखेर नगरप्रमुख गुरुङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेखेर आफु २ गतेको नियमित कार्यपालिकाको बैठकमा अस्वास्थ्यताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले अर्काे सुचना जारी नभएसम्म कार्यपालिकाको बैठक स्थगित गर्न सुचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, नगर प्रमुखको अनुपस्थितीमा उपप्रमुख नम्रता देउजाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको पाँचौ बैठकमा महंगी भत्ता वितरण, दरबन्दी र तेरिज, अस्थायी कर्मचारीको म्याद थप लगायतका विषय निर्णय गरिएको माइन्युट गरियो । जुन माइन्युटमा एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यको मात्रै उपस्थिती छ ।

पाख्रिबास नगरपालिकामा नगर प्रमुख नेपाली कांग्रेसका ज्ञानबहादुर गुरुङ छन् भने उपमेयरमा नेकपा एमालेकी नम्रता देउजा छन् । १० वटामध्ये ५ वटा एमाले र ५ वटा वडामा कांग्रेसको नेतृत्व छ । कार्यपालिकामा भने एमालेको बहुमत छ ।

कार्यपालिकामा उपप्रमुखसहित एमालेको बहुमत भएको र नगरप्रमुख कांग्रेसको भएका कारण पाख्रिबास नगरपालिकामा दैनिक काम बाहेकका अन्य नीतिगत कामहरु सूचारु हुनसकिरहेको छैन ।

पाख्रिबास नगरपालिका अहिले धनकुटाका सात स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी विवादमा आएको छ । कार्यपालिकाको निर्वाचनपछि कार्यपालिकाको कुनै पनि बैठक सौहार्दपूर्ण सम्पन्न हुन सकेको छैन भने बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि पाख्रिबास नगरपालिकाका कामहरु सुचारु हुन सकिरहेको छैन ।

यो पहिलो घटना भने होइन । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधीमा निवर्तमान नगर प्रमुख वृषबहादुर राईको कार्यकाल झन धेरै विवादित बनेको थियो । आफ्नै बारीमा झण्डै ढेड करोडको कफी खेती गरेर नगर प्रमुख नै अत्याधिक विवादित बनेपछि एमालेलाई नराम्ररी झड्का लागेको थियो ।

यही बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बहुमत कार्यपालिका एमालेले बनायो । त्यसपछि बसेका चार वटा बैठक पनि त्यस्तै भएका छन् । जेठको दोस्रो साता बसेको बैठकले पुरानो कार्यपालिकाले गरेका सबै निर्णयको स्वमित्व लिँदै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन बैठकमा नगर प्रमुख अनुपस्थित थिए ।

तर्कमा वितर्क
अहिले प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । नगर प्रमुखले करारका कर्मचारीको म्याद थप्न अस्वीकार गरेपछि करार कर्मचारीहरुको तर्फबाट अभिवक्ता दिनेश गौतमले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्धा हालेका छन् । साउन ४ मा हालिएको सो मुद्धामा छलफलका लागि नगर प्रमुखलाई कर्मचारीको म्याद नथप्नुको कारणसहित साउन १० मा उपस्थित हुन उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटाले बोलाएको छ ।

नगर प्रमुख गुरुङले विगतमा नगरभित्र मनलाग्दी आफ्ना नातेदारलाई मात्रै भर्ना गरिएकाले कुनै पनि हालतमा म्याद नथप्ने जिकिर गरे । ‘यहाँ जनताका छोराछोरी छैनन् ? कुनै एउटा पार्टीका नेताका छोराछोरी मात्रै भर्ती गरेर कहाँ हुन्छ ?’, गुरुङले भने, ‘मेरो अनुपस्थिती र विना सल्लाह निर्णय गर्ने अधिकार उपप्रमुखलाई छैन । मैले २ गते जवरजस्ती म्याद थप्ने भनी गरिएको निर्णय मान्नेवाला छैन र मान्दिनँ पनि ।’

यता एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले भने नगर प्रमुखले एकलौटी व्यवहार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले करारका कर्मचारी निकाल्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्रै निकालिएको र कांग्रेसलाई आस्था राख्नेलाई काम लगाइएको बताएका छन् । उनीहरुले एमालेले जितेका वडाहरुमा जनताका कामहरु नै ठप्प हुनेगरी कर्मचारी निकालिएको बताएका छन् ।

नगर उपप्रमुख नम्रता देउजाले जनताको काम नै ठप्प हुनेगरी कर्मचारी निकाल्न नहुने तर्क गरिन् । ‘हामीले नितीगत रुपमै साउन २ गते करार कर्मचारीहरुको म्याद थप्न निवेदन माग्ने निर्णय गरेका हौं । जसको पहिले नै टिप्पणी उठाइएको थियो’ उनले निशान न्युजसँग भनिन्, ‘कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन गरौं न त भनेर सबैको सहमतिबाट टिप्पणी बनाइएको थियो । अचानक कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि मेयर सावले बैठक स्थगित गर्ने पत्र पठाउनु भएछ । जुन कुरा हामीलाई मान्य छैन ।’