रात्रिकालीन मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न पाइने

काठमाडौं । अबदेखि होटललगायतका रात्रिकालीन मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी उक्त व्यवसाय सञ्चालनका लागि जारी ‘मापदण्ड तथा आचारसंहिता’ अपनाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौँं उपत्यकामा डिस्को क्लब १५, दोहोरी करिब ७०, डान्स १०५, लाइभ रेस्टुरेन्ट तथा पप र गजलबार २५ गरी करिब पाँच सय व्यवसाय छन् । त्यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १० हजार श्रमिक संलग्न रहेको अनुमान छ ।

तर, रात्रीकालीन व्यवसाय जस्तै डान्स रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, लाइभ ब्यान्ड, लाउन्जबार, पपबार, डिस्को क्लबजस्ता व्यवसायमा १८ वर्षमुनिको बालबालिकालाई कामदार तथा ग्राहकका रूपमा प्रवेशमा निषेध गरिएको छ ।

त्यसैगरी सबैले मेनुमा निर्धारित मूल्य सूचीबाहेक थप बिलिङ र ओभर बिलिङ गरी ग्राहकलाई दुःख दिन पाइने छैन । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्णपालना गर्नुपर्ने छ । सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रवेशद्वार र प्रत्येक टेबुलहरू प्रस्ट देखिने गरी सिसी क्यामेरा गरी त्यसको रेकर्ड कम्तीमा ३० दिनसम्म बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले रात्रिकालीन मनोरञ्जनप्रधान पर्यटनमूलक व्यवसायलाई समय सान्दर्भिक रूपमा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनले डिस्को–क्लब, पप तथा लाइभ बार, डान्स, दोहोरी र गजललगायतलाई पर्यटनमूलक व्यवसायमा राखेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय प्रहरी, व्यवसायी र पेसाकर्मीसँग समन्वय गरी शान्तिपूर्ण र सुरक्षित ढङ्गले सञ्चालनको वातावरण मिलाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको आधारभूत मूल्य मान्यता प्रतिकूूल नहुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने जारी आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
प्रत्येक व्यवसाय प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन हुनुपर्ने छ । अश्लील नृत्य पूर्ण रूपमा निषेध गरी मौलिक र सीपमूलक नृत्यहरू प्रस्तुत गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई टेवा पुग्ने मनोरञ्जन प्रदान गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै कामदारलाई पदअनुसार पोसाक, परिचयपत्र खाना–नास्ता तथा व्यवसायस्थलदेखि घरकोठा पुग्न यातायात व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । ग्राहकलाई यातायातको असुविधा भएमा सःशुल्क सवारी व्यवस्था गर्नुपर्ने जारी आचारसंहितामा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार करार सम्झौताका आधारमा कामदारलाई नियुक्तिपत्र दिई पदअनुरूप पारिश्रमिक (तलब भत्ता सुविधा) प्रत्येक महिना मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

कामदारको बोली व्यवहार सुधार र सरसफाइमा विशेष जोड दिएको छ । ध्वनि प्रदूषण रोक्न साउन्ड प्रुफ, बत्ती, आपत्कालीन ढोका र कामदारलाई नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवत्ताm पोखरेलले बताए ।