म्याद सकिएका जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउ हैसियत

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्नेगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको भन्दै कानुनविद्हरूबाट केही दिनअघि राय लिएको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही समय धकेल्नेगरी निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत संशोधनको आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत संशोधनको आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको छ, गृह मन्त्रालयमार्फत नै कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढ्छ, गृहको कानुन शाखामार्फत त्यसको समन्वय भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

गृह मन्त्रालयले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि त्यसलाई विधेयकको रूप दिन संसद्मा लैजानुपर्छ ।

ऐन संशोधनको तयारी भइरहँदा दलीय छलफल पनि व्यापक बन्दै गइरहेको छ । सकेसम्म दलहरू बीचको सहमतिबाट नै ऐन संशोधनमा सहमति खोज्न पनि प्रयास भइरहेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको सरकार आबद्ध दलहरूको निष्कर्ष रहँदै आइरहेको छ । उनीहरू संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका कानुन अमान्य हुने बताउँदै आइरहेका छन् ।

ऐन संशोधन गरिए स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रमा गर्न सकिन्छ । यस्तै ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्मका लागि जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउ हैसियतमा काम गर्न दिनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

‘कानुनका कुनकुन बुँदा संशोधन गर्ने भन्ने अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ, स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएपछि जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउ हैसियतमा काम गर्न दिने व्यवस्था पनि संशोधनमा आउँछ,’ स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध पाँच दलीय मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नेगरी अघि बढेपछि यो तयारी भइरहेको हो । तर, प्रमुख सत्तारूढ दलभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्रैमा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको दल नेकपा एमालेले पनि कुनै हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने बाहनाबाजी नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै आइरहेको छ ।

यसैगरी, निर्वाचन आयोगलेसमेत सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरिकारलाई दबाब दिँदै आइरहेको छ । आयोगले ५ जेठबाट स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने भन्दै १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचन गर्न सकिने गरी सरकारलाई मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, सरकारबाट भने आयोगको सिफारिसमा हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

सत्तारूढ दलहरू भने अन्तिमपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई स्थानीय तहको पदावधि सकिएको मिति मान्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा ३१ वैशाख, ३१ जेठ र २ असोजमा गरी सम्पन्न भएको थियो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।