नेपालबाट ब्रिटिस क्याम्प हटाउन माग, सर्वोच्चले लिएन रिट

पोखरा । गोर्खा सैनिकहरुको अधिकारको लागि लडाइँ लडेको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का संस्थापक अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले नेपालबाट ब्रिटिस क्याम्प हटाउन माग गरेका छन् । यही मागसहित रिट लिएर गएका गुरुङको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।

नेपाली भूमिमा ब्रिटिसले सैनिक शासक राखेर नेपालीलाई बहु–राष्ट्रिय सेनामा पठाएर विश्वमा मानव व्यापार गरिरहेको भन्दै गुरुङले नेपालबाट ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरुलाई विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रहरु विरुद्ध युद्ध लडाएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाइ दिएको छ,’ गुरुङको जिकीर छ, ‘सैनिक पेशा श्रम होइन । एक देशका नागरिक दोस्रो देशको सैनिक सेवामा गएर तेस्रो देशविरुद्ध युद्धमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । गरेमा युद्ध अपराध हुन्छ ।’

नेपाली भूमिमा ब्रिटिसले सैनिक शासक राखेर नेपालीहरुलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर विश्वमा मानव व्यापार गरिरहेको आरोप लगाउँदै गुरुङले यो स्थितिमा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो कि ब्रिटिसको उपनिवेश हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।

नेपालको संविधानविपरीत नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण भएको भन्दै गेसोका संस्थापक अध्यक्ष गुरुङले सर्वोच्चमा ९ गते रिट लिएर पुगेका थिए । ब्रिटिस सैनिक क्याम्पले अपुरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै उनले त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर नेपाली भूमिबाट अविलम्ब ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउन नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।

यो नेपाल, भारत र बेलायत तीन देशबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको विषय भएको र अदालतबाट निरुपण हुन नसक्ने विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न मानेन । दुई देशबीच कूटनीतिक माध्यमबाट निरुपण हुने विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले चैत १० गते रिट दर्ता गर्न नसक्ने कारण खुलाएको थियो । दरपीठविरूद्ध पुन: सर्वोच्च जाने गुरूङको तयारी छ ।