सर्वाेच्चद्धारा सेवा कटौती, सीमित काम मात्रै सञ्चालन गर्ने (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चले संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगामी दुई सातासम्म सुनुवाइका कार्यहरू व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा सञ्चालन गर्ने बताएको हो ।

सोमबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रारसहित ३१ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि सोमबार बसेको बैठकले सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चले न्यायाधीश‚ मुख्य रजिस्ट्रार लगायत हालसम्म ३१ जनामा संक्रमण देखिएकाले सुनुवाइका कार्यहरू व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र सुनुवाइ लगायतका अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने सर्वोच्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मुद्दा फिर्ता‚ तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही‚थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ‚ हेर्दाहेर्दै र नियमित सुनुवाइमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ र नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको अदालतले जनाएको छ ।
त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७९६० र १५५ बमोजिमका थुनामा रहेका निवेदन र प्रतिवेदनमाथिको सुनुवाई नियमित हुनेछ ।

त्यस्तै थुनुवा भएका अन्य मुद्दाहरूको सुनुवाई नियमित हुनेछ भने हेर्दाहेर्दै र निसुमा रहेका मुद्दाहरूको पनि नियमित सुनुवाई हुनेछ । त्यस्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको पनि नियमित सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको छ ।

पूर्ण बैठकले कम कर्मचारीबाटै सेवा प्रवाह गराउन कर्मचारीहरुलाई आलोपालो काममा लगाउने, भर्जुअल विधिबाट गर्न सकिने कामहरु घरबाटै गर्ने गरी मुख्य रजिष्ट्रारले व्यवस्था मिलाउने निर्णइ गरेको छ ।

उच्च र जिल्ला अदालतको हकमा स्थानीय परिसिथ्त हेरी सोही अदालतले नै निर्णय गर्न सक्नेगरी अख्तियारी समेत दिएको छ । अब कोभिड संक्रमणको अवस्था हेरेर उच्च र जिल्ला अदालतहरुले अदालतको सेवा प्रवाहमा संकुचन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछन् ।

सेवा संकुचनबारे सर्वोच्चले जारी विज्ञप्ति

सर्वोच्च अदालतबाट जाही पेशा विज्ञप्ती कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन लगायतका विभिन्न भेरियन्टका कारण उत्पन्न विषम् र असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत हालसम्म ३१ जनामा संक्रमण देखिएको सन्दर्भमा अदालतको कार्य प्रकृतिअनुसार अदालतमा हुने उपस्थिति र भीडभाडलाई आवश्यक व्यवस्थापन गरी सेवाग्राही, अदालतमा कार्यरत जनशक्ती, कानून व्यवसायी एवं अदालतमा आउने अन्य सरोकारवालाहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा सुनुवाइका कार्यहरु व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा संचालन गर्न उपयुक्त देखिएकोले आगामी दुई हप्ता (मिति २०७८–१०–०५ देखि मिति २०७८–१०–१८ गतेसम्म) सर्वोच्च अदालतमा देहायबमोजिमका विषयमा सुनुवाई गर्ने भनी मिति २०७८–१०–०४ को पूर्ण बैठकबाट देहायबमोजिमको निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।

१. सेवा प्रवाहसम्बन्धमाः

क. बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित रूपमा सुनुवाई गर्ने ।

ख. मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारवाही नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने।

ग. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७(६) र १५५ बमोजिमकाथुनुवा रहेका व्यक्तिहरुको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाई गर्ने।

घ. थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने।

ङ. हेर्दा हेर्दै र नि.सु.मा रहेका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने।

च. नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाई गर्ने।

२. मुद्दाः निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारवाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड हुन नदिने लगायतका कुराहरूको पूर्ण परिपालना हुने गरी संचालन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

३. अदालतहरुमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून संख्याको जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाई अदालतको काम कारवाही गर्ने र टेलिवर्क वा अन्य तरिकाबाट निवास वा स्टेशनमा रही अदालतको कार्य सम्पादन गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवम् जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले मिलाउने र यस अदालतमा जानकारी पठाउन निर्देशित गर्ने।

बाबुराम दाहाल
प्रवक्ता
मितिः २०७८–१०/०४