हरवाचरवा पुनःस्थापनामा सरकारी उदासीनता कतिञ्जेलसम्म रहन्छ ?

काठमाडौं । लक्ष्मीपुर गाउँपालिका–१, सिरहा पिपराकी राजमती मण्डल आफू जान्ने÷ बुझ्ने भएदेखि नै हरवाचरवा बस्दै आउनुभएको छ । साहुबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि उनकै घरमा हरवाचरवा बस्ने उहाँ आफ्नो परिवारको तेस्रो पुस्ताका हुनुहुन्छ ।

मण्डलले भन्नुभयो,“ससुराले लिएको ऋण तिर्न नसकेर अहिलेसम्म पनि मालिककै घरमा काम गर्दै आएकाछौँ, आफ्नो जमिन छैन, साहुले वर्षभरि काम गरेर दश पाथी धान मात्रै दिन्छन् ।”

विसं २०५७ सम्म कमैया बस्दै आउनुभएकी बर्दियाकी सङ्गीता थारूको पनि आफ्नो घर छैन, जग्गाजमिन पनि छैन । सो साल सरकारले मुक्तकमैया घोषणासँगै पुनःस्थापना गर्ने योजना त बनायो तर सङ्गीताको अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । “सरकारले कमैयाको पुनःस्थापना कागजमा मात्रै गरेको छ, सबै कमैयालाई परिचयपत्रसमेत दिएको छैन, पाउनेको अहिलेसम्म कुनै जग्गा/जमिन छैन ।”

सरकारले पटकपटक हरवाचरवा, हलिया, कमलरी र कमैया मुक्तिसँगै पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । नेपालको संविधानले मौलिक हक तथा मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्घनसम्बन्धी प्रावधान, दासता, बाध्यकारी श्रम, बालश्रम तथा मानव बेचबिखनलाई निषेधित र दण्डनीय माने पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

दासत्व अभ्यासको विधिवत् अन्त्य र दासमुक्तिको एक शताब्दीपछि पनि नेपालमा विभिन्न ढङ्गले सो प्रथा कायम छ । संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत उपधारा (३) र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन र निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने प्रावधान छ । धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितलाई एक पटक जमिन र एक पटक आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था छ । मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले आवासको अधिकारलाई पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारको मान्यता दिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हरवाचरवाले आफ्ना नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्ने, स्पष्ट तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, पुनःस्थापना गर्दा कम्तीमा १० कठ्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने र आफ्ना लागि शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारीसहितको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डल बँधुवा श्रम र बहुआयामिक गरिबीका स्थितिमा रहेका हरवाचरवालाई त्यसबाट पूर्णतया मुक्त गरेर आवश्यक सीप, औजारयुक्त आधुनिक कृषक वा श्रमिकमा रुपान्तरणको पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

नेपालको श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ तथा अपराध पीडितको हक संरक्षण गर्ने ऐन २०७५ मा पनि विनाज्याला श्रमिकलाई काममा लगाउन नहुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष गणेश विकेले नेपालमा विद्यमान हरवाचरवा प्रथाको अन्त्य, मुक्तहलिया र कमैयाको प्रभावकारी पुनःस्थापना, कृषि बँधुवा मजदुर प्रणालीको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायपूर्ण श्रमसम्बन्ध कायम नभएसम्म सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माण हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

जमिन र घरबास नभएका हरेक हरवाचरवाका लागि सरकारले सोको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने, बँधुवा, भूदास हरवाचरवालाई आधुनिक स्वतन्त्र र मुक्त श्रमिकमा रुपान्तरित गर्न प्रत्येक हरवाचरवा परिवारको युवा तथा वयस्कलाई बजारमा बिकाउ हुने रोजगारी र सीपको तालिम प्रदान गरिनुपर्ने, सीप तालिमपछि काम गरिखान अति जरुरी हुने बीउ पुँजी र औजारको समेत सरकारले प्रबन्ध गरिदिनुु पर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

बाध्यात्मकरूपमा अरुका घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने सर्तमा काम गरिरहेका कृषि मजदुरमध्ये खेत जोत्नेलाई हरवा र गाईवस्तु चराउने चरवाले उचित ज्याला नपाउनाका साथै बाबुबाजेले कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋणको व्याजबापत काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ । जसका घरमा पुस्तौँदेखि ऋण चुक्ताका लागि श्रम गरिरहेका हुन्छन्, तिनलाई कति ऋण र समय श्रम गरेपछि कट्टा हुन्छ भन्नेसमेत जानकारी छैन ।
सन् २०१३ मा विश्व श्रम सङ्गठनले गरेको अध्ययनमा पुस्तौँदेखि न्यायिक ज्यालाबिनै श्रम गर्न बाध्य हरवाचरवा एक लाखभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । हाल द फ्रिडम फण्ड तथा सिएसआरसीले गरेको अध्ययनले हरवाचरवा अनियमित ऋणका कारण अझै पनि बँधुवाका रुपमा रहेको तथ्य छ ।

परम्परादेखि जमिन्दारले आफ्नो खेती तथा कृषि कामका लागि ऋण दिएर वा विभिन्न रुपमा सपरिवार हरवाचरवाको बस्ती बसाएका थिए । विभिन्न समयमा जमिन्दारका जग्गा नापी भए पनि हरवाचरवा बसेको जमिन नापी नहुनाले भूमिहीन छन् । आफ्ना नाममा जमिन र नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण गृहत (साहु) को ऋण सापटीमा जीवन गुजार्न बाध्य उनीहरू सामान्य औषधोपचार, दैनिक खाना तथा सांस्कृतिक कारणका लागि पनि ऋण लिन बाध्य छन् । उनीहरूले लिएको अधिकांश ऋण चर्को ब्याजमा (न्यूनतम वार्षिक ३६ देखि १२० प्रतिशत) सम्म छ ।

हरवाचरवा बसाइ स्वतन्त्र भनिए पनि यथार्थमा गृहतका वा ऐलानी जमिनमा बसेका कारण स्थानीय साहुको नियन्त्रणमा नै छन् । यसबाट हरवाचरवा संविधानप्रदत्त रोजगारीको छनोटको स्वतन्त्रता, मर्यादापूर्ण श्रम अभ्यास, न्यूनतम ज्यालालगायतबाट वञ्चित छन् । आफ्ना नाममा जमिन नभएकै कारण र सार्वजनिक जमिनमा बस्नपरेका कारण जनता आवासलगायत कार्यक्रमले उनीहरुलाई समेट्न सकेको छैन । खानेपानी, शौचालयलगायत सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदै उनीहरू जोखिमपूर्ण बस्तीमा बस्न बाध्य छन् ।

नेपालमा विसं १९८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरका पालामा कमाराकमारी प्रथा अन्त्य गरिएको थियो । त्यतिबेला ६० हजार दास मुक्त गरिएको जनाइएको छ ।

नेकपा (एामाले) का सचेतक शान्ता चौधरी वास्तविक हरवाचरवा, कमैया, कमलरीको लगत सङ्कलन हुन नसकेको र तिनले अहिलेसम्म कत्ति पनि जमिन पाउन नसकेको बताउँदै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । कमैयामुक्तिका २२, हलिया मुक्तिका १४ र कमलहरी मुक्तिका आठ वर्ष बितिसक्दा समेत हरवाचरवा प्रथाको मुक्तिको घोषणा नभएकाले पुनःस्थापनाको काम समाप्त भइनसकेका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न सरकारका तर्फबाट तत्कालीन संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठका नेतृत्वमा गत मङ्सिर १७ गते अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।

समितिका संयोजक श्रेष्ठले हलिया, कमलरी र हरवाचरणलगायत सबै प्रकारका बाँधा श्रमको विस्तृत अध्ययन गरेर कानुन निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने गरी जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन पेश गरिने बताउनुभयो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज घिमिरेले मुक्तकमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको बाँधाश्रम (निषेध)सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ‘बाँँधा श्रमिकले ऋणदातासँग लिएको ऋण ऐन लागू भएपछि ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने छैन’ भनिएको छ । ऐनको मस्यौदामा बाँधा श्रमिकका रुपमा काम लगाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी काममा लगाएको प्रत्येक दिनको निर्धारित न्यूनतम ज्यालाको दोब्बर रकम भराइने पनि भनिएको छ ।

सरोकार पक्षले अहिले पनि कृषिमै संलग्न हुन इच्छुक हलिया घरधुरीका लागि एक परिवारले वर्षभरि धान्ने जोतीखाने कृषियोग्य जमिन तथा घर नभएका वा मानवोचित घर नभएका हरेक हलिया परिवारका लागि घरको प्रबन्ध गर्ने विषयलाई ऐनमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

तराईका हरवाचरणको जस्तै पहाडमा हलियाको समस्या उस्तै छ । धेरै लामो समयदेखि छलफल भई विज्ञसमेतको सुझाव प्राप्त भएको हलिया श्रम निःषेध गर्ने ऐन पारित हुन नसक्दा हलिया पुनस्र्थापनाको काम सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा परेको छैन । अधिकारकर्मी वीरबहादुर थारू प्रमाणीकरण भएका परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी हलियालाई अविलम्ब परिचयपत्र वितरण गर्दै छुट हलियालाई एक पटकका लागि पुनः प्रमाणीकरण खुला गरिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

ऐन पारित नहँुदासम्मका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हलिया पुनस्र्थापना गठन आदेश वा कार्यविधि निर्माण गरी सोका आधारमा परिचयपत्र पाएर पुनःस्थापना हुन बाँकी दुई हजार ७११ घरधुरी मुक्त हलियाको पुनस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित हुने अधिकारकर्मी थारू बताउनुहुन्छ । अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्मा ऐन बनाएर मात्र नभई सोको कार्यान्वयन र अनुगमन सरकारले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

प्रमाणीकरण भएका ४४१ परिवारलाई परिचयपत्र दिलाएर पुनःस्थापना पनि अघि बढाइनुपर्ने माग उहाँको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति नीरादेवी जैरुले सरकारले बाँधा श्रमसम्बन्धी ऐन बनाउने मात्रै भन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि पहल गर्दै अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घ नेपालका पूर्वाध्यक्ष राजाराम भूल भने बाँधा श्रममा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय रहेको बताउँदै समस्या समाधान गर्न ऐन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आफू नै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । महासङ्घले नीति निर्णय गर्ने हरेक संरचनामा हलियाको नेतृत्वदावी सहभागिता हुनुपर्ने विषयलाई कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई सुझावसमेत पेश गरेको छ ।

मन्त्रालयले सबै प्रकारका बाँधा श्रमिकलाई समेट्ने तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी, समन्वय आदि विषय किटान गरेर कमैया श्रम(निषेध) सम्बन्धी ऐनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा रहेका बाँधा श्रमिकको आधिकारिक एवं एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तिनलाई परिचयपत्र दिने तयारी तीव्ररूपमा भइरहेको छ । रासस