एक वर्षमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २४ हजार बढी उजुरी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा परेका २४ हजार १ सय ९० उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय ४७ उजुरी फस्र्योट गरेको छ । आयोगमा गत वर्षको २७ माघदेखि २०७८ को माघसम्म १४ हजार १ सय १६ उजुरी परेको थियो । यस्तै, अघिल्लो वर्षबाट १० हजार ७४ वटा उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो ।

जिम्मेवारी सरेर आएकासहित २४ हजार १ सय ९० उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय ४७ वटा उजुरी फस्र्योट गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । सहायक प्रवक्ता भण्डारीले कोभिड १९ का बाबजुद पनि अख्तियारले उल्लेख्य रूपमा उजुरीहरू फस्र्योट गर्न सफल भएको बताए ।

यस अवधिमा फस्र्योट भएका उजुरी प्रतिशत दर ६४ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । अख्तियारका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनबाट फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये ४ सय ९६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको छ भने ६ हजार १ सय ३२ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । ७ सय ६७ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ८ हजार १ सय ५२ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको सहायक प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तह, शिक्षा र भूमि प्रशासनमा
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा रहेको पाइएको छ । अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा ३२ दशमलव ८३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

त्यसपछि क्रमशः शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत (स्थानीय तहसमेत) १५ दशमलव ९४ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ८ दशमलव २५, वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत ५ दशमलव शून्य २ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ५ दशमलव शून्य २ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४ दशमलव ४८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रअन्तर्गत २ दशमलव ८१ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ दशमलव ३० प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ २ दशमलव ९९ प्रतिशत, गैरकानुनी स्म्पत्ति आर्जनतर्फ ४ दशमलव ४८ प्रतिशत र अन्य निकाय र क्षेत्रअन्तर्गत १२ दशमलव ४७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

१ सय १३ वटा मुद्दामा फैसला, ६२ दशमलव ८३ प्रतिशत सफलता
आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रमध्ये यस अवधिमा १ सय १३ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ । जसमध्ये घुस÷रिसवतसम्बन्धी ४० वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी १९ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी ६ वटा, गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी चारवटा तथा राजस्व चुहावट÷अन्यका एक÷एकवटा गरी जम्मा ७१ वटा अर्थात् ६२ दशमलव ८३ प्रतिशत फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर सफल भएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये यस अवधिमा २५ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३ सय ६६ जनाविरुद्धको मुद्दा : ३ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख बिगो दाबी
अख्तियारले २०७८ माघ मसान्तसम्म ७९ वटा बैठक बसी ७ सय १० वटा निर्णय गरिएको जनाएको छ । २०७८ माघ मसान्तसम्म ३ सय ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ३ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ६० हजार १ सय २२ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।

यसरी मुद्दा दर्ता गरिएकाहरूमा सचिव वा सोसरहका पाँच जना कर्मचारी रहेका छन् । उपसचिवस्तरका १९ जना, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर वा सोसरह ३५ जना, लेखापाल ६ जना, नायब सुब्बा (नासु) वा सोसरहका कर्मचारी ४५ जना, खरिदार फोरमेन सोसरह १६ जना छन् । त्यस्तै, जुनियर कर्मचारी नौ जना सवारी चालक दुई जना र कार्यालय सहयोगी चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

त्यस्तै, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नौ जना, मनोनीत पदाधिकारी २९ जना, लेखापढी व्यवसायी तीन जना, व्यवसायी २३ जना र अन्य १ सय ६१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।

यस अवधिमा रंगेहात कारबाहीको संख्या ३१ रहेकोमा रंगेहात कारबाहीमा परेका ४४ व्यक्तिमध्ये कुल राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३४ रहेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार आयोगले अनुसन्धान तथा कारबाहीका अतिरिक्त क्षमता विकाससम्बन्धी तथा रचनात्मक कार्यअन्तर्गत विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

यसैगरी, आयोगले भ्रष्टाचार निवरणमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया तथा उत्प्रेरणात्मक कार्य तथा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । आयोगबाट अदालतमा दायर गरिने आरोपपत्रमा कमजोरी हुन नदिन पूर्णतः परीक्षण तथा अभियोजन सिफारिस कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, आयोगको कार्यप्रक्रियामा सुधार ल्याउन ४९ बुँदे सुधार कार्ययोजना २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि २०७८ तर्जुमा गरी कार्यान्वनयमा ल्याइएको छ । यो समाचारआजको राजधानी दैनिकमा छ ।