कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको बदमासी : स्वास्थ्यचौकी जोगाउन आएको ३० लाख बजेट पारे झ्वाम

काठमाडाैं । स्थानीय स्वास्थ्यचौकीलाई पहिरोबाट जोगाउन आएको ३० लाख बजेटबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले जीवनबहादुर शाहीले आफ्नै घरछेउमा ग्याभिन जाली लगाएका छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नै भाइबुहारीलाई कार्यविधिविपरीत उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर जनतालाई आएको बजेट आफैले  कुमल्याएका छन् ।

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका– ५ खर्पेलस्थित स्वास्थ्यचौकीको ठीक माथि शाहीको घर छ । उनकै पहलमा पारिखोला बस्ती र स्वास्थ्यचौकीलाई पहिरोबाट जोगाउन कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम आएको थियो । तर, बजेट आफ्नै घरको सुरक्षामा खर्च गरे । 

पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा खर्चने गरी कर्णाली सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो रकम प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहको सहकार्यमा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्चने कार्यविधि छ । तर, शाहीले आफ्नै भाइबुहारी मधु शाहीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाई बजेट निकासा गराएर आफ्नै घर सुरक्षित गरेका हुन्  ।

मुख्यमन्त्री शाहीले बस्ती नै जोखिममा रहेकाले आफ्नो घरछेउमा ग्याभिन जाली लगाएर स्वास्थ्यचौकीसमेत जोगाएको दाबी गरे  । तर स्थानीयहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

शाहीले नै खार्पुनाथ– ५ को पारिखोला बस्ती र वडा स्वास्थ्यचौकी पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार बनाउने योजना अघि सारेका थिए ।  स्थानीय भेला भई मधु शाहीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिमा उपाध्यक्ष वर्मादेवी सिंह, सचिव विशे कामी, कोषाध्यक्ष कलमती शाही तथा सदस्यमा धना शाही, गोर कामी र शेरबहादुर कामीलाई राखिएको थियो ।

समितिले १४ पुसमा खार्पुनाथ गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालयमा योजना सम्झौताका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिन पत्र लेखेको थियो । १५ पुसमा वडाध्यक्ष भीमराज शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पहिरो नियन्त्रणको योजना छनोट भएको भन्दै उपभोक्ता समितिसँग सम्झौताका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । वडा कार्यालयले योजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मधु शाही, सचिव विशे कामी र कोषाध्यक्ष कलमती शाहीको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिमकोट शाखामा संयुक्त खाता खोल्ने प्रक्रियाका लागि पनि अनुरोध गरेको थियो ।

सोही पत्रका आधारमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले पारिखोला बस्ती र वडा स्वास्थ्यचौकी पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि ३० लाख निकासा गरेको थियो । तर, रकम स्वास्थ्यचौकीको पहिरो नियन्त्रणका लागि खर्च नभएर शाहीको घरछेउमा ग्याभिन जाली लगाउन खर्च गरियो ।

उपभोक्ता समितिले सम्झौताअनुसारको ३० लाखमध्ये २९ लाख ४० हजार भुक्तानी लिइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ । ६० हजार रुपैयाँ कन्सल्टेन्सी शुल्कका रूपमा काटिएको छ । उपभोक्ता समितिले पहिलो किस्ताबापत नौ लाख ३४ हजार र दोस्रो किस्ताबापत १७ लाख ६१ हजार लगेको कार्यालयको रेकर्डमा छ । 

यस अघि जीवनबहादुर शाहीलाई नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकाे काण्डमा मुछिएका थिए । शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियाे ।

उपभोक्ता समिति गठनमै बदमासी
मुख्यमन्त्री शाहीले उपभोक्ता समिति गठनमै बदमासी गरेका थिए । उपभोक्ता समितिको लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कुनै तहको प्रमुख वा पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा रहन नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइएकी मुख्यमन्त्री शाहीकी भाइबुहारी मधु बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय सिमकोटकी स्थायी शिक्षिका हुन् ।