शिक्षक कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन निर्वाचन आयोगको आग्रह (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समावेश रहन नसक्ने बताएको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले  यस्तो बताएको हो । आयोगका अनुसार सो पदमा सार्वजनिक पदमा रहेका शिक्षक कर्मचारीहरु हुनु कानूनविपरित छ ।

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा ९२० अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’