कुन प्रदेशमा कति भ्रष्टाचार ? स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार, समाधानको उपाय के छ ?

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको औँल्याइएको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको अख्तियारको ठहर छ । प्रदेशमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय तहसमेत १५.६१ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ९.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत ५.०१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित ३.९३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.७६ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रअन्तर्गत ३.०९ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २.०९ प्रतिशत उजुरी रहेका परेका छन् ।

त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५.६१ प्रतिशत, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ३.३८ प्रतिशत र अन्य निकाय र क्षेत्रअन्तर्गत १२.२५ प्रतिशत उजुरीहरू परेका छन् ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा भ्रष्टाचारको उजुरी परेको छ । यस्तै गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी परेको छ ।

प्रदेश अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १२.५४ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर २ मा २४.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २२.५९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७.१६ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा १३.७२ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ७.९८ प्रतिशत र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ११.४५ प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।