एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई १२ अर्ब बजेट चाहिने

काठमाडौं । वैशाख २० मा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई मात्र आवश्यक पर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले एकैचरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च चाहिने सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।

यो बजेट २०७४ सालको तुलनामा ४ अर्ब बढी हो । यसअघि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोगको भनाइ छ । यो बजेट एकै चरणमा चुनाव भएको अवस्थामा हुने अनुमानित खर्च हो । त्यसो हुन नसके यो बजेट अझ बढ्न सक्ने समेत आयोगको भनाइ छ ।

केही दिन अगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख छ ।

आयोगले अनुमान गरे पनि सुरक्षा निकायबाट आवश्यक खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । म्यादी प्रहरी भर्नादेखि सुरक्षा प्रबन्धमा छुट्टै खर्च लाग्छ । यो रकमले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई अतिरिक्त रकमको चाप पर्नेछ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा हुन्छ । यस्तो खर्चमा २०७४ पछि ३० प्रतिशतसम्म बढेका कारण अनिवार्य खर्च पनि बढ्ने आयोगको भनाइ छ । म्यादी प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मी, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी भत्ता, निर्वाचन कार्यालयको स्थापना, निर्वाचन सामग्री खरिद, मतपत्र छपाइ, प्रचारप्रसारलगायतका शीर्षकमा हुने खर्च अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न आयोगले तयारी गरेको छ ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र निर्धारण र कार्यालय स्थापना लगायतका विषयलाई तालिका बनाएर आयोग कार्यान्वयनको तयारीमा छ । २०७४ मा पहिलो चरणमा वैशाख ३१, दोस्रो चरणमा असार १४ र तेस्रो चरणमा असोज २ मा स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो ।