न्याय सेवा आयोगको बैठक आज : पुग्ला गणपूरक सङ्ख्या ?

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा तानिएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध न्यायधिशहरु आन्दोलनमै रहेको न्याय परिषद्ले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेको छ ।

न्याय परिषद्का सचिवालयका अनुसार बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको हो । गत साउन महिनामा लिइएको जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ताको मिति तोक्ने र विविध विषय राखेर न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको हो ।

न्याय सेवा आयोगले गएको साउन १९ गते विज्ञापन गरेर १८ जना जिल्ला न्यायाधीशको माग गरेको थियो । जसमा आन्तरिक खुलातर्फ ९ जना, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५ जना, महिलाबाट २ जना, जनजाति र मधेशी समुदायबाट एक एकजना गरी कुल १८ जना माग गरेको थियो । उक्त विज्ञापनको पहिलो दोस्रो, तेस्रो र चौथो पत्रको परीक्षा असोज १२, १४, १५, १६ र १७ गते लिएको थियो ।

उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुको नतिजा प्रकाशन गर्ने र अन्तरवार्ताका लागि मिति तोक्ने मुख्य एजेण्डा रहेको छ । विविध एजेण्डाका रुपमा अन्य थप विषयहरु पनि बैठकमा उठ्न र छलफल हुनसक्ने बताइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

आयोगले बैठक डाके पनि कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उपस्थित हुने कि नहुने भन्ने अन्योलका कारण आयोगको बैठक पनि अन्योल बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय सेवा आयोगको बैठक नराख्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई दबाब दिएको थियो । तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि आयोगको बैठक राखेपछि यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने, एकै बैठकमा नबस्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले यसअघिको बैठकमा स्वघोषणा र प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की उक्त बैठकमा सहभागी नहुने निश्चितजस्तै छ ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता बैठकमा उपस्थित भएको अवस्थामा बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने छ । तर नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन लगायतले बैठकमा उपस्थित नहुन र कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई आग्रह गरेको अवस्थामा उनीहरुले के गर्छन्, त्यसै आधारमा न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।