सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : कर्मचारी दरबन्दी ३६, कार्यरत १०

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना भएको चार वर्षसम्म पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति नभएपछि कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ ।

निजामती सेवातर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका विभिन्न पदका ३६ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयमा १० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले निजामती सेवातर्फ स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको बताए । उनकाअनुसार हाल प्रदेशसभा सचिवालयमा तीन जना कार्यालय सहयोगी सहित १० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । अन्य २६ जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका अन्य कार्यालयमा समेत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् ।

कामको भार

प्रदेशसभा सचिवालयमा तीन जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा अहिलेका निमित्त सचिव समेत रहेका कानुनतर्फका दोजेन्द्रराज काफ्ले मात्र कार्यरत छन् । प्रशासन समूहतर्फका दुई दरबन्दी रिक्त रहेको जैसीले जानकारी दिए ।

सात जना शाखा अधिकृत (सातौं र आठौं तह) को दरबन्दीमा प्रशासन समूहतर्फ एक जना र लेखातर्फ एक जना मात्र कार्यरत छन् । अन्य पाँच जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

सहायक स्तर पाँचौंमा पाँच जनाको स्वीकृत दरबन्दी भएपनि हाल एक जना छन् भने अन्य चार दरबन्दी रिक्त छन् ।

सहायक स्तर चौथोमा पनि दुुई जनामध्ये एक जना मात्र कार्यरत रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी अभावका कारण कार्य सम्पादनमा जटिलता व्यहोरिरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले एउटै कर्मचारीलाई ४/५ वटा जिम्मेवारी दिएर काम गराइरहेको छ ।

‘प्रदेशसभाका विषयगत समिति, संसदीय दलको कार्यालयको कामकाज गर्न निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउनुुपर्छ तर हामीसँग स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नभएका कारण भएका कर्मचारीहरुलाई कामको भार बढेको छ’ सूचना अधिकारी जैसीले भने ।

करारबाट कामचलाउ

विषयगत समितिमा शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउनुुपर्ने भएपनि पदपूर्ति नभएकै कारण तल्लो तहका कर्मचारीले कामकाज गरिरहेका छन् ।

निजामती सेवातर्फका कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा प्रदेशसभा सचिवालयले सेवा परामर्श शीर्षकमा १८ जनासँग करार सम्झौता गरेर समेत काम गरिरहेको जनाएको छ । जसमा नायब सुब्बास्तरका दुुई जना कर्मचारी पनि राखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले भने कर्मचारी पदपूर्तिमा उदासिनता देखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको जानकारीमा आएको बताउँदै छिट्टै रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति हुने र सेवा प्रवाह सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।