फौजदारी कसुरका दोषी कार्चेन लामालाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई हटाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको हो ।

वीरेन्द्रनगर ३ निवासी विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सोमबार रिट दायर गरेकी हुन् । रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनविपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गत आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायकी विद्यार्थी बोगटीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाइएको सोमबार रिट दायर गरेकी हुन् । उनले लामालाई मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत भएको भन्दै हटाउन माग गरेकी छन् । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा हुम्लाका गैरसांसद लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका छन् । हुम्ला ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा लामालाई अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

कर्णालीको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि पनि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।