२०२१ लाई फर्केर हेर्दा : लोकतन्त्रका लागि संघर्षपूर्ण वर्ष, बन्नै सकेन कोरोनाबिनाको वर्ष

काठमाडौं । २०२१ को अन्तिम दिन अर्थात् डिसेम्बर ३१ सम्म कोभिडका कारण ५४ लाख ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । २०२१ को अन्त्यतिर सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारी २०२१ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा केही मत्थर त भयो । तर यसका नयाँ रुपहरुको सामना संसारले वर्षभर गरिरहनुपर्यो । अर्थात् यो वर्ष पनि कोरोनाबिनाको वर्ष बन्न सकेन ।

२०२१ को अन्त्यतिर आइपुग्दा ओमिक्रोनको आक्रमणले विश्वका सानादेखि ठूला देशहरूलाई घुँडा टेकाइसकेको छ । कोरोनाले मानव स्वास्थ्यमा असर मात्रै गरेन । अधिकांश देशको अर्थतन्त्रमा यसले नराम्ररी असर पार्यो । कोरोनाकै बीच कतिपय देशका शासन व्यवस्था फेरिए । केही देशमा विशाल आन्दोलन भए । कतै बलपूर्वक शासन हत्याउने काम भए ।

अन्तत: २०२१ को वर्ष विश्व राजनीतिमा अनेक उतारचढाव देखिए । कतिपय देशको सन्दर्भमा भविष्यको रुपरेखा नै बदलिए । यसरी २०२१ मा उत्पन्न भएको स्वास्थ्य संकट २०२१ सम्म आइपुग्दा आर्थिक संकटको रुपमा देखिन थाल्यो । जसले भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दूरगामी असर पार्ने संकेत देखाइसकेको छ।

यससँगै पछिल्लो एक वर्षले समग्र विश्व समुदायलाई एउटा भाष्य दिएर गयो । त्यो के भने, कोभिडलाई अब हामी संसारबाट नष्ट पार्न सक्दैनौं । बरु यससँगै बाँच्न सिकौं ।

यसबीचमा विश्व राजनीति उस्तै अस्थिर र उतारचढावले भरियो । अमेरिका, चीन, भारत, रुस, बेलायत लगायत देशहरूले आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व फैलाउन वर्षभरी मेहनत गरे ।

अमेरिकी प्रतिरक्षा
जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि जुन महिनामा पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा युरोप यात्रा गरेका थिए । त्यसबेला उनले 'जि-७ राष्ट्र'को शिखर सम्मेलनमा भाग लिंदै गर्दा 'अमेरिका इज ब्याक' भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले विश्व राजनीतिलाई नै तरंगित बनाएको थियो ।

तर त्यसको केही घण्टाअघि मात्रै उनले नाटो सम्मेलनको क्रममा भनेका थिए, सैन्य गठबन्धनका लागि चीन विशाल चुनौती हो । त्यसपछि बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई लक्षित गर्दै हत्याराको संज्ञा दिए । र केही दिनमै पुटिनलाई स्वीट्जरल्याण्डमा भेटवार्ता गरे । जुन वार्तापछि पुटिनले त्यसलाई रचनात्मक वार्ता भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यद्यपि बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनमै केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए । तीमध्ये प्रमुख निर्णय के थिए भने, विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता पालना गर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने, मुस्लिम देशबाट यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका यात्रामा फुकुवा ।

त्यसो त, जनवरीमा निर्वाचित भइसकेका बाइडेनले शपथग्रहण लिन मुस्किल पर्‍यो । पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरूको हिंसात्मक दंगाले बाइडेनको शपथग्रहण नै प्रभावित बन्यो । क्यापिटल हिलको त्यो उच्छृंखल आन्दोलनले यथार्थमा अमेरिकी लोकतन्त्रकै उपहास गरिरहेको भन्दै व्यापक आलोचना पनि भयो ।

हाल एक वर्षको अवधिमा बाइडेन प्रशासनलाई आफ्नै राजनीतिक र रणनीतिक बाध्यताले अप्ठ्यारो पारिरहेको बताइन्छ । बाइडेनले विशेष रुपमा तीन क्षेत्रमा चेतावनी महसुस गर्नुपरेको संकेत देखिन थालेका छन् । इन्डो प्यासिफिक रणनीति, अफगानिस्तानबाट फिर्ता र चीनको द्रुत विस्तारकाबीच आफ्नो हैसियत संरक्षण गर्नु ।

तीमध्ये अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई फैलाउँदै र सशक्त बनाउँदै गरेको छ। जसलाई भविष्यमा थप बलियो पार्ने गरी महत्वाकांक्षी काम भएका छन् ।

यसवाहेक क्वाड र ओकस जस्ता गठबन्धनले अमेरिकी सर्वोच्चता कायम राख्न मद्दत गर्ने अपेक्ष गरिएको छ । सँगै चीनको प्रभाव कम गर्न तयार पारिएका यस्ता गठबन्धनले प्रतिरक्षात्मक भूमिका खेलिरहेका छन् । यसबाहेक आप्रवासी समस्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका लागि वर्षभरी नै चुनौतीको मुद्दा बन्यो । चुनावअघि बाइडेनले गरेका प्रतिवद्धता कार्यकालको पहिलो वर्षमै चुनौतीको रुपमा देखिए ।

कोभिड महामारीको असरको सन्दर्भमा भने सबैभन्दा विकसित र अत्याधुनिक प्रविधि भएको मुलुकले कोरोनाको सबैभन्दा बढी क्षति भोग्नुपर्यो । सबैभन्दा बढी संक्रमित र मृत्यु अमेरिकामै भयो । त्यसो त, चीनले कोरोना नियन्त्रणका लागि कडा लकडाउन लगाएर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइरहँदा ट्रम्पले भने ठीक विपरीत बजार खुला गर्दै चीनविरुद्ध आरोप लगाएर बसिरहेका थिए । फलस्वरुप ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्न बाध्य भयो ।

अफगानिस्तान संकट
अमेरिकी सेना हटे पनि अफगानिस्तानबाट संकट भने जहाँको त्यहीँ छ । बरु संकटका स्वरुप अरु चरणमा देखिँदै छन् । यहाँ गम्भीर रुपमा मानवीय संकट देखिन थालेको छ ।

गत अगस्टमा अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदैगर्दा तालिबानले सत्ता कब्जा गरिसकेको थियो । त्यसयता अफगानिस्तानका सामु हरेक क्षण चुनौती थपिँदै छन् । २० वर्षे युद्ध अन्त्यसँगै शान्ति र स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको थियो । त्सयको विपरीत पछिल्ला दिनमा अफगानिस्तानको भविष्य थप अस्थिर र चुनौतीपूर्ण बन्दैगएका छन् ।

तालिबानले सत्ताको नेतृत्व लिन थालेपछि युद्ध त रोकियो । तर आर्थिक संकटले निम्त्याएका असर युद्धभन्दा कम छैनन् । भोकमरीले बालबालिकाहरु कुपोषित हुने क्रम बढ्दो छ । यतिसम्म कि युद्धमा मारिएका बालबालिकाको संख्या भन्दा धेरै भोकमरीका कारण मृत्युको जोखिममा परेका छन् ।

त्यसो त तालिबान सत्तामा पुगेपछि मस्जिदलाई लक्षित गर्दै सशस्त्र समूहका आक्रमण तीव्र बनेका छन् । मध्य अगस्टमा तालिबानले सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो । त्यसको एक महिनामै दुईभन्दा बढी शक्तिशाली हमला विमानस्थलमै भए । त्यसपछि पनि विभिन्न मस्जिदमा भएका आक्रमणमा सयौं नागरिक मारिएका छन् ।

उता तालिबान सरकारलाई चीनले समर्थन गर्‍यो । तर त्यसपछिका दिनमा चिनियाँ पक्षबाट खासै सहायता भएन । हाल विदेशी सहायता ठप्प छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प बनेका छन् । गरिबी चरम बन्दैछ। यतिसम्म कि, ग्रामिण भेगका कतिपय किसानहरूले खानको जोहो गर्न कलिला छोरीहरू नै बेच्ने गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले रिपोर्ट बनाएका छन् । यसरी बितेको वर्षमा अफगान नागरिकले कोभिडका कारणभन्दा बढी दु:ख युद्ध र त्यसको असर सामना गर्नुपर्‍यो ।

चीनको शक्ति र समृद्धि
कोभिड नियन्त्रणका लागि चीनको चलाखी र विवेकपूर्ण कदम बाँकी विश्वका लागि प्रशंसनीय देखियो । जहाँबाट कोरोना विश्वभर फैलियो त्यही देश संसारकै कम असर पर्ने दशमध्ये एक बन्यो । चीनले कोभिड विरुद्धको लडाइँमा आफूलाई सफल बनाउनु मात्रै नभएर आर्थिक रुपमा तीव्र विकास गर्‍यो ।

अमेरिकाको निरन्तर आलोचना, टिप्पणी र गठबन्धनका बावजुद चीनले कोभिड नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्‍यो । उसको यस्तो तरिका अरु देशले पनि पालना गर्न खोजे । विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या भएको देशले त्यति छोटो अवधिमै यति कम क्षति हुनेगरी कोभिड नियन्त्रण गर्नसक्ला भनेर सायदैले सोचेका थिए ।

पछिल्लो वर्ष भने चीन कोभिड विरुद्धको खोपमा केन्द्रित बन्यो । आफ्ना नागरिकलाई प्रसस्त रुपमा खोप लगाउनुका साथै अन्य देशलाई वितरण पनि गर्‍यो । यद्यपी विशाल संख्यामा मास्क, सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन र बिक्रीमा पनि चीन नै अगाडि देखियो ।

जतिबेला कोरोनाका पहिलो संक्रमित वुहानमा देखिए, अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपतिप डोनल्ड ट्रम्पले चीनलाई बारम्बार आलोचना गरिरहे । चीनले भाइरस बनाएर विश्वमा फैलाएको उनको आरोप थियो । कोरोना महामारीको जिम्मेवारी चीनले नै लिनुपर्ने ट्रम्पको जिकिर थियो ।

चीनले भने नागरिकलाई सकेसम्म कम मृत्यु हुने उपायको खोजी गर्यो । लकडाउनलाई कडा बनायो । जसले गर्दा यसको असर तीव्र रुपमा फैलन पाएन ।

यति हुँदाहुँदै विश्वमा प्रभुत्व जमाउने होडबाजीमा चीनले कुनै कसर बाँकी राखेन । हङकङ र ताइवानको विषयलाई लिएर चीन पहिले झैँ आलोचित बन्यो । यस वर्ष चीनले हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरायो । जसले गर्दा हङकङमा महहिनौंदेखि निरन्तर आन्दोलन भयो । हङकङमा मात्रै नभएर त्यसको विरोध विश्वका अन्य देशले पनि गर्दैआएका छन् ।

ताइवानमाथि थप निगरानी बढायो । २०२१ वर्षभरी चीनले सयौंको संख्यामा विवादित तथा ताइवानको आकासमा युद्ध विमानहरू उडायो । दक्षिणी चीन सागरको मुद्दालाई लिएर चीन अघिल्ला वर्षभन्दा बढी नै उत्तेजित बन्यो ।

भारतको जटिलता
कोरोना महामारीले अमेरिकामा व्यापक असर पारिरहँदा भारत जस्तो देशमा कोरोनाले विकराल स्थिति ल्याउने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका थिए । भारतमा पुराना भौतिक संरचनाका कारण यसको असर झन् तीव्र रुपमा फैलने र असर पार्ने धेरैको आकलन थियो ।

फलस्वरुप आकलन गरिए जस्तै परिणाम पनि त्यस्तै विकराल बन्यो । कोरोनाको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने देशको सूचीमा भारत पनि अग्रपंक्तिमै देखियो । कोरोनाबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसको मृत्यु भयो ।

भारतमा कोरोनाले धेरै असर पार्‍यो भन्ने भन्दा पनि चिन्ता र अफसोस् के थियो भने, विश्वभरका अधिकांश वैज्ञानिकहरूले भारतमा यसको धेरै असर पार्ने सुझाव दिइरहँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित मन्त्रीहरू भने लाखौं हिन्दुहरू भेला भएको कुम्भमेलामा पुगेर पुजाआजा र स्नान गरिरहेका थिए ।

मोदीले कोरोनाबाट बच्ने उपायको खोजी गर्नुभन्दा पनि धार्मिक साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति दिएर सत्ता टिकाउन मेहनत गरे । यसैबीच विभिन्न राज्यमा दसौं हजार किसान आन्दोलित बने । तर सरकारले आन्दोलन दबाउने रणनीति लियो । केहीको ज्यान समेत गयो । विवादित कृषि कानुनका कारण भारत सरकारले वर्षभरी नै विवाद र आन्दोलनको सामना गर्नुपर्‍यो ।

समग्रमा विश्वभर नै महामारीका कारण प्रतिकुल अवस्थामा सम्पन्न देशले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्‍यो भने अरु कतिपय देशका नागरिकले लोकतन्त्रका लड्नुपर्‍यो । वितेको वर्ष सिँगो संसार नै लोकतन्त्रको बचाउका लागि लड्नुपरेको बताइन्छ । विभिन्न देशमा यस वर्ष लोकतन्त्र बचाउन विशाल आन्दोलन भए ।

लोकतन्त्र नष्ट पार्न उत्तिकै मेहनत पनि गरिए । अर्थात् कतिपय देशमा वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त गरिएको लोकतन्त्र एकै रातमा नष्ट पारिएका छन् । म्यानमार, सुडान, लगायत देशमा रातारात लोकतन्त्र निमोठ्ने काम भए । युक्रेन, रुस, ताइवान लगायत देशमा भने विशाल आन्दोलनले सत्ता हल्लाउने काम गरे ।