आजदेखि राष्ट्रिय जनगणना सुरु : नागरिकलाई ८० प्रश्न, चार अर्ब खर्च

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । गत भदौ ३० देखि कात्तिक १८ गतेसम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य सम्पन्न भएको थियो ।

‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित आजबाट मंसिर ९ गतेसम्म १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको हो । नेपालमा २०१८ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानक तथा वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार प्रत्येक दस वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार देशभर अहिले परिवार संख्या ७० लाख पुगेको छ । ०६८ को जनगणनामा देशभर ५५ लाख परिवार थिए । यसपटक जनसंख्या तीन करोड हाराहारी पुग्नेविभागको प्रक्षेपण छ ।

हरेक १०/१० वर्षमा हुने जनगणना यस वर्ष २५ कात्तिकदेखि सुरु भई ९ मंसिरसम्म चल्ने छ । जनगणनाका लागि देशैभर गरी ३९ हजार गणक र आठ हजार पाँच सय जना गणक कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । जनगणनाका लागि ८० वटा प्रश्नावली बनाइएको छ ।

एक जना गणकलाई एउटा परिवारको जनगणना गर्न करिब २० मिनेट समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । एक जना गणकले औसत एक दिनमा बाह्रवटा घर परिवारको गणना गर्नुपर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । सातवटै प्रदेश कार्यालय, ८७ वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय र ३५० वटा स्थानीय जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गर्ने तयारी गरिएको छ । स्थलगत रूपमै जनगणना गर्न सहज वातावरण बनाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको, तर अनुमति नदिए स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गरिने विभागले जनाएको छ ।

जनगणनाबाट संकलन हुने सम्पूर्ण व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण गोप्य राखिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । सामूहिक रूपमा मात्र व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण प्रकाशन गरिनेछ ।

देशभित्र रहेका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिको तोकिएको समयसीमाभित्र गणना गर्नका लागि करिब ४० हजार गणक तथा आठ हजार पाँच सय  सुपरिवेक्षक परिचालन हुँदै छन् । यो कामका लागि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका युवालाई गणनाकर्ताका रूपमा परिचालन गरिएको छ र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका सुपरिवेक्षकलाई गणनाकर्ताको काममा सहयोग र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा छ ।

जनगणनाको तथ्यांकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म थप कर्मचारी परिचालन गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । गणकले खरिदार र सुपरिवेक्षकले नायब सुब्बा तहको सुविधा पाउनेछन् । गणकलाई एक महिना तथा सुपरिवेक्षकलाई दुई महिनाको करार सम्झौता गरिएको छ ।

सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि पाँच वर्षको अवधिमा चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये जनगणनाका लागि हुने खर्चमध्ये पूर्वतयारी (तालिम, भवन, प्रचार सामग्री) र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसबाहेक प्रश्नावली प्रकाशनदेखि कार्यालय सञ्चालन र गणनाको मुख्य काम तथ्यांक संकलनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण छ । जनगणनामा खटिने गणक र पर्यवेक्षकका लागि मात्र एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।