स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्नुपर्छ, कुनै बहानाबाजी स्वीकार्य हुन्न: ओली (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं । गत वर्ष संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दा प्रतिगमन भयो भन्ने नेताहरुले नै अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गरेको भन्दै एमालेले त्यसको पनि विरोध जनाएको छ ।

एमालेले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनर्स्थापनालाई संविधानको जीतको रुपमा व्याख्या गर्ने नेताहरु आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरुले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?’

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न सत्तारुढ गठबन्धनकै कतिपय नेता प्रयासरत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको प्रस्ट पार्दै संविधानअनुसार समयमै निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ओलीले स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा रहेकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित तुल्याउनुसरह हुने बताएका छन् ।

आृलीले एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै पनि अलमल, धोखा र बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल आगामी जेठ ५ मा सकिंदै छ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भए जनता सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने भन्दै एमालेले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्थालाई स्मरणसमेत गराएको छ ।

तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर निर्वाचन पछि धकेल्न र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको एमालेको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संविधानको एउटा धारालाई अरु धाराबाट अलग गरेर अप्रासंगिक रुपले उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्दत् देखिएको छ ।’