संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुले एकैसाथ भने, सर्वाेच्च अदालतको समस्या चाडो हल होस्

काठमाडौँ । विभिन्न संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोगलगायत ३९ वटा संवैधानिक आयोगले संयुक्त रुपमा मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

न्याय निरुपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर भएको र यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभइ लोकतन्त्र उपर नै खतरा आउन सक्ने कुरालाई आत्मसाथ गरी हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव भएको कुरालाई हृदयङ्गम गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा। रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीसहित र आयोगका अन्य सदस्यहरू समेत छन् ।

सर्वोच्चमा देखिएको विवादले संविधान र लोकतन्त्रमा चुनौती आउने खतरा रहेको उनीहरूको जिकिर छ । वक्तव्यमा उनीहरूले सर्वोच्चमा न्याय निरूपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन पनि माग गर्दै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा विषम् परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाले आ–आफ्ना अडानमा लचिलो भइ न्याय र जनताका हितमा लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा भएको उल्लेख छ ।