जनमोर्चाले भन्यो, एमसीसी स्वीकार्नुपर्ने अमेरिकाको धम्की स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित नगरे नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्ने भनी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरुलाई धम्की दिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

फागुन २६ को समय सीमाभित्र एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न अमेरिकाले धम्की दिएको थियो । सो घटनाको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भर्त्सना गरेको छ । अमेरिकी सरकारका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर फागुन २६ गतेको समय सीमाभित्र एमसीसी संसद्‍द्वारा पारित नगरिएमा नेपालबारे अमेरिकी नीतिमा पुनर्विचार गर्ने तथा नेपाल चिनियाँ प्रभावमा गएको अर्थमा त्यसलाई बुझिने छ भनेर धम्की दिएका थिए ।

कुनै पनि मुलुकले दिने सहायता, सहयोग वा अनुदान लिन वा नलिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको भन्दै केसीले मुलुकको अहित हुने विकास परियोजनालाई अस्वीकार गर्दा कुनै पनि मुलुकले बाध्य पार्न वा धम्क्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।

कुनै पनि मुलुकले दिने सहायता, सहयोग वा अनुदान लिन वा नलिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको बताउँदै पार्टीले आफ्नो मुलुक अहित हुने विकास परियोजनालाई अस्वीकार गर्दा त्यो विकास परियोजना लिन कुनै पनि मुलुकले नेपाल बाध्य पार्न वा धम्क्याउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ ।

‘अझ त्यसमा पनि एमसीसी परियोजना चीनलाई एक्ल्याउने उद्देश्येले अमेरिकाले चीनका विरुद्ध निर्माण गरेको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अङ्ग हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल अमेरिकाको पक्ष लिएर चीनका विरुद्ध वा चीनको पक्ष लिएर अमेरिकाको धुरीमा संलग्न हुने मुलुक होइन । नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको मुलुक हो ।’

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अमेरिकाको उक्त धम्कीबाट एमसिसी गलत छ र त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डताका विरुद्ध छ भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ । त्यसका साथै अमेरिकाले नेपालमाथि लाद्न खोजेको एमसिसी परियोजना चीनका विरुद्ध रहेको पनि यो धम्कीबाट झन् प्रष्ट भएको छ ।’

प्रेस वक्तव्य
अमेरिकी सरकारका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर फागुन २६ गतेको समय सीमाभित्र एमसिसी संसदद्वारा पारित नगरिएमा नेपालबारे अमेरिकी नीतिमा पुनर्विचार गर्ने तथा नेपाल चिनीयाँ प्रभावमा गएको अर्थमा त्यसलाई बुझिने छ भनेर दिएकोे धम्कीप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त टेलिफोन संवाद कुटनीतिक मर्यादा र सीमाअन्तर्गतको नभएर त्यसलाई नाघेर अमेरिकाले नेपाललाई दिइएको धम्की नै हो । नेपालका विरुद्ध अमेरिकाको उक्त कार्यको हामी घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ । अमेरिकाको उक्त धम्कीबाट एमसिसी गलत छ र त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डताका विरुद्ध छ भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ । त्यसका साथै अमेरिकाले नेपालमाथि लाद्न खोजेको एमसिसी परियोजना चीनका विरुद्ध रहेको पनि यो धम्कीबाट झन् प्रष्ट भएको छ ।

कुनै पनि मुलुकले दिने सहायता, सहयोग वा अनुदान लिन वा नलिन नेपाल स्वतन्त्र छ । आफ्नो मुलुक अहित हुने विकास परियोजनालाई अस्वीकार गर्दा त्यो विकास परियोजना लिन कुनै पनि मुलुकले नेपाल बाध्य पार्न वा धम्क्याउन मिल्दैन । अझ त्यसमा पनि एमसिसी परियोजना चीनलाई एकल्याउने उद्देश्येले अमेरिकाले चीनका विरुद्ध निर्माण गरेको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अंग हो । नेपाल अमेरिकाको पक्ष लिएर चीनका विरुद्द वा चीनको पक्ष लिएर अमेरिकाको धुरीमा संलग्न हुने मुलुक होइन । नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको मुलुक हो ।

तसर्थ हाम्रो दलसहितका देशभक्त शक्तिहरुले एमसिसी सम्झौताको खारेजीका लागि लगातार संघर्ष गर्दै आएको छ । त्यो संघर्षको परिणाम नै सरकारलाई यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउन समस्या परिरहेको छ । सम्झौतालाई पारित गराउन अमेरिकाले नेपालमाथि दबाब बढाएर लगेको छ । त्यसैको परिणाम नै एमसीसी सम्झौता पारित गराउन अमेरिकाले नेपालका विरुद्ध धम्कीको सहारा लिएको छ । अमेरिकाले दिएको धम्कीका विरुद्ध उत्रिन पनि हामी सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरुलाई अपिल पनि गर्दछौँ ।

मिति : २०७८ माघ २९
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष