अमेरिकी दुतावासले भन्यो, एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपालकै हो

काठमाडौं । नेपालमा एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन चर्किन थालेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको छ ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’

गत हप्ता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । शुक्रबार चीनले पनि एमसीसीबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकाले बलजफ्ती कुटनीति अपनाएको आरोप लगाएको थियो ।

नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ वर्ष पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै अमेरिकाले ५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई दिइएको उपहार भएको बताएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीचको यो साझेदारीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने र नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुने पनि दूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका सम्बन्धमा निर्णय लिन ढिलाइ हुँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै टकराव देखिन थालेको हो । अनुदान सम्झौता लिने वा नलिने विषयमा पछिल्लो समय नेपालमाथि अमेरिका र चीनले दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत माघ २७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसहित तीन नेतालाई फोन गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध ७५ औं वर्षमा रहेको र यसबीचमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएको उल्लेख छ ।

‘यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौं र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमका साथै थप माध्यमबाट मदत गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार एवं दुई मुलुकबीच साझेदारीका रूपमा रहेको जनाएको छ । एमसीसीको अनुदानले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउने र त्यसले नेपालीको जीवनमा सुधार गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।