कता पुग्यो ललिता निवास प्रकरण ?

काठमाडौं । नक्कली गुठी र मोही बनाएर प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको १ सय ३६ रोपनी जग्गा बाँडिएको ‘ललिता निवास’ प्रकरण किनारामा पुुगेको छैन। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरिएको उक्त प्रकरणमा १ सय ७५ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।

राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मूूल्यवान सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुुग्छ भन्ने यो दह्रिलो उदाहरण हो। यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास नै हडपिएको छ ।

यसलाई छानबिन गर्न सरकारले २०७५ जेठ १४ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनायो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त (तत्कालीन गृह सचिव) प्रेमकुमार राईले समिति बनाउन अग्रसरता लिएका थिए। समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्यसचिव थिए। समितिले सोही वर्ष मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

त्यसपछि अख्तियारले वर्ष दिन लगाएर अनुसन्धान गर्‍यो। र विशेष अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, ३ मन्त्री, ३ सचिवसहित १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो। तिनमा पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलगायत थिए। गच्छदारसहित धेरै जना अति कम धरौटीमा छुटिरहेका छन् ।

यो चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएका छन्। तर, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै २०७६ माघ २९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मुुद्दा हालेका थिए। त्यसको कात्तिक १५ मा निर्णय आउने तय थियो। सर्वोच्च अदालतको विवादले त्यो सरेको छ।

त्रितालको प्रतिवेदनमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको उल्लेख छ । जसका लागि नक्कली मोही र नक्कली गुठी खडा गरिएको थियो।

त्रिताल प्रतिवेदन र अख्तियारको आरोप पत्रअनुसार जग्गासम्बन्धी निर्णय २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्न तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरियो ।

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ साविकको बाटो तथा राजकुलोसहित १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा नक्कली मोही कायम गराइयो। ड्राइभर भाइचासमेत ५८ जना कृत्रिम व्यक्तिलाई मोही खडा गरी समरजंग कम्पनी, राजकुलो, सडकमा पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयले ललिता निवासको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पनि अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको छ। सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने भएपछि ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ बनाएर व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको थियो। कुनै पनि सरकारी अभिलेखमा पशुपति टिकिन्छा गुठी अस्तित्वमा छैन।

इतिहास
भीमशमशेर जबराले १९८८ माघ २५ को लालमोहर बमोजिम २ सय ८७ रोपनी ५ आना २ पैसा साढे २ दाममध्ये श्रीमती स्वेतप्रभा देवी राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले बकस गरिदिएका थिए। २०१८ फागुन १९ गते ‘नेपाल गजेट भाग २ को अतिरिक्त ४३ मा’ सुवर्ण शमशेरसमेत ७६ जनाका नाममा उपस्थित हुन आउने सूचना जारी भएको थियो। सरकारले यसपछि नै यो जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थालेको देखिन्छ। २०२१ मंसिर १५ मा सरकारले उपत्यकाका ललिता निवाससहति ६ वटा घर र दरबार सार्वजनिक प्रयोजनका लागि क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहणको निर्णय गरेको थियो ।

यस बेला महावीर भवन, नक्सालको १ सय ५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहर भवन पुलचोकको २ सय ४० रोपनी १ आना २ पैसा सीता भवन नक्सालको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यस्तै लक्ष्मी निवास महाराजगन्जको २ सय ५८ रोपनी १४ आना, बबरमहल कुरिया गाउँको २ सय ५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाममध्ये २ सय ४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम र त्यहाँ रहेका भवनसमेत अधिग्रहण गरिएको थियो। ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०२१ पुस ६ मा जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम मेजिस्ट्रेट अफिस काठमाडौंले गोरखापत्रमा ‘हक दाबीको दरखास्त दिने जनाउ’ र ‘जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउनुहोस्’ भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो।

२०२२ जेठ २४ मा मेजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौंको घर सरकारीकरण भएको सूचना प्रकाशित भएको थियो। ललिता निवासको श्वेतप्रभा, कनकशमशेर, रुक्मशमशेर, शैलजा, हेमनशमशेर र हाटक शमशेरसमेतका नाममा २ सय ७२ रोपनी १५ आना २ पैसा २.५ दाम जग्गा श्री ५ सरकारको हुनेछ भन्ने सूचना गोरखापत्रमा जारी गरेको थियो। २०२२ साउन १० मा मेजर कर्नेल कनकशमशेरलाई ८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। अधिग्रहणपश्चात् कनकशमशेरले ‘गोठ, तबेलासहित ८ रोपनी जग्गामा बसोबास गर्न पाऊँ’ भनी निवेदन दिएपछि उनलाई सरकारले नै उपलब्ध गराएको थियो।

२०३६ कात्तिक २३ मा यो ८ रोपनी जग्गाको श्रेस्ता कनकशमशेरका नाममा कायम भएको थियो। २०२२ सालको पोत र जग्गा लगत कट्टाअनुसार ललिता निवासको २ सय ७२ रोपनीमध्ये ६० रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा र २ सय १२ रोपनी समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको देखिन्छ।

२०२२ साउन १० मा मेजर कर्नेल कनक शमशेरलाई ८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। श्री ५ महाराजाधिराजको हुकुम प्रमाणीकरण(हु.प्र) र सरकारको निर्णयअनुसार २०३६ जेठ २७ मा जग्गा मध्येबाट पविता देवीलाई १ रोपनी, दामोदरप्रसाद उपाध्ययलाई १ रोपनी, कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसामा दर्ता गरिएको थियो।क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरी सकेको मध्येबाटै यसरी पञ्चायतकालमा १२ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको देखिएको छ।

२०४६ पछि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको देखिएको छ। २०४७ जेठ १७ को निर्णयलाई टेकेर मालपोत, नापी, भूमिसुधारका कमर्चारीसँग भूमाफियाको मिलोमतोमा फटाफट व्यक्तिको नाम दर्ता भएको हो। तत्कालीन समयमा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीको हदबन्दी थियो।

विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र अधिग्रहरणसम्बन्धी सूचनाबमोजिम सूवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ जग्गा मात्रै जफत भएको देखिएको छ। छानबिन समितिका संयोजक त्रितालले ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गामात्रै जफत भएको र अरू सबै मुआब्जा दिएरै अधिग्रहरण गरेको प्रमाण आफूले प्रतिवेदनमार्फत दिएको बताए। त्यो बाहेक ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८’ का आधारमा अधिग्रहण गरिएको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०४९ सालमा ललिता निवासको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिदिएको छ।

पुन: नापीमा श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा नाप नक्सा भई फिल्डबुकसमेत कायम भएको १ सय १२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा मालपोत डिल्लीबजारबाट राणा परिवारलाई नै लालपुर्जा दिएका थिए। समजंग कम्पनीका नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा गरी दिन भूमिसुधार विभागबाट २०५९ आसोज २४ मा सहमति दिने निर्णय भएको थियो ।

छुट दर्ता
२०६२ जेठ ३ मा १२ आना २ पैसा राणा परिवारकै नाममा छुट दर्ता गरियो। अनुसन्धानमा यो जग्गा राणाका नाममा गैरकानुनी छुट दर्ता गरिएको देखिएको छ। यो प्रकरण कर्मचारी, नेता, भूमाफियाको प्रत्यक्ष मिलोमतोमा भएको हो। भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले बालुवाटारको जग्गा हडप्न प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्रिताल प्रतिवेदन र अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया किटान गरिएको छ। ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार र सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार बिगोसहित मुद्दा छ। अहिले पनि ढकाल हिरासतमा नै छन्।

सीआईबीको अनुसन्धान कता ?
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान बिभाग (सीआईबी)ले यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पायो। सरकारले अख्तियार र सीआईबी दुवैलाई यो विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन थियो। अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा नै मुद्दा दायर गरिसकेको छ तर सीआईबीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? सीआईबीले ठगी तथा लिखत किर्ते कुसरमा अनुसन्धानको जिम्मा पाएको थियो। सीआईबीका प्रवक्ता एसपी श्यामकुमार महतोे कानुनले तोकेको हदम्याद भित्र मुद्दा दर्ता हुनेमा दुईमत नरहेको बताउँछन्। हदम्याद पुस २८ सम्म छ।

जग्गा फिर्ता पनि रोकियो
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले व्यक्तिको नाम रहेको बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। उसले ७८ जग्गाधनी भेट्टायो। म्याद बुझ्न कर्मचारी खटायो। तर, ४९ जग्गाधनीले म्याद बुझ्न मानेनन्। ती जग्गाधनीको नाममा २०७८ जेठ २३ मा मालपोत डिल्लीबजारले हक पुग्ने भएका कागजात लिएर आउन गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्‍यो।

जग्गाधनी मध्येकी सरला गुरुङले मालपोतको सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिन्। २०७८ असार २४ मा न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले अदालतमा मुद्दामा विचराधीन रहेकाले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे। मालपोत डिल्लीबजारका प्रमुख टुनाबहादुर श्रेष्ठले अदालतको ‘स्टे अडर’का कारण जग्गा फिर्ता प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।