व्यवसायीले बन्द गरे पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, बजारमा इन्धनको हाहाकार

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी देशभर ठप्प बनाएका छन् ।

पहिलो चरणअन्तर्गत चैत ६ मा निगमबाट पीडीओ नकिनेका ग्यास उद्योगीले १० गते भारतका सबै रिफाइनरीबाट एलपी ग्यास लोड बन्द गरेका थिए । चैत १४ मा नाकाबाट भन्सारसमेत नछुटाएको निगमले जनाएको छ ।

निगमकाअनुसार नेपाली सेना, साझा र साल्ट ट्रेडिङबाट हुने ढुवानी भने नियमित छ । काठमाडौंमा इन्धन आपूर्ति गर्ने निगमको थानकोट डिपोकाअनुसार बिहीबार साँझसम्म १३ लाख लिटर डिजेल र ११ लाख लिटर पेट्रोल पम्पहरुले उठाएका छन् । यो इन्धनले काठमाडौं उपत्यकामा करिब डेढ दिनको माग मात्रै धान्छ ।

आन्दोलनका कारण ढुवानीमा संलग्न १४ सय ट्यांकर र करिब १ हजार बुलेटबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्याँसको दैनिक आपुर्ति प्रभावित हुने छ । व्यावसायीको अवरोध कायमै रहे देशभर पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुनसक्नेछ ।

आयल निगमले इन्धन खरिद गर्ने भारतीय डिपो र नेपालस्थित निगमको डिपोबाट डिलरले खरिद गर्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले बताए । ‘निगमको डिपो र डिपोबाट बिक्रेताको लागि हुने लोड/अनलोड रोकेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन गर्न निगम तयार भएन ।’

पेट्रोल तथा डिजेलको दैनिक चार सय ट्यांकर लोड/अनलोड हुने निगमको अमलेखगञ्ज डिपोमा व्यवसायीले इन्धन नउठाउने जानकारी गराएका छन् । ढुवानी अवरोधको प्रभाव सहितको विवरण १० बजेपछि मात्रै थाहा हुने निगमका अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप कुमार यादवले बताए ।

पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमा गरिरहेको आक्रमणका कारण कच्चा तेलको मूल्य अचाक्ली बढेपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दा व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन बढाएको छैन । त्यसैको विरोधमा ६ बुँदे माग राख्दै व्यवसायीले अत्यावश्यक वस्तु इन्धनको ढुवानीमा पनि अवरोध गरिरहेका छन् ।

आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै बुधबार पनि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरूले पीडीओ लिएनन् । माग सम्बोधन नभए २० गतेबाट देशभर पूर्ण रूपमा बिक्री बन्द गर्ने चेतवानी दिएका छन् ।

निगमले बनिसकेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए । महँगीका नाममा व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन घटाउन नमिल्ने उनको तर्क छ ।